नरेन्द्र केसी
यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ– देशभरि एक्लै चुनाव लड्ने कुनै पनि दल देखा परेन। स–साना दलहरुसँग चुनावी मोर्चा कायम गर्नु स्वाभाविक भए पनि यहाँ देशका प्रमुख मानिएका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल नै चुनावी मोर्चा बनाएर अघि बढेका छन्। कतिसम्म भने, संसद्को प्रमुख र दोस्रो दल एकैपटक सरकारमा जाँदा प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ र सरकार निरंकुश हुन्छ भन्ने दाबी गर्ने दलहरुसमेत अहिले चुनावी मोर्चामा छन्। जस्तो– सल्यान र रुकुमका केही इकाईमा माओवादी केन्द्रविरुद्ध कांग्रेस र एमालेको चुनावी गठबन्धन तयार भएको छ।
काठमाडौंलगायतका ठाउँमा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल भएको छ भने पोखरा, चितवनलगायतका ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ। यसले मूलतः दलहरुको धरातल र मानसिकतालाई प्रदर्शन गरेको छ। आखिर जुन दलहरुबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भनिएको हो, तिनै दलहरुबीच तालमेल हुनु रहरको विषय पक्कै होइन। यसबाट के बुझिन्छ भने, उनीहरु जित्नै पर्ने बाध्यात्मक मानसिकतामा छन् तर धरातल त्यस्तो छैन। समान प्रतिस्पर्धाको अवस्था नभएर नै तेस्रो पक्षसँग तालमेल गरिन्छ, यो सबैले बुझ्ने कुरा हो।
अहिले दलहरुले गरिरहेको चुनावी तालमेलबाट के बुझिन्छ भने, उनीहरु हारको धरातलमा उभिएका छन् तर जित्नै पर्ने बाध्यतामा छन्। यो अस्वाभाविक पनि होइन, पहिलोपटक सञ्चालन हुन गइरहेको संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारमा आफ्नो दलको उपस्थिति भएन भने आफ्नो दलको अस्तित्व यो भन्दा पनि कमजोर हुने निक्र्योल गरेर नै उनीहरुले चुनावी तालमेल गरिरहेका छन्।
दलहरुले गरिरहेको चुनावी तालमेललाई दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ। सिद्धान्ततः यस्तो तालमेल सही छैन। हरेक दलका आफ्ना विचार र दृष्टिकोण हुन्छन्, ती दलले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ती दृष्टिकोणबाट निसृत हुन्छन्। चुनावको बेला दलहरुले आफ्ना दृष्टिकोण घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्छन्। दलका दृष्टिकोण विश्वव्यापी विचारधारासँग पनि जोडिएका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा दलहरुलाई बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक गरी दुई थरी विचारधारामा बाँड्न सकिन्छ। यो हिसाबले एमाले, माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माले, नेमकिपा, संयुक्त (यहाँ चुनाव लड्ने दलको मात्र चर्चा गरिएको हो) लगायतका दलहरुले बामपन्थी दृष्टिकोण अंगाल्छन् भने कांग्रेस, राप्रपा, नयाँ शक्ति, मधेसी दललगायतले प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण अंगाल्छन्। अंश–अंशमा जाँदा त बाम र प्रजातान्त्रिकभित्रै पनि भिन्नता पाइन्छ तर सोलोडोलो हेर्दा दुई कित्तामा राख्न सकिन्छ। सिद्धान्ततः एक कित्ता अर्को कित्तासँग मिल्नु विजातीय हुन्छ र उनीहरुको वैचारिक दृष्टिकोण लागू गर्न यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसो त दीर्घकालीन मोर्चा निर्माणमा पनि अहिलेको तालमेल सहयोगी हुनेछैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालमा कुनै पनि शक्तिको बहुमत आउने देखिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा बहुमतीय सरकार गठनका लागि मोर्चा चाहिन्छ। त्यस्तो मोर्चा कम्तीमा विचारधारासँग मेल खाने भए भोलि दीर्घकालीन सहकार्य गर्दै स्थायी ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढ्ने थियो। अहिलेको चुनावी तालमेलले यो दिशामा अघि बढ्न सहयोग गर्दैन।
जुन दलहरुबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भनिएको हो, तिनै दलहरुबीच तालमेल हुनु रहरको विषय पक्कै होइन। यसबाट के बुझिन्छ भने, उनीहरु जित्नै पर्ने बाध्यात्मक मानसिकतामा छन् तर धरातल त्यस्तो छैन। समान प्रतिस्पर्धाको अवस्था नभएर नै तेस्रो पक्षसँग तालमेल गरिन्छ, यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। अहिले दलहरुले गरिरहेको चुनावी तालमेलबाट के बुझिन्छ भने, उनीहरु हारको धरातलमा उभिएका छन् तर जित्नै पर्ने बाध्यतामा छन्।
तालमेलको व्यावहारिक नाफा–घाटाः
सिद्धान्ततः विजातीय तालमेल गलत भए पनि व्यवहारतः यसले केही फाइदा पनि पुग्ने देखिन्छ। विभिन्न मोर्चा बनाएर चुनावमा जाँदा कुनै पनि शक्ति बाहिर रहने भएनन्, यो सकारात्मक पक्ष हो। जहाँ जुन शक्ति बलियो छ, त्यसका विरुद्ध कमजोरहरुले तालमेल गर्दा परिणाम मिश्रित आउनेछ, यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा फाइदा नै पुग्नेछ। आजको दिनमा के देखिन्छ भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तालमेलले सहमतीय वातावरण निर्माण गर्नेछ। तर, सबै पक्ष सरकारमा जाँदा जनताले प्रभावशाली प्रतिपक्ष पाउने छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले जे–जस्ता जनविरोधी निर्णय गरे पनि जनताले सहनुपर्ने र कुनै दलले विरोध नगर्ने स्थिति आउँछ। यसले दलहरुप्रतिको अविश्वास नै बढाउनेछ।
शक्ति सन्तुलनमा हेरफेरः
ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट अहिले भइरहेको स्थानीय निर्वाचनको तालमेललाई हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भारी हेरफेर भएको बुझ्न सकिन्छ। २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनलाई बलियो उदाहरणका रुपमा हामी हेर्न सक्छौं, जुन निर्वाचनमा धेरै दलले भाग लिएका थिए। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस एकातिर थियो भने एमालेसहितका बामपन्थी दलहरुले सम्भव भए जति स्थानमा तालमेल गरेका थिए तर पनि कांग्रेस नै अगाडि देखियो। २०५४ सालमा माओवादी जनयुद्धमा भएकाले कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो, सो निर्वाचनमा एमालेले धेरैले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम हात पार्यो। यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको के हो भने, ती दुबै चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेले कतै तालमेल गरेनन्। तर, अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएको कांग्रेस र एमालेकै बीचमा तालमेल हुनुले नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा भारी हेरफेर आएको बुझ्न सकिन्छ। भोलिका दिनहरुमा यो क्रम अझै बढ्दै जानेछ।
प्रदेश र संघीय चुनावसम्म जाँदा तालमेलको अभ्यास अझ बढ्न सक्छ। किनकि त्यहाँ सरकार गठनका लागि बहुमत चाहिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिने भएकाले यहाँ सरकार बनाउँदा जोडघटाउ आवश्यक पर्दैन तर पनि दलहरुले तालमेल गरेका छन् भने अब प्रदेश र संघीय सरकार बनाउँदा तालमेलको सम्भावना अझ बढ्नेछ। यसले प्रदेशअनुसार दलीय हैसियत निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यो अभ्यासपछि एउटा प्रदेशमा पहिलो भएको दल अर्को प्रदेशमा दोस्रो, तेस्रो वा त्यो भन्दा तल पनि हुन सक्छ। यो हिसाबले दलहरुको शक्ति सन्तुलन निर्धारणमा पनि संघीयताको प्रभाव देखिनेछ।
मत छितरिने खतराः
तालमेल हुँदाहुँदै पनि दलहरु निकै तडकभडकमा देखिएका छन्। चुनाव शुरु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै फलानो पदमा यो–योको दाबी भनेर समाचार आउन थाले। कुनै पदमा कुनै व्यक्तिले दाबी गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाजस्तो मानिए पनि यसले सम्बन्धित व्यक्तिमा महत्वाकांक्षा बढाइदिन्छ र पार्टीले कुनै एक व्यक्तिलाई टिकट दिए पनि बाँकीले नमान्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा टिकट नपाउने व्यक्तिले चुनावमा सहयोग नगर्ने, सहयोग गर्नै परे पनि ठूलो आर्थिक लेनदेन गर्ने, अन्तर्घात गर्ने, पार्टी नै छाड्नेजस्ता क्रियाकलाप निकै बढेका छन्। यो भनेको अराजकताको उच्च रुप हो। राजनीति सेवा हो र पार्टी आस्थाको केन्द्र हो भने पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु राजनीतिक संस्कार मानिन्छ। तर, दलहरु नै मत साटासाटाको अवस्थामा पुगेपछि अब मतदाताहरु पनि थप अराजक बन्ने र मत अझै छितरिने खतरा देखिएको छ।