काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
तराई– मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ दश सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थित रुपमा तराई– मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रुपमा रहेको छ । सो राजमार्गले पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिई तराईका २० वटै जिल्लालाई जोडेको छ ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवन रेखाका रुपमा लिइन्छ । राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमी दायाँबायाँ १० बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।
छनोट भएका १० नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४÷७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
ती सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसङ्ख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नं प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् ।
त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रङ्गेली, प्रदेश नं २ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् । यस्तै प्रदेश नं ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नं ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् ।
हुलाकी राजमार्ग तराईका सहरलाई जोड्ने एक प्रमुख राजमार्ग भए तापनि यसको वरिपरिका बस्तीको विकास व्यवस्थित रुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सो अवधारणा अगाडि सारेको र तराई क्षेत्रमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँमा चार नयाँ व्यवस्थित सहर
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न चार नयाँ र व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले काठमाडौँको दक्षिण पश्चिम, पूर्वदक्षिण र उत्तर दिशामा दश÷दश हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले रु दश अर्ब र निजी क्षेत्रबाट रु चालिस अर्ब आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी गर्नेछ । जग्गाको व्यवस्थित एकीकरण र स्मार्ट सहरको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका एक लाख रोपनी क्षेत्रफल छुट्ट्याइने छ । यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा साली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म नयाँ अवधारणाले समेट्नेछ ।
त्यस्तै खरिपाटीको नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोडिनेछ ।
सरकारको योजनानुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरको सूर्यविनायकको जङ्गलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट हुँदै अरनिको राजमार्गमा जोडिनेछ ।
यस्तै कौशलटार हुँदै पुनः सूर्यविनायकसम्म नयाँ सहर पुग्नेछ । दश हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने सो सहरलाई दोस्रो स्याटलाइट सहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सो अवधारणानुसार भक्तपुरका गुन्डु, बालकोट र दधिकोटका सबै भूभाग समेटिने छ ।
सो सहर निर्माण परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणानुसार कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ । मन्त्री केसीले काठमाडौँ असाध्यै अव्यवस्थित बन्दै गएको तथा दुई आना– तीन आना जग्गामा १२ तले भवन बन्दै गएको अवस्था नियन्त्रण गर्न र सुन्दर सहर बनाउने योजनानुसार सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
सहरी विकास रणनीति र युएन ह्याबिट्याटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको र बाहिरी चक्रपथलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ । रासस