डा. देवीप्रसाद आचार्य
मत भन्नाले सोचविचार गरीकन प्रकट गरिएको विचार हो भने नियमपूर्वक प्रतिनिधि चुन्ने वा मत दिने अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ। नेपालको संविधानले १८ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई आपूmले चाहेको राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई निर्वाचनमा स्वतन्त्रपूर्वक मत दिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।
अहिले देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। २०५४ सालदेखि नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकिरहेको थिएन र २०५९ पछाडि देशका स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका हुन्। अहिले पुराना स्थानीय निकायहरू बदलिएका छन्। राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत ४ सय ८१ गाउँपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका, १३ उपनगरपालिका र ४ महानगरपालिकाहरूमा निर्वाचन हुन लागिरहेको छ। यस निर्वाचनमा जम्मा ७ सय ४४ को संख्यामा स्थानीय तहमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ४२ मतदाताले निर्वाचनद्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने वैधानिकता पाएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत सिंहदरबारमा रहेका जनताका अधिकारलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ, भनिएको छ। नेपाल सरकारले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई स्थानीय सरकारद्वारा जनताका घरदैलोमा सरकारी सेवा–सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने भएकोले यस निर्वाचनको विशेष महत्व रहेको छ। स्थानीय तहमा आफ्नो गाउँ–ठाउँलाई विकास गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई निर्वाचित गरी असल नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ। तसर्थ विवेकपूर्वक सक्षम नेतृत्व चयन गर्न मतदातालाई मतदाता शिक्षाको आवश्यकता हुन्छ।
हाम्रो देशमा अझै पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा जनसंख्या अशिक्षित छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको आधारभूत सैद्घान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान सबै मतदातामा नभएको अवस्था छ। संविधानले दिएको मतदाताको अधिकार र यसले भविष्यमा पर्न सक्ने राजनीतिक प्रभावको बारेमा नागरिकहरू सचेत भएको पाइँदैन। लोकतन्त्रमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्न नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई आ–आफ्ना प्रभावमा पार्नका लागि लोभ, लालचमा पारेको नागरिक बुझाइ छ। यस सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई चुनावी शिक्षाको ज्ञान वाञ्छनीय मानिन्छ।
राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ताका रूपमा नागरिकहरू दलतान्त्रिक शिक्षाबाट प्रशिक्षित भएका छन्। स्वतन्त्र नागरिकहरू साँचो अर्थमा मतदाता शिक्षाबाट प्रशिक्षित छैनन्। राजनीतिक दलका सिद्घान्त, विकास निर्माणको कार्ययोजना, घोषणपत्रलगायतका शिक्षाबाट दीक्षित नभई मतदाताले सक्षम नेतृत्वको चयन गर्न सक्ने मापदण्ड तयह हुन सक्दैन। एकातिर ठूलो संख्यामा अग्रज पुस्ताका मतदाताहरू अशिक्षित छन् भने अर्कोतिर हाम्रा शिक्षालयहरूमा विद्यालयदेखि उच्चतहसम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा राजनीतिशास्त्र र मतदातासबन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको पाइँदैन। तसर्थ पढेलेखेका मतदाताहरूमा पनि राजनीतिक दल र यिनीहरूका सैद्घान्तिक आधार, विकास योजना, घोषणापत्र, आर्थिक नीतिलगायतलाई राजनीतिक दल र व्यक्ति छनोटको मापदण्डलाई आधार बनाएको पाइँदैन।
मतदाताहरू सचेत नभएमा राजनीतिक दलहरू उनीहरूलाई आफ््नो पोल्टामा पार्ने अनेक हतकण्डा अपनाउन सफल हुन्छन्। अनेक तरहका भाषणबाजी, लोभ–लालच, आर्थिक प्रलोभनजस्ता कुराहरूले आकर्षित गर्ने र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले राजनीतिशास्त्रको ज्ञानमा आधारभूत विषयवस्तुलाई जनताको जानकारीमा पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत राज्यशक्तिको बाँडफाँड र यससँग अन्तरसम्बन्धित ज्ञानहरू हरेक जनताले बुभ्mन जरुरी हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय कार्यपालिका र यी अंगहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको जानकारी भएमा मात्र स्थानीय तहमा नागरिकले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्छन्, सक्षम र असल नेतृत्वको चयन गर्न सक्छन्।
लोकतान्त्रिक मुलुकका मतदाताहरूले मुलुकको संविधान र यसअन्तर्गतका नियम–कानुनहरू पढ्नुपर्दछ, सुन्नुपर्दछ, बुभ्mनुपर्दछ, जान्नुपर्दछ। संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूबाट नागरिकहरू सूचित हुन सकेनन् भने उनीहरूले संवैधानिक न्यायको सुविधाबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक ज्ञानको अभावमा जनताले प्रतिनिधिहरूको छनोट गर्दा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा उम्मेदवारहरूले निर्वाचित हुने अवसर पाउँछन्। राम्रा उम्मेदवारहरू छायामा पर्ने सम्भावना हुन्छ। हाम्रो जस्तो शैक्षिक स्तर कम भएको समाजमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र यसका भ्रातृ संगठनहरूले स्वतन्त्र मतदाताहरूलाई पार्न सक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न अनिवार्य छ। समाज अहिले चुनावमय भएको छ। तसर्थ समाजका नागरिक, बुद्घिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, लेखकलगायतका स्वतन्त्र मोर्चाले मतदाता शिक्षाको बारेमा गाउँ–गाउँमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ।
राज्यले अहिले ३ प्रतिशतको थे्रसहोल्ड (मतसीमा) को व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो देशका धेरेजसो मतदाताले थ्रेसहोल्डसम्बन्धी ज्ञान र राजनीतिमा यसले पार्ने असरको बारेमा यथेष्ट जानकारी पाउन सकेका छैनन्। थ्रेसहोल्डसम्बन्धी ज्ञान पनि मतदाता शिक्षा हो। हाम्रो देशमा २०७४ सालको माघ ७ गते सम्ममा प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको समेत चुनाव हुँदै छ। गाउँ सरकारको चुनावले यी अरु दुईवटा चुनावको समेत दलीय जनआधार देखाउन सक्ने भएकोले स्थानीय तहदेखि नै मतदाताहरूले विवेक पुर्याएर दल र व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ३ प्रतिशत पनि मत लिन सफल नहुने दललाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले असल, प्रजातान्त्रिक, साथै नेपाल र नेपालीहरूका लागि काम गर्न सक्ने सक्षम दल र उम्मेदवारलाई स्थानीय तहदेखि नै नेतृत्वमा पठाउन मतदाताहरूले विवेकशील भएर मतदान गर्नुपर्दछ।
संविधानले दिएको मतदाताको अधिकार र यसले भविष्यमा पर्न सक्ने राजनीतिक प्रभावको बारेमा नागरिकहरू सचेत भएको पाइँदैन। लोकतन्त्रमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्न नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले मतदाताहरूलाई आ–आफ्ना प्रभावमा पार्नका लागि लोभ, लालचमा पारेको नागरिक बुझाइ छ। यस सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई चुनावी शिक्षाको ज्ञान वाञ्छनीय मानिन्छ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई जनताका लागि काम गर्न लोकप्रिय दल बन्न मनोवैज्ञानिक दबाब पारे तापनि संविधानले समावेशी, समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था गरेकोले निर्वाचनमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन त्यति सजिलो देखिँदैन। मतदाताहरूले लोकतन्त्रको मर्म र देशको आवश्यकतालाई बुझ्न सकेनन् भने चुनावी प्रक्रियाद्वारा गाउँ सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म देश र जनताका लागि काम गर्ने भन्दा पनि धेरै संख्यामा दलहरूले निर्वाचित हुने अवसर पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। गाउँ सरकारदेखि केन्द्रसम्म धेरै दलहरूको मिश्रित प्रतिनिधित्व हुनु भनेको राजनीतिक कचिङ्गल बढ्नु हो। साथै झै–झगडा, बेमेल, दलगत स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरता बढाउनु हो भन्ने कुरासमेत मतदाताले बुझ्न जरुरी छ।
मुलुक अहिले समावेशी र समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। महिला र दलितहरूलाई आरक्षण गरिएका सिटहरूमा त्यसभित्रबाट योग्य व्यक्तिको छनोट गर्न पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। केन्द्रबाट जनताका नाममा गएको रकमलाई जनताको हित र विकासमा खर्च गर्न सक्ने कार्ययोजना भएको सक्षम नेतृत्व चयन गाउँ सरकारको मुख्य चुनौती हो। तसर्थ मतदाताहरूले राजनीतिशास्त्रको ज्ञानका साथै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक हक र अधिकारसम्बन्धी ज्ञानबाट पनि प्रशिक्षित हुन आवश्यक छ।
संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूको निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दल र व्यक्ति छनोटको मापदण्ड, चुनाव चिह्न, पार्टीको सिद्धान्त, घोषणापत्र र विकास योजनाका कार्यहरूको आधारमा प्रतिनिधिहरू चयन गर्न सक्ने क्षमता वद्धिका लागि मतदाता शिक्षाको आवश्यकता भएको हो। नागरिकहरूमा शैक्षिक चेतनाभन्दा दल तान्त्रिक प्रशिक्षण प्रबल भएकोले मतदाताहरू राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा बाँडिने र राम्रो राजनीतिक दलभन्दा हाम्रो राजनीतिक दल भन्ने सोचाइले प्रभाव पारेको अवस्था छ।
मतदाता शिक्षा प्रजातन्त्रको जग हो। जबसम्म नागरिकहरूमा ठीक र बेठीकको आधारमा सक्षम दलहरू र व्यक्तिलाई चुनावमा भोट दिने शिक्षा र चेतनाको विकास हुन सक्दैन तबसम्म लोकतन्त्रको अभ्यास परिपक्व हुन सक्दैन। मतदाता शिक्षाको अभावमा धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व भइरहने सम्भावना रहन्छ। असल र सक्षम उम्मेदवार छनोट गर्ने क्रममा जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनको सामाजिक द्वन्द्वलाई हटाई अखण्ड नेपाल र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ। साथै सहमति र सहकार्य गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक आचरण भएको नेतृत्व छनोट त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तसर्थ आगामी निर्वाचनका लागि प्रभावकारी मतदाता शिक्षाको प्रशिक्षण आवश्यक छ।