मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी जेठ ६ गते सरकारबाट राजीनामा दिने सत्तारूढ दलको बीचमा सहमति भएको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै जेठको पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै कामचलाउ बजेट ल्याउने सहमतिसमेत भएको छ। कुनै विशेष परिस्थिति सिर्जना भएन भने प्रधानमन्त्रीले ६ गते राजीनामा दिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट एक हप्ताका लागि सहमतीय सरकारका लागि आह्वान हुन सक्ने र त्यसपछि मात्रै अर्को बहुमतीय सरकार बन्ने भएकाले बजेट प्रचण्ड नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले नै ल्याउन सक्ने बताइएको छ।
संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।
उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा संसद्को व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ।
लोकतान्त्रिक फोरमका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी १२ दिन मात्रै रहने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘जेठ ६ गतेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन्छौं। त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन्छौं। तर, मन्त्रालय फेरबदल हुन सक्छ।’
निर्वाचन आयोगले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन नहुने गरी सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले संविधानअुनसार तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्यान नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसअघि दबाब दिएको थियो। तर, अहिले चारो छर्ने खालको नभई सामान्य बजेट मात्रै ल्याउन एमाले पनि लचक भएको बताइएको छ।
शुरुमा निर्वाचन आयोगले संविधानअनुसार सरकारले बजेट ल्याउन पाउने बताए पनि एमालेले आपत्ति जनाएपछि जेठ १५ मा बजेट नल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संविधानअनुसार बजेट जारी नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि तत्काल दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन गाह्रो हुने भएकाले तोकिएकै मितिमा बजेट आउने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताउनुभयो।
एमालेसहितका विपक्षी दलले निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्। बजेट ल्याउनका लागि सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छलफल थाल्नुभएको छ। तर, राजनीतिक दलको बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खनालले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन र बजेटको विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेपछि ठोस सहमति जुटन सकेको छैन। केही दिनभित्र नै बजेटको बारेमा सहमति जुट्छ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ७ दिनभित्र सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने र सहमति जुट्न नसकेपछि मात्र ७ दिनपछि बहुमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम सोमबार सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकतान्त्रिक फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएको हो।
सरकार गठन भएको ९ महिनापछि फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा सो पार्ठी सरकारमा सहभागी भएको हो। गच्छदारले उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसै गरी फोरमबाट जितेन्द्र देव पर्यटनमन्त्री र गोपाल दहित भूमि सुधारमन्त्री बन्नुभएको छ। केही समयअघि मात्र गोपाल दहितको थरुहट तराई पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच पार्टी एकता भएको थियो।
फोरमबाट सरकारमा सहभागी भएका उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनुभएको हो। सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि वैशाख १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
सर्वोच्च अदातलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पुनः सर्वोच्च फर्किन आदेश दिएपछि राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा जनाएको
बताइएको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच छलफल भए पनि अन्तिममा प्रचण्डले नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय लिनुभएको बताइएको छ।
फोरमले एक महिनाअघि आफूहरूसँग भएको सहमति पालना नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। प्रचण्डले फोरमलाई समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो। राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएको हो।