जनताका दैलामा सरकार

पविता मुडभरी पुडासैनी

ननयाँ संविधानमा नेपालको प्रशासनिक मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको रहने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ। राज्य शक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले गर्न पाउने गरी संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना भएको छ। संविधानले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा राखेको छ। हाल ७४४ स्थानीय तहमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका भएका छन्। संविधानअनुसार ७५ वटै जिल्ला विकास समितिको नाउँ फेरिएर जिल्ला समन्वय समिति भएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहको नाम मात्र फेरिएको होइन कि तिनको भूमिका, अधिकार र क्षेत्र पनि विस्तारित भएको छ। हाल स्थानीय तहमा मुलुकभरिबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि छानिनेछन्। यसमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्।

संविधानले प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष १ र २ महिलासहित ४ सदस्य गरी ५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। महिलालाई उम्मेदवारीका लागि प्रोत्साहन गर्न आयोगले मनोनयन दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानले सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, खेलकुद, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ, वन, वातावरण, खानी, खनिज, विपद व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत सवारीसाधन अनुमति, घरजग्गा, धनी पुर्जा वितरणसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

नेता–नेतृले अंग्रेजी भाषा नजानेर तथा सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताका अभावका कारण महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै बहिष्कार भएका वा निष्प्रभावी भएका घटना पनि यदाकदा देखिएका छन्। राजनीतिक ज्ञान र चरित्र विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरिने कुरा होइन तापनि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएकाले मात्र कुनै पनि राजनीतिक पदमा दाबेदार बन्न पाउने व्यवस्था भएमा नेता–नेतृमा देखिने बेलाबखतका अक्षमता, अकर्मण्यता र फोहोरी खेल धेरै हदसम्म घट्ने निश्चत छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याउने सशक्त अभियान हो। आगामी निर्वाचनपछि गठित स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार बन्नेछ। निर्वाचनमार्फत जनताको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्याउने यो सशक्त अभियानमा होमिएर जनताले सही उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने र विकास निर्माण गर्न तथा अधिकार दिलाउन तिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ।

राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण निर्वाचन दुई तहमा गर्ने सहमतिसँगै गाउँ–शहर सबैतिर चुनावको लहर छ तर सिंहदरबारमा राजनीतिक कसरत बेग्लै छ। दुई तहको चुनावले हुने आर्थिक भार, प्रशासनिक झमेला र जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा सशक्तरूपमा जुटिरहेको छ। वडा र टोलहरूमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगले चुनाव बिथोलिने हो कि भन्ने आशंकाकै बीचमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको काम भइसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख, उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारीको बढी ध्यान केन्द्रित देखिए पनि वडाध्यक्षको चयन अझ महत्वपूर्ण छ। निर्वाचित वडाध्यक्षले वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, वडामा हुने विकास निर्माणका अनुगमन र नियमन, सिफारिस आदि काम गर्नुपर्ने स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयकमा उल्लेख छ। स्थानीय जनताको आमसहमति भएन भने आफ्नै पार्टीका मतदाताले हराउन सक्ने सम्भावनाको आंकलनसम्म उम्मेदवारी चयनमा यथेष्ट हुनुपथ्र्यो। निर्वाचन प्रचारका क्रममा हुन सक्ने भोजभतेर र तडकभडक रोक्न, निर्वाचन आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध हुन र नोट दिएर भोट लिने विगतका प्रवृत्ति रोकी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र निर्भय बनाउनु जरुरी छ।

अब केन्द्रमा हुने सरकार परिवर्तनले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको योजनामा खासै प्रभाव पर्नेछैन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुग्ने हुँदा चुनावप्रति जनता उत्साहित देखिएका छन्। राजधानीमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरूलाई चुनावका लागि भोट हाल्न गाउँ जाने चटारोले छोइसकेको छ। रोजगारीका सिलसिलामा भारत जानेहरू मत हाल्नकै लागि गाउँ फर्कन थालिसकेका छन्। योग्य उम्मेदवार चुनेर पठाउँदा तिनबाट विकास निर्माण तथा जनताका हकहितका पक्षमा सशक्त कार्य अघि बढ्ने विश्वास जनतामा छ। स्थानीय निकायको चुनावमा जितेर आउने प्रत्येक उम्मेदवारको तलव तोकिएकाले यी पदहरूको आकर्षण बढेको कारण कतिपय व्यक्ति आफ्नो पेसा व्यवसाय नै छाडेर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइरहेका छन्।

आ–आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा आकर्षक घोषणापत्र लिएर दलका नेता–कार्यकर्ता जनताका घरदैलामा भोट माग्न पुगेका छन्। आधारगत र विश्वसनीयता पुष्टि हुने गरी दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हुन त घोषणापत्र जस्तोसुकै आए पनि कुनै पनि दलले स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर मुलुकमा ठूलै विकास र परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने विश्वास जनतामा रत्तिभर छैन। आफ्ना नेतृत्वको सरकारका समयमा विकास निर्माण र परिवर्तनका सवालमा अलिकति भरोसा देखाएको पार्टी नेकपा एमाले हो तापनि सत्ताप्राप्तिको क्रममा देखाउने स्वार्थलिप्सा र पीपलपाते झुलनका कारण यो पार्टीप्रतिको जनविश्वास पनि धर्मराउँदो नै देखिन्छ। अझ विडम्बना त कुन पार्टी र कस्तो व्यक्तिलाई जिताउँदा स्थानीय सरकार बलियो र भरपर्दो हुन्छ र आफ्नो घरदैलाको सरकारबाट आफूले सहजै अधिकार र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जनता बडो गम्भीर चिन्तन–मनन गरिरहेको अवस्थामा देशका प्रमुख पार्टीहरू नै आफ्ना पार्टीगत सिद्धान्त, आदर्श र विचार नै भर्सेलामा पार्दै चुनावी तालमेलमा पो लिप्त देखिएका छन्।

नेकपा एमालेले १० वर्षभित्र नेपालीको आय ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने र २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध तुल्याउने घोषणा गरे पनि सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न रोजगारीलगायत उद्योगधन्दा वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउने र भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सुशासन कायम गर्ने कुरा स्पष्ट र व्यावहारिक उल्लेख भएको देखिंदैन। दलहरूका विगत र वर्तमानका राजनीतिक लुछाचुँडी र अकर्मण्यताको दुश्चरित्र हेर्दा तिनका घोषणापत्र भोट माग्ने आधारबाहेक केही होइन भन्ने जनतालाई प्रस्टै थाहा हुँदाहुँदै जनता आफ्ना राजनीतिक आस्था र अधिकारलाई लत्याउन चाहन्नन्। दरिलो, विश्वसनीय स्थानीय सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार राम्ररी पहिचान गरी भोट हाल्न जनता आतुर छन्। संविधानले चाहेको स्थानीय तह निर्माण गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, सहजीकरण, समन्वय, सचेतनाका कुरामा जोड दिनुपर्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंमा २ हजारभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराइरहँदा केही ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँपालिका तथा वडाप्रमुखमा कतिपय व्यक्ति निर्विरोध भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संविधान बनेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसलाई सघाउन अनुरोध गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट माग्ने आधार बलियो भए पनि कांग्रेसको चुनावी अभियान र अभ्यास सशक्त देखिएको छैन। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसले देखाएको सिद्धान्त विपरीतका चित्र र चरित्र हेर्दा कांगे्रसले भोट पाउने जनाधार गुमाउँदै गएको छ। नेकपा एमालेले अखिल नेपाल महिला संघमार्फत महिलाहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय र सक्षम बनाएझैँ देशकै पुरानो र जनाधार बढी भएको पार्टी कांग्रेसमा भने पार्टीको पहलमा महिलाहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय, सशक्त बनाउने कुनै क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएको पाइँदैन। नेपाली कांग्रेस पार्टी निकट महिला संघ निर्वाचन केन्द्रित महिला जागरण अभियानमा निष्क्रिय भइदिँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर, प्रमुख तथा वडाध्यक्षको दाबेदारी ताक्ने सशक्त महिला उम्मेदवारको अभाव देखियो।

निर्वाचनमा जिताउन भन्दा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न र दबाबलाई मत्थर पार्न महिलालाई उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति अधिकांश राजनीतिक पार्टीमा हाबी छ। दलबाट महिला मनोनयन प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने नेतृत्वमै ४० प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता सम्भव देखिँदैन। महिलाको जितलाई सुनिश्चित गर्न दलहरूका आ–आफ्ना रणनीति खोई ? उम्मेदवारी दिएकै हौँ, जित सुनिश्चित गर्ने जिम्मा पनि आफैंले बोक्नुपर्छ भनेर आर्थिकलगायतका पक्षमा महिला उम्मेदवारलाई सहयोग गरिएन भने तिनले जित्न कठिन छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउने राम्रो अवसर पनि हो। स्थानीय सरकार चलाउन पुरुषभन्दा महिला सक्षम हुनेमा सन्देह छैन। आफ्नै नगर, गाउँ र वडामा रहेर केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लागू गराउने हो। महिला नेतृत्वको विषयलाई माओवादी पार्टीले बढी जोड दिएको देखिए पनि सिफारिस गर्नका लागि समेत पार्टीमा योग्य महिलाको खाँचो देखियो। राजनीतिक सुझबुझसहित शिक्षित, सचेत, दलित महिला त औंलामा गन्न नसकिने छन्।

राजनीतिक सतहमा नदेखिएका तर गहिराइ बुझेका नयाँ नाम र अनुहारका महिलालाई मत दिन मन खुम्च्याउने आमप्रवृत्ति तोड्दै अब हुने प्रदेश र संघीय चुनावका लागि महिलालाई राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गराउनु आवश्यक छ।
उम्मेदवारी तथा नेतृत्वका लागि नेता–नेतृहरूमा शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेता–नेतृले अंग्रेजी भाषा नजानेर तथा सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताका अभावका कारण महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै बहिष्कार भएका वा निष्प्रभावी भएका घटना पनि यदाकदा देखिएका छन्। राजनीतिक ज्ञान र चरित्र विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरिने कुरा होइन तापनि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएकाले मात्र कुनै पनि राजनीतिक पदमा दाबेदार बन्न पाउने व्यवस्था भएमा नेता–नेतृमा देखिने बेलाबखतका अक्षमता, अकर्मण्यता र फोहोरी खेल धेरै हदसम्म घट्ने निश्चत छ। शिक्षित, सचेत व्यक्तिभन्दा पढाइमा कमजोरहरू अझ भनौँ ढाँट, छल, झुटको खेती गर्नेहरू अनि हत्या, हिंसा, गुण्डागर्दी गर्नेहरू नै नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा हाबी देखिए पनि नेतृत्व र दूरदर्शितामा यस्ता व्यक्ति पछाडि नै परिरहेका देखिन्छन्। दलका कतिपय हालका चर्चित नेता–नेतृ नै विगतका डन, गुण्डा, भ्रष्टाचारी, हत्यारा, विध्वंशकारी हुन् भन्ने मान्यताले जरो गाडिसकेको हाम्रो मुलुकमा नेतृत्वप्रति गुम्दै गएको जनविश्वासको पुनः परीक्षण पनि हो स्थानीय तहको निर्वाचन।