रोविन पौडेल, काठमाडौं
स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिको योजनासहितको चुनावी घोषणपत्र जारी गरेका छन्। यसअघि भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमै बनाएका घोषणापत्रलाई नै सम्पादन गरेजसो देखिने अधिकांश घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, नीतिगत व्यवस्थामा सुधार, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधि विकासलगायतका आर्थिक विकासका सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सबैले घोषणापत्रमा नेपालीले रोजगारीका लागि विदेशिन नपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै सरकारको गत वर्षको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको ‘एक घर एक रोजगार’ नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसः व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रले नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयको आर्थिक समृद्धिको संकल्प अघि सारेको छ।
वैदेशिक रोजगारीले जीवन निर्वाहका लागि केही अवसर प्रदान गरे पनि बढ्दो परनिर्भरता, पारिवारिक द्वेष र सामाजिक बेथितिलगायतका नकारात्मक घटना ह्वात्तै बढेका घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी गाउँमा रहेका युवालाई गाउँमै बस्ने वातावरण र रोजगारीका अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्ने कांँग्रेसको संकल्प छ। त्यसका लागि काँग्रेस सरकारले युवालाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’को कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
नेकपा एमालेः त्यस्तै दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले घोषणापत्रमा तीन वर्षमै ‘एक घर एक रोजगार’ सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ। दश वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना शुरु गरिने एमालेको लक्ष्य छ। त्यसका लागि प्रत्येक गाउँ⁄नगरपालिकामा कृषि, पर्यटन तथा औद्योगीकरण आदिका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सिर्जना तथा तराईबासी महिलाको उत्थानका लागि ‘एक घर एक महिला रोजगार’ को कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रः सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा श्रम बैंकको स्थापना गरी बेरोजगारी समस्या हल गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको संचालनमा जोड दिँदै श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै रोजगार सिर्जनाका लागि शहर वा नगर विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने सो पार्टीको योजना छ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा जोड दिई माओवादीले स्वदेशी श्रम तथा सीपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गाउँ तथा नगरका हरेक परिवारका कम्तिमा एकजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणापत्र उल्लेख गरेको छ। सो पार्टीले चुनाव जिते वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृत्यु भएमा एक लाख आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि वित्तीय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रवद्र्धनका निमित्त स्वरोजगार कोष स्थापनालगायतका सपना देखाइएको छ। त्यसका लागि कृषि, उद्योग वाणिज्यलगायत क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा रहने दाबी गरेको छ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालः डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ दल नयाँ शक्ति पार्टीले आर्थिक समृद्धिको योजनासहितको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको घोषणापत्रले विभिन्न आवधिक रोडम्याप तयार पारेको छ। घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य ५०औं लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने ठोस योजनालाई नयाँ शक्तिले मुफ्रान्सय प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि पूर्वाधार विकास, कृषि, औद्योगिक तथा सेवामूलक क्षेत्रबाट सिर्जना हुनसक्ने अनुमानित वार्षिक ३ देखि ५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गरिने सो पार्टीको लक्ष्य छ।
अन्य दलः त्यस्तै चुनावमा सामेल नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील नेपाली, साझा पार्टीलगायतका अन्य साना दलले पनि स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेमकिपाले घोषणापत्रमा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोग गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने र देशको द्रुत विकास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।