विदुर केसी
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी ५४औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष गत चैत ३० गते पेस गरेको छ। प्रतिवेदन विगतका ढाँचाभन्दा फरक, परिमार्जित, वस्तुपरक तथा बृहत् आकारमा छ। समान प्रकृतिका एवं विषयगत उल्लेखनीय व्यहोरालाई वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरी अन्य विषयहरूलाई मन्त्रालयगत एवं जिल्लागत प्रतिवेदनमा दर्साइएका छन्। बहुचर्चित यो प्रतिवेदन सरोकारवालाको सुसूचितका निम्ति वेबसाइटमा राखिएको छ। प्रतिवेदनले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दै आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा छर्लङ्ग पारेको छ।
झन्डै एक वर्षअघिदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको हैसियतमा नेतृत्व सम्हालिआएका सुकदेव भट्टराई खत्री र उनका सहयोगीहरूबाट व्यावसायिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र निष्ठालाई अवलम्बन गर्दै हिम्मतका साथ प्रस्तुत यथार्थपरक प्रतिवेदन प्रस्तुतलाई अनियमितामा संलग्न रहेका बाहेक अरू सबैले प्रशंसा गरेका छन्। भट्टराई स्वयं आर्थिक प्रशासन, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनव्यस्थाका पक्षमा अनेकौं कृतिका लेखकका साथै ‘आत्मा दर्शन’ पुस्तकको रचनाकारसमेत हुन्। प्रतिवेदनको प्राक्कथनमा संस्कृत श्लोकको अंश उद्धरण गर्दै ‘सत्यको साधना गरेर कार्यान्वयन पक्षलाई मूर्तरूप दिँदा नै सबैको कल्याण हुन्छ’ भन्ने शाश्वत वाणी छापेर नैतिकताको पाठ सिकाइएको छ।
संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, सर्वाेच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई) बाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई अनुशरण गरी अन्तिम लेखापरीक्षणपश्चात् जारी प्रतिवेदन विश्वनीय मात्र होइन, सरकार र सम्बन्धित सबैको आँखा खुलाउने किसिमको छ। सार्वजनिक जवाफदेहिताको परिपालना सम्बन्धमा आठ क्षेत्रमा विद्यमान कमीकमजोरीहरू बुँदागत तवरमा उल्लेख गरिएको छ। ती क्षेत्र छन्– बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, स्रोत साधनको संरक्षण एवं उपयोग, आन्तरिक नियन्त्रण एवं कारोबारको यथार्थता, राजस्व प्रशासन, संस्थान सञ्चालन र जिम्मेवारी बहन।
प्रतिवेदनमा बेरुजु तथा अनियमितता दर्साइएको मात्र होइन, सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिइएको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता चरम सीमामा पुगेको अवगत हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनमाथि गम्भीर चासो राखी परिणाममुखी बहस चलाउनु जरुरी छ। अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए कानुनको ठाडो उल्लंघन तथा गैरजिम्मेवारीको अवस्थामा सरकार गिराउन प्रतिपक्षलाई राम्रो मसला पुग्ने थियो।
प्रतिवेदनले बेरुजुको स्थिति भयावह देखाएको छ। विभिन्न निकायहरूले असुल फछ्र्योट गरी कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम गत आर्थिक वर्षसम्म ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रहेकोमा सो बढेर यो वर्ष ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपियाँ पुगेको छ। सो रकम गत वर्षको तुलनामा २०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। बेरुजुको वर्गीकरणअनुसार सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समितिहरूबाट असुल गर्नुपर्ने ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख (कुल बेरुजुको ४२.४८ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्ने ३० अर्ब ४८ करोड, १० लाख (३१.२८ प्रतिशत) र पेस्की २५ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख रुपियाँ (२६.४ प्रतिशत) रहेको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने ५ मन्त्रालयमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाइ छन्। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमा पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिद–बिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करको रकम सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको, नपाउने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी गरेको, करोडौं कारोबार गरे पनि कर नतिरेकोलगायतका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वले मिलेमतोमा कर छुट दिने प्रपञ्च मिलाइरहेको नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी (एनसेल) बाट अर्बाैंको कर असुल गर्न ठूला करदाता कार्यालयले सक्रियता नदेखाएको व्यहोरालाई प्रतिवेदनले गम्भीरतापूर्वक औंल्याएको छ। सो कम्पनीले कर छल्ने प्रबन्ध गरेकोमा छानविन गरी ब्याज तथा शुल्कसमेतको ठूलो रकम असुल गर्न भनेको छ। त्यस्तै कर छलेको अन्य कम्पनीबाट पनि ब्याज र शुल्कसमेत असुल गर्न निर्देश गरेको छ।
सरकारले आव २०६९–७० सम्मको बक्यौता कर फछ्र्यौटका लागि गठन गरेको आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। आयोगले अपारदर्शी तवरबाट करोडौं कर मिनाहा दिएको विषयलाई चरम लापरबाही मान्दै आयोगका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई छानविन गर्न उल्लेख गरेको छ। २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पहलमा सरकारबाट गठित कर फछ्र्यौट आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत संयोजक, उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्दैशक चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए। आयोगसमक्ष कुल ४० अर्ब ८३ करोड ३४ लाख बक्यौताको निवेदन प्राप्त भएकोमा ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखको निवेदनमा कारबाही गरी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ असुलीका लागि सम्झौता गरेको छ। समग्रमा राजस्ज उठाउनुपर्ने बक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिएको छ। यसले गर्दा कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने मलेपको ठम्याइ छ।
मूल्य अभिवृद्धि करको डेबिट र क्रेडिट स्थितिको विश्लेषण गर्दै यो कर असुली प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सन्देह प्रकट गरेको छ। राजस्व छुटको व्यवस्थाले विकृति ल्याएको निष्कर्ष दिएको छ। घरजग्गालगायतका सम्पत्ति बिक्रीमा असुल गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर कम असुल गरेको वा असुल नै नगरेका दृष्टान्त दिएको छ। क्यासिनो सञ्चालकबाट असुल गरिनुपर्ने रोयल्टी असुल नगरिएको फेला पारेको छ। कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने करमध्ये २ करोड १० लाख घटी कटाएकाले असुल गर्नुपर्ने भनेको छ। अग्रिम कर कटाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा शुल्क, भाडा र ठेक्का रकममा कर नकटाएकाले सम्बन्धितबाट असुल गर्न निर्देश गरेको छ। चन्द्रागिरी डाँडोमा केबल कार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धा नगराई थोरै रकममा दिएको र त्यहाँ निर्मित संरचनाबाट वातावरणमा असर परेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिएन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सञ्चितकोषको आर्थिक विवरण सरकारले स्वीकृत गरेको नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम तयार गर्नुपर्नेमा गरेको छैन। सञ्चितकोषको आर्थिक विवरण तयार गर्ने लेखा ढाँचा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत गराएको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई विनियोजित गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको रकम १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत खोलिएको कोष खातामा वर्षको अन्त्यमा रकम सारेको छ। यसै गरी आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा ५ अर्ब ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ। खाता ट्रान्सफर मात्रले सञ्चितकोषमा खर्च वृद्धि भएको देखाउँछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको सञ्चितकोषको विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय ट्रेजरी हिसाबमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति २ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख रुपियाँ फरक परेको छ। प्राविधिक तथा अन्य वैदेशिक सहायता केन्दी्रय आर्थिक विवरणमा समावेश नगरिएबाट समग्र आय–व्ययको यथार्थ चित्रण हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण रकम ६ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। प्रतिव्यक्तिको थाप्लोमा २२ हजार १ सय २९ रहे तापनि ऋणको प्रभावकारी सदुपयोग गर्न नसकेको स्थिति छ।
प्रतिवेदनमा बेरुजु तथा अनियमितता दर्साइएको मात्र होइन, सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिइएको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता चरम सीमामा पुगेको अवगत हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनमाथि गम्भीर चासो राखी परिणाममुखी बहस चलाउनु जरुरी छ। अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए कानुनको ठाडो उल्लङ्घन तथा गैरजिम्मेवारीको अवस्थामा सरकार गिराउन प्रतिपक्षलाई राम्रो मसला पुग्ने थियो। तर, हामीकहाँ मिलीजुली तथा सहमतिको आधारमा भागवण्डा गर्ने कुसंस्कार भएकाले जतिसुकै गम्भीर विषय उठाए पनि नतिजा सोचेजस्तो होला भन्न सकिन्न।