शक्ति संघर्ष टुङ्ग्याऊ



गएको एक साता यता नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्व र तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । यसको निकास कसरी निस्कन्छ भन्ने कुरा अझै पनि प्रस्ट भइसकेको छैन । एक साता अघिसम्म ‘शीतयुद्ध’ मा रहेका कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समर्थित २४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा रहँदै आउनुभएको थियो । त्यसबारेमा परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएर सो अभियोग फुकुवा गरेपछि विवाद नयाँ उत्कर्षमा पुगेको हो । अहिले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन भएको आवाज उठ्न थालेको छ । यसअघि महाभियोगको दर्ता गराइँदा न्यायपालिकाको अधिकार व्यवस्थापिकाले हनन गरेको आवाज उठेको थियो । यी दुवै आवाज नाजायज अवश्य पनि होइनन् । तर, ती असन्तुष्टिलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मिलाउन प्रयास गर्नुको सट्टा एक अर्को पक्षलाई उकासेर देशलाई अराजक अवस्थातर्फ डोर्याउने काम हुन लागेको प्रस्टै देखिएको छ ।

यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । देशमा अराजकता निम्त्याएर कसैले हामीलाई गोटी बनाउन त खोजिरहेको छैन ? यसतर्फ सम्बद्ध पक्षले गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला भएको छ । एक वा अर्को पक्षलाई अन्धाधुन्द समर्थन वा विरोध गरेर आगोमा घिउ थप्ने कामसमेत भइरहेको छ । कतै हामी स्वयम् त जानेर वा नजानेर यसरी गोटी त बनिरहेका छैनौं ? सोच्ने बेला भइसकेको छ । राज्यको करबाट उठेको रकमबाट पेन्सन खाइरहेका भूतपूर्व वरिष्ठ पदाधिकारीहरू सडकमा नाराबाजी गर्दै हिँड्ने कि अवस्थाको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर विवादलाई मिलाउने तर्फ अग्रसर हुने भन्ने गंभीर सवाल समेत मुलुकको हित चाहने कतिपय पक्षले अहिले उठाइरहेको समेत पाइएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा यसअघि आएको महाअभियोग प्रस्ताव संविधानअनुसार ठीक हुँदाहुँदै पनि गलत नजिर स्थापना हुने खालको अपरिपक्व भएको कुरा यसअघि नै धेरै चर्चा भएकै कुरा हो । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश पनि उसैगरी आएको भनेर अहिले जनस्तरबाट आलोचना भएको समेत पाइएको छ । हुन पनि कसैलाई महाअभियोग लाउने कि नलाउने भनेर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार व्यवस्थापिकामा दर्ता भएको प्रस्तावको बारेमा सर्वोच्चले आदेश दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर जनस्तरबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

किनकि जसको विरुद्धमा महाअभियोग लगाउने हो सोही पक्षले मलाई महाअभियोग लगाउन पाइँदैन भनेको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार्न अर्को पक्ष बाध्य हुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेश न्यायाधीशको अनुहार हेरेर वा बादल हेरेर भावुक हुँदै कवि हृदयबाट गर्ने कि मुलुकको संविधान र प्रचलित कानुन तथा नीति नियमअनुसार गर्ने भन्नेबारेमा पनि जनस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसको पनि जवाफ खोज्ने गरी केही न केही निकास बेलैमा नखोजिएमा राज्यका प्रमुख तीन अंगकै विश्वस्नीयतामाथि फेरि पनि प्रश्न उब्जनेछ र त्यसो हुनु भनेको मुलुक अराजकतातर्फ लाग्नका लागि बाटो खुल्नु पनि हो । तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भने कोही सोह्रै आना गलत र कोही सोह्रै आना ठीक भन्ने छातामुनि ध्रुवीकृत भएका छन् । यसले अवस्थालाई अझ गम्भीर र जटिल बनाएको छ ।

अब फेरि जस्तालाई त्यस्तैको शैलीमा व्यवस्थापिकाले पनि अवहेलनाको कारबाही गर्यो भने राज्यका तीनवटै अंगहरूबीचको तनाव फर्किनै नसक्ने खाडलतर्फ जाने निश्चित प्रायः छ । यो स्थितिमा मुलुकको अवस्था के होला त्यो अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, सार्वजनिक खपत वा सडकमा उठेका आवाजको नाममा ती निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी बरालिन मिल्दैन ।

मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै शक्ति संघर्षलाई अझ चर्काउने भन्दा पनि निकासको बाटो खोज्ने तर्फ सबै पक्ष लाग्नु जरुरी रहेको छ । यो विवादलाई अझै बढाइयो भने त्यसले हामी नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गिज्याउने अवस्थासमेत उत्पन्न हुनेछ । यसलाई क्षणिक लाभहानि र उन्मादको रूपमा मात्र नलिई मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सबै लागिपरौं । यी तीनवटै निकायका कोटरीमा रहेर फाइदा लुटिरहेका तत्त्वले परिस्थितिलाई अझै बिगार्नका लागि उक्साइरहेका त छैनन् ? अनि के हामी कसैको गोटी मात्रै त बनिरहेका छैनौं ? त्यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा समीक्षा गरून् र सबै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने गरी निकास खोजून् । नेपाली–नेपालीबीचको फुट र ध्रुवीकरणले हामीलाई फाइदा हुन्छ कि अरू कसैलाई ? त्यसको हेक्का राख्न अब एक निमेष पनि ढिला नगरौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्