विवादको साटो मेलमिलापको बाटो

हेटौंडा, (नेस)
गाउँस्तरका विवाद गाउँमै मिलाउने उद्देश्यले स्थापित सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रहरूले अदालतको भार कम गरिरहेका छन्। केन्द्रहरूले विवाद समाधान गरी अदालतको कार्यभार कम गर्न मद्दत पुर्याएका हुन्।

समाजमा हुने आपसी द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई मुख्य उद्देश्य मानेर सञ्चालित परियोजनाले मुख्य रूपमा घरायसी विवाद, जग्गा विवाद, कुटपिट र लेनदेनबाट उत्पन्न विवाद मिलाउन प्रभावकारी भएका छन्।

द्वन्द्वरहित समाज निर्माण गर्न, विवाद, कलह ब्यवस्थापन गर्न मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। कलह र झै–झगडा समुदायमा भइरहन्छन्। मेलमिलाप केन्द्रले स्थानीय तहमा हुने विवाद र कलह ब्यवस्थापन गरी समुन्नत समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ।

दूरदराजका नागरिकले सामान्य विवाद, झै–झगडालाई अदालतमा नपुर्याइ स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप केन्द्रमार्फत् ब्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गाविस र नपालाई दिएको अद्र्धन्यायिक अधिकारको परिधिभित्र रहेर मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिएका छन्।

यसै विषयलाई लिएर मेलमिलापसम्बन्धी एक दिवसीय अन्तक्र्रिया हेटौंडामा भएको छ। मेलमिलाप परिषद्को आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रम सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद् अध्यक्ष दीपकराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो।

नेपालमा अदालत प्रक्रियाबाट विफल भएका २२ प्रतिशत मुद्दा सामुदायिक मेलमिलापका माध्यमबाट मिल्ने गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद् अध्यक्ष जोशीले मेलमिलाप गर्न मिल्ने समस्या मेलमिलाप केन्द्रमा जान आग्रह गरे।

परम्परागत मेलमिलापलाई कानुनी मान्यता दिन २०६० सालबाट अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको र यसबाट राम्रो कार्य भएको उनले बताए।

हाल सामाजिक बेमेलका ८० प्रतिशत झगडा गाउँमै मिल्ने गरेको र अदालत आएर विफल भएकामध्ये २२ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट मिल्ने गरेको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए। उच्च अदालत पाटन तथा हेटौंडा इजलासका बाबुराम रेग्मीले अदालतको विकल्पका रूपमा मेलमिलाप नभई यो अदालतको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको बताए। ‘अदालतका फैसलाले सधैं सबैलाई न्याय नै दिन्छ भन्न सकिन्न, त्यसैले मेलमिलाप नीति कल्पना गरियो,’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता विपुल न्यौपानेले भने।

मेलमिलाप नीति, मेलमिलापकर्ताको योग्यता, आचारसंहितालगायतबारे ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत अन्तत्र्रिmयामा मकवानपुरका कानुन ब्यवसायी, मेलमिलाप सरोकारवालाको उपस्थिति थियो।