सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच केही समययता चलेको दोहोरीले लोकलाई हँसाएको धरहराले देखेकै थियो।
हैन सरकार उस्तो कि अदालत उस्तो धरहराले बुझ्न सकेको छैन। सकार भन्छ– अदालतले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो। अदालत भन्छ– सरकार स्वेच्छाचारी बन्न पाउँदैन।
यो जँुगाको लडाइँले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो भनेर गृहमन्त्रीले महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामासमेत दिए।
यो घटनाक्रमलाई नियालिरहेको धरहरा शुक्रबार भने अलमलमा पर्यो। सरकारले लगाएको महाअभियोग र निलम्बनलाई अदालतले खारेज गरेपछि सरकारलाई के गरूँ के गरूँ भएकोे दृश्य धरहराबाट देखियो।
हुँदा हुँदा सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर देउवा–प्रचण्ड बैठकमा भारतीय राजदूत सहभागी नभएको जनाउ जनतालाई दिनुपर्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले विज्ञप्ति नै निकालेर भने– सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा ठिक होइनन्। हैट, के के हुन् के के हुन् कुरा। बुझ्नै गाह्रो भो है पाठकवृन्द।