जनमतको अनुमोदन



डिल्लीराम मिश्र
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को आधारमा २०४९ र २०५४ सालमा दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए। स्थानीय संरचना विकासको लागि मेरुदण्ड नै मानिन्छ। यी दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता भएको थियो। प्रजातान्त्रिक प्रणालीअनुरुप उक्त दुईवटा निर्वाचनको माध्यमद्वारा स्थानीय संरचनाअन्तर्गत विकासको गति जुनरुपमा अगाडि बढेको थियो र त्यही रुपमा २०५९, २०६४ र २०६९ मा क्रमशः तेस्रोदेखि पाचौं पटकसम्म निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको चयन भएको भए आज देशको स्थानीय विकास संरचना धेरै माथि पुग्ने थियो, तर २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रको जिम्मामा छोडिदिँदा यसले विकासमा खासै गति लिन सकेन। यसै कारण आज देशको स्थानीय विकास संरचना कहिल्यै पनि परिपूर्ति हुनै नसक्ने गरी पछाडि परेको छ।

अब २० वर्षपछि वैशाख ३१ गते पहिलो र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीलाई निर्वाचन आयोगले सक्रियताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत ३ प्रदेशका ३४ जिल्लामा २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा वैशाख १९ गते अत्यन्त उत्साहका साथ मनोनयन पत्र दर्ता गरिएको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसर त छँदै छ, तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भएको खण्डमा वर्तमान देशको राजनीतिक समस्या आधा समाधान हुन्छ। यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ।

अन्ततोगत्वा, आज झन्डै ६५ वर्षपछि स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरित भएका छन्। नेपालको संविधान २०१९ को प्रारम्भसँगै गठन भएको गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतका स्वरुप गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति हुँदै अब अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको रुपमा अनुमोदन भएका छन्। यसअघि क्रियाशील रहेका ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समिति र २ सय १७ नगरपालिका गरी ३ हजार ३ सय ७४ स्थानीय निकाय कायम रहेका थिए। नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन्, जसअन्तर्गत चारवटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिका कायम रहेका छन्। निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई सफा गर्छ भनेजस्तै जनताको जनमतको अनुमोदनको माध्यम पनि निर्वाचन नै हो।
नेपाली जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकार मानिने देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुने भएका छन्। कार्यकारी अधिकार मात्र नभई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी केही अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय सरकारमा १३ हजार ३ सय ६० महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनेछन्, जसले ३६.४६ प्रतिशतको जनघनत्व ओगट्नेछ। स्थानीय तहमा पहिलोपटक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन लागेको हो भने वडा सदस्यमा एक दलित महिलाको कोटा अनिवार्य गरिएको छ, जसका कारण दलित महिला पहिलोपटक निर्वाचित हुनेछन्।

यस निर्वाचनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध स्थानीय विकासको गति अघि बढ्नेमा दरो विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका साथै निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना कायकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज बातावरणसमेत बन्न सक्छ। नवगठित गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दुई महिला वडा सदस्यमध्ये एक महिला दलित समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही कारणबाट स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। यसबाट देशको स्थानीय सरकारमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिताले विकास गतिविधिमा राम्रै सन्देश प्रवाह हुन सक्ने पक्षसँग आममतदातामा एक प्रकारको उमङ्ग छाएको छ।

मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन विकास निर्माणको निर्वाचन पद्धति हो, जहाँ विधिविधान बनाउने संसद्को निर्वाचन होइन। यसअनुरुप ७ सय ४४ स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी २ सय ६३ वटा निकायबाट नगरप्रमुख र उपप्रमुखसमेत ५ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी कुल ६ हजार ६ सय ८० वडा रहनेछन्, जहाँबाट त्यति नै संख्यामा वडाध्यक्षहरु निर्वाचित हुनेछन्।

महिलाका लागि अलग राखिएको दुईजना वडा सदस्यमा एक दलित महिला अनिवार्य गरिएका कारण दलित महिला स्थानीय तहको कार्यकारीमा पुग्नेछन्, जसलाई उत्साहजनक सहभागिता मान्नुपर्दछ। परिर्वतित स्थानीय संरचनाअनुरुप स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल प्रतिनिधिमध्ये १३ हजार ३ सय ६० वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य ६ हजार ६ सय ८० र अन्य महिला सदस्य पनि त्यति नै संख्यामा निर्वाचित हुनेछन्। यसै गरी प्रत्येक गाउँसभाबाट अल्पसंख्यक र दलित २ सदस्य गरी कुल ९ सय ६२ तथा प्रत्येक नगरसभाबाट अल्पसंख्यक र दलित ३ सदस्य गरी कुल ७ सय ८९ जनाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा हुनेछ। झन्डै २० वर्षपछि सम्पन्न हुन गइरहेको यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाताको संख्या १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ रहेको छ, जहाँ १८ वर्ष उमेर पुगेका युवा मतदाताको संख्या अत्यधिक रहनेछ। यस निर्वाचनमा देशभर १० हजार मतदानस्थल र १८ हजार ५ सय ७२ मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधान संशोधन नगरीकन सहभागी नहुने कुरा मधेसी मोर्चाले एकतर्फी रुपमा गरिरहेको छ। विशेष गरी २ नम्बर प्रदेशमा उनीहरुले अवरोध खडा गरिरहेकै छन् भने त्यहाँका अत्यधिक मतदाता निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन्। नेपाली जनतालाई आफ्नो विचारमा सहमत गराएर गरिएको राजनीति जहाँ र जहिले पनि स्थायी रहन्छ। यसकारण संविधानको बहसमा सहमति–विमति दुवै पक्ष रहन सक्छ, तर त्यसलाई जनताको अभिमत लिएर आफ्ना असन्तुष्टिलाई जनताद्वारा अनुमोदन गराउने हो। तराईमा मधेसी मोर्चाका नेताहरु निर्वाचन हुन नदिने धम्कीको भाषा प्रयोग गरे पनि भित्रभित्रै मोर्चाका कार्यकर्ताहरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा जुटेका छन्। मधेसमा निर्वाचनलाई तक्ष्य बनाएर उनीहरुले पार्टी एकीकरण गरिरहेका छन्। नियमित बजेटको प्रक्रिया र दोस्रो चरणको निर्वाचनका बीच अझै राजनीतिक सहमति बन्न सकेको छैन। संविधान संशोधनको कुरा अब समय अभावका कारण निर्वाचनअगाडि असम्भवजस्तै भएको छ।

स्थानीय तहको ढाँचामा नयाँ संरचना प्रारम्भ भएपछि जनतामा निर्वाचनको पक्षमा एकप्रकारको कौतुहलता बढेको छ। नयाँ संरचनाअनुरुप गठन हुने स्थानीय तह कार्यान्वयन पक्षमा भारी चुनौतीहरुको सामना स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि क्षमतासँगै बजेटलगायतका स्रोत–साधनको प्रबन्ध गरिनु अति जरुरी छ। सम्भव भएसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराएर अघि बढ्ने सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ।

देशको सन्तुलित विकासमा पूर्वाधारका रुपमा रहेका स्थानीय निकायहरु विगत लामो समयदेखि निर्वाचित पदाधिकारीविहीन भएर रहेको अवस्थामा यी निकायहरु क्रियाशील नहुँदा राष्ट्रिय रुपमा विनियोजित बजेटलगायत स्थानीय स्रोत–साधन परिचालनमा समेत ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसैले स्थानीय निकायहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिँदा धेरै प्रकारका असमानता स्वतः हट्न सक्छन्। कमसे कम राष्ट्रको बजेट विनियोजन गर्दा ती क्षेत्रका जनताको हकहित र विकास प्रक्रियामा योगदान पुर्याउन सम्भव छ। संविधान कार्यान्वयन एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन तोकिएकै समय सीमामा सम्पन्न गर्न जरुरी छ। जनता चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन नहुँदा गुमेको अवसर तथा समाजमा देखिएको नैराश्य र विवादको उपचार पनि निर्वाचन प्रणाली नै हो। प्रजातन्त्रको पक्षमा विश्वास राख्ने जो–कोहीले पनि नेपाली जनताको चाहना र भावनामा आघात पर्ने प्रतिकूल कार्य गर्नुहुँदैन। सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेताहरुले राष्ट्रको हकहित र कल्याणलाई शिरमा राखेर आफ्ना निर्वाचन गतिविधिहरु अगाडि पढाउनु विवेकसम्मत दायित्व हो।
संविधान कार्यान्वयन एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन तोकिएकै समय सीमामा सम्पन्न गर्न जरुरी छ। जनता चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन नहुँदा गुमेको अवसर तथा समाजमा देखिएको नैराश्य र विवादको उपचार पनि निर्वाचन प्रणाली नै हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्