प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको बारेमा अहिले खूबै चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले गलत भनेका छन् भने केहीले ठीक भएको भनेका छन्। तर, कार्कीले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा खेलेको भूमिका हेर्दा भने उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हो कि होइन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्थासमेत उत्पन्न भएको छ।

उहाँले प्रहरी प्रमुखमा एकजना डीआईजीको पक्षमा लगातार दिनुभएको आदेश देख्दा यो अवस्था आएको हो। प्रधानन्यायाधीशजस्तो मान्छेले त्यसरी सीडीओले जस्तो क्षणक्षणमा आदेश दिँदै हिँड्ने हो र ? यो प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमाअनुसार भएन कि भन्ने मलाई लागेको छ।

– रोशन बस्नेत, काठमाडौं
अदालतलाई प्रभावित नपारौं
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने समय अहिले उपयुक्त थिएन। तर, यो मामिला संविधानअनुसार नै भएकोले संवैधानिकरुपमा नै निरुपण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर पनि केही दल र संघसंस्थाले यो मामिलामा संविधानको प्रवधानलाई नै गलत भएको जस्तो देखाउने प्रयत्न गर्नुले प्रश्न उब्जिन पुगेको छ।

यसलाई संवैधानिकरुपमा नै किनारा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। कसैले पनि तिल्मिलाएर अदालत र न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुनुहुँदैन। अदालत कुनै पनि दलको नभई निष्पक्ष निकाय हो। त्यसैले कुनै घटना विशेषको समर्थन वा विरोध गरेर अदालतलाई फेरि पनि फुटबल ग्राउन्डजस्तो वा आफ्नो प्रभावमा पार्ने व्यवहार प्रदर्शन नगरौं।

– प्रियंका कार्की, भक्तपुर

उपेन्द्र र बाबुरामको ठीक निर्णय

स्थानीय निकायको चुनावमा मधेसी नेता उपेन्द्र यादव तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी मिलेर भाग लिने समाचार पढेर खुशी लाग्यो। जनमतको कदर गर्नुभएकोमा उहाँहरुलाई धन्यवाद। बाँकी मधेसवादी दलले पनि चुनावमा जाने घोषणा गरेमा सबै नेपाली खुशी हुनेछन्।

उनीहरुले कुनै क्षेत्रको नभई समग्र मुलुककै नेता बन्ने यो मौका नगुमाउन आग्रह गर्दछु। जनचाहनाको कदर गर्नुभयो भने यहाँहरुको चाहनाको पनि जनताले कदर गर्नेछन्। अहिलेको जनचाहना भनेको चुनावमा मत पाउनुपर्छ भन्ने हो। पहिलो चरणको चुनाव हुने निश्चित भइसकेको छ र दोस्रो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि पनि सबै दलले सकारात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी रहेको छ।

– राम विष्ट, काभ्रे

आरक्षण कोटा र विद्यार्थी छुट भएन

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा आरक्षण सिट अनिवार्य गराएको छ। विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट पनि भनेको छ। राजधानीमा त देखाउनलाई भए पनि लागू भएको होला तर हाम्रो जस्तो दूरदराजका गाउँमा यातायात व्यवसायीको मनोमानी छ। अशक्त, वृद्ध, महिला कसैलाई कोटा छुट्याइएको छैन। विद्यार्थीले छुट माग्दा कुटाइ खाने डर छ। विद्यार्थी र आरक्षण पाउने मान्छे राजधानीमा मात्रै छैनन्। सरकारले यो विषयमा नीतिगतरुपमै पहल गर्नु जरुरी छ।

विभिन्न विद्यार्थी संगठन र अधिकारकर्मीले पनि यो विषयमा आवाज उठाउन जरुरी देखिन्छ। सम्बन्धित निकायले यो विषयमा अनुसन्धान र अनुगमन गरी समस्याको समाधान निकाल्नु जरुरी देखिएको छ। यो विषयमा सवारीचालक, परिचालक तथा सवारीधनीलाई सरकारी पक्षबाट जानकार बनाउन पनि जरुरी देखिएको छ।

– सुरेश आचार्य, लमही, दाङ

यातायातको राम्रो काम

यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै परिसरमा चारपाङ्ग्रे सवारीको ट्रायल (प्रदर्शन परीक्षण) सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएको कुरा राम्रो हो। नयाँ बानेश्वरस्थित परिसरमा आगामी जेठ १ गतेबाट चारपाङ्ग्रे सवारीको पनि ट्रायल लिन लागेको विषय राम्रो छ। पहिले मोटरसाइकलको मात्र ट्रायल हुँदै आएको उक्त ठाउँमा चारपाङ्ग्रे साधनको ट्रायल भएमा दायाँ–बायाँ गर्न नपाउने र पारदर्शी हुनमा टेवा पुग्ने विश्वास दिएको छु।

– विमल रिजाल, कीर्तिपुर, काठमाडौं
वन विनाश बढ्यो

हरियो वन नेपालको धन उखानै छ। तर हरियो वन ठेकेदारको वन हुँदा न वन संरक्षण भएको छ, न सरकारलाई आम्दानी नै ? तेस्रो पक्षले फाइदा लिने गरी भएको वन विनाश रोक्न बेलैमा सोच्न जरुरी छ। उपभोक्ताले आफ्नो वनबाट काठ नपाउने, बाहिर टेन्डर गरेर काठ भकाभक बेच्ने प्रवृत्तिले पनि यो समस्या सिर्जना भएको जस्तो लागेको छ। काठ नपाउँदा उपभोक्ता वनमा चोर्न जाने र वन विनाश बढेको यो तीतो यथार्थ हो।

यस विषयमा वन निकायका मान्छेले देखेको नदेखेकै गर्दा पनि समस्या सिर्जना भएको छ। सामुदायिक वनले समुदायको हितमा काम गर्ने गरी नीति नबन्दा पनि अलि समस्या आएको मलाई लागेको छ। यति मात्रै हैन, वन कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा समेत तस्करी हुने हुनाले वन विनाश रोक्ने काममा थप चुनौती थपिएको छ। नेपाल सरकारले वन बचाउन अब केही गर्नुपर्ने भएको छ।

– रामकुमार साह, भरतपुर, चितवन

इन्टरनेटको दुरुपयोग नगरौं

फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरौं। आमसञ्चारजस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि व्यापकरुपमा जनमानसमा जाने कुराहरु हुने भएकाले यो विषयमा सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ। यो विषयत सामाजिक सञ्जालको भयो। अर्को डरलाग्दो विषय अनलाइनको छ। जथाभावी खुलेका अनलाइनलाई जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गर्न कसले छुट दिएको छ ? भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार बनाएर सार्वजनिक भइरहँदा पनि नियमनकारी निकायले केही गरेको छैन। व्यक्तिगतरुपमा मिडिया पावर देखाउन खुलेका अनलाइन पनि करको दायरामा आउन जरुरी छ।

आफ्नो पाराले जे मन लग्यो त्यही गर्न अनलाइनमा हुनुहुँदैन। यसो हुँदा अनलाइन माध्यममै अविश्वास बढ्दै जाने निश्चित छ। व्यक्तिगत अनलाइन पनि सदुपयोग गरी चलाएमा आफ्नो मात्रै हैन जगत्कै भलो गर्छ। होइन भने धेरै किसिमका विकृति ल्याउने अवस्था छ। यो विषयमा बेलैमा सोच्न जरुरी देखिन्छ।

त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा केही मान्छेले नेता तथा अन्य व्यक्तिका विषयमा नराम्रा र अश्लील किसिमका फोटा बनाएर तथा गाली–बेइजती गरेर गरेका पोस्टका विषयमा प्रहरी प्रशासन गम्भीर हुन जरुरी छ। निर्वाचनका मुखमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले विभिन्न हिंसात्मक क्रियाकलापमा टेवा पुग्न सक्छ। व्यक्तिगत मानहानि गरी गरिएका यस्ता पोस्टको छानबिन गरी प्रशासनले हदैसम्मको कार्वाही गरेमा यस्ता गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने थिए। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले सोच्नै पर्छ।

– सरस्वती चापागाईं, चोभार, काठमाडौं

LEAVE A REPLY