काठमाडौं, (नेस)
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनाअन्र्तगत रहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रइक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रइक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि सुशील कोइरालाको सरकारले उक्त फास्ट ट्रइक निर्माण गर्ने जिम्मा एक भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा नेपालकै पैसामा नेपाल सरकारले नै निर्माण गरिने उक्त फास्ट ट्रइक निर्माणका लागि प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै निर्माण कार्यको अनुगमनका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति पनि बनाएको छ। समितिले फास्ट ट्रइक निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नेछ।
चार वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारै बसेको बैठक सशस्त्र प्रहरीका तीन जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। एआईजीमा बढुवा हुनेहरूमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेल रहेका छन्। त्यसै गरी वरिष्ट संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुषको सम्मान दिने निर्णय गरेको छ ।