रोशन पराजुली, हेटौंडा
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै जाँदा बैंकहरू र बजारमा नगदको प्रवाह बढेको पाइएको छ। निक्षेप बढ्न नसकेको बैंकमा दैनिक रुपमा नगदको प्रवाह भने बढेको हो।
लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको भन्दै हल्लीखल्ली भएको अवस्थामा घोषणा गरिएको चुनावले बैंकहरूमा तत्काल आउने⁄जाने नगदको रफ्तार बढाएको देखिएको हो। ‘बैंकमा पैसाको फ्लो बढी छ,’ नेपाल बैंक लिमिटेड हेटौंडा प्रवन्धक खड्गसिंह मोक्तानले भन्नुभयो– निक्षेप बढेन, तर पैसाको फ्लो निकै बढेको छ।
उहाँका अनुसार नगद एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्ने क्रम बढेको देखिएको छ। हेटौंडाका करिब १० बैंकहरूले पनि हाल दिनको करिब ३ करोड रुपियाँसम्म संकलन गरी बैंकमा ल्याउने गरेको देखिएकाले पैसाको फ्लो बढेको मोक्तानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलेको तुलनामा चुनावको माहौल बढेपछि नगदको फ्लो करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ।
अन्य बैंकहरूले कर्जा र कर्जाको ब्याज असुलीको क्रम बढाएकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्ने उहाँको अनुमान छ। तर, चुनावमा दलका नेता, उम्मेदवार र कार्यकर्ताले नगदको कारोबार बढाएकाले स्थानीय बैंकमा नगदको रफ्तार बढेको प्रायः निश्चित छ।
पार्टीका झण्डा, टीसर्ट, पेन्टिङ, फ्लेक्स प्रिन्ट, यातायात, ज्याला, कार्यकर्ताको खाना तथा आवास, ब्यानर, पर्चा र पम्प्लेट आदिका लागि स्थानीयस्तरमा पार्टी र उम्मेदवारले खर्च बढाएकाले बैंकहरूमा नगदको कारोबार बढेको एक बैंकका प्रवन्धक बताउँछन्।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरमा उम्मेदवारी दिएका ४ सय ९५, थाहा नगरका २ सय ७३ तथा ८ गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिएका १ हजार ४ सय ८४ जनाले चुनाव प्रचारमा कम्तिमा ३ लाख खर्च गरे भने यस चुनावमा बैंक र बजारबाट करिब ६८ करोड २८ लाख रुपियाँ नगद कारोबार हुने प्रायः निश्चित छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले उपमहानगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ। उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन्। गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय केही उम्मेदवारले त वैदेशिक रोजगारीमा गएका छोराछोरी वा आफन्तसँगबाट पैसा झिकाएर पनि चुनाव खर्च गरेको दलका नेताहरूले बताएका छन्। चुनावमा यति धेरै खर्च भए पनि स्थानीय बैंकमा पैसा अभाव भने देखिएको छैन।
आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एकलाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवाना व्यवस्था गरिएको हो। प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
आयोगले कम खर्च रकम निर्धारण गरे पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा धेरै रकम उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेका छन्। आर्थिक अपारदर्शिताका कारण पनि सबै विवरण सार्वजनिक नगर्ने वा आयोगमा पनि नबुझाउने प्रवृत्ति नेपाली नेता तथा राजनीतिकर्मीमा बढ्दै गएको पाइएको छ।
लामो समयपछि भएको निर्वाचनमा आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा खर्च स्वभाविकरुपमा बढी हुने गर्दछ। सरकार वा आयोगले निर्वाचनमा हुने आर्थिक विकृति कसरी रोक्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ। दलहरूलाई तिराइने जरिवाना निकै कम भएकोले बरु जरिवाना तिर्ने तर पद्धतिबमोजिम खर्च नगर्ने दलहरूको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
केही महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च भएको र त्यसको तुलनामा बैंकहरूले निक्षेप उठाउन नसकेकाले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावले हलचल मच्चिएको थियो। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नै रोकेका थिए भने निक्षेप संकलनमा आकर्षक स्किमहरू घोषणा गरेका थिए।