भगवती तिमल्सिना
काठमाडौं
बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा जनस्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। ठूला दलहरूले घोषणापत्रमा समेटिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी एजन्डाहरू जस्ताको तस्तैः
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई ८ बुँदामा समेटिएको छ। कांग्रेसले एक साताअघि सार्वजनिक गरेको स्थानीय निर्वाचन २०७४ लाई लक्षित घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीतिमा एक वडामा एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ। भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिनेछ। सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलोसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। पाँच जनासम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सय योगदान रकम तिरेर सदस्य बनेपछि १ वर्षभित्रमा ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने र यस कार्यक्रमलाई देशभर सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा एमाले
एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार र स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार सरकार संविधानमा प्रबन्ध भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने र यसका लागि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा नेपाली नागरिकले तोकिएका रोगहरूको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेछन् र हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुवेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मकरूपमा सेवामा ल्याइने एमालेले दाबी गरेको छ।
५ वर्षभित्रमा हरेक गाउँ र नगरलाई कुपोषणरहित बनाउने गरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। खोप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कुपोषणका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुन नदिने। मातृ मृत्युको प्रमुख कारण रहेको बालविवाहको अन्त्य गरिने। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढंगले उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रसूति सेवाको अभावमा आमाको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। प्रत्येक वडामा दक्ष नर्ससहितको प्रसूति केन्द्र स्थापना गरिने तथा घातक स्वास्थ्य समस्याहरूको रूपमा रहेका उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
मृगौला रोगीहरूका लागि डाइलाइसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क तथा सहज ढंगले प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशसम्म विस्तार गरिनेछ। गाउँ⁄नगरपालिकामा क्यान्सर रोगको निदान र उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। रिफर गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइने पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। अस्वस्थकर खानेकुराको उत्पादन, बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ त्यस्ता खानेकुराको सेवन नगर्न जनचेतना जगाइने र विषादिको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा अर्गानिक खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा विशेष सहुलियत दिइने पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानसिक समस्याको रोकथाम, पहिचान, मनोविमर्श, तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराइनेछ। डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले लगायत रोगहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिने। उपचारको अभावमा टिबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा झाडापखाला जस्ता रोगबाट ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि उल्लेख छ।
घरलाई धुँवारहित बनाउने र बाह्य प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादन हुने हानीकारक धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराइने तथा विद्यालय भित्र र बाहिर प्राथमिक उपचार तथा किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ।
विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मनोविमर्श प्रदान गरिने। गुणस्तरीय शिक्षा दिन मद्दत गरिने। स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाउन सार्वजनिकरूपमा व्यायाम र मनोरञ्जन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेहरूको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा प्रेषण गर्ने गरी राजमार्गमा पर्ने गाउँ⁄नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ।
आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिने तथा नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादनको विशेष योजना बनाइनेछ। आयुर्वेद तथा पुरक चिकित्सा पद्धतिहरूको प्रबद्र्धन, अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहज र निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराइने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ र विषयगत स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पहिचान गरी शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ। राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा १५ शैय्याको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडाहरूमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने, स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राप्रपा
राप्रपाको घोषणापत्रमा प्रत्येकगाउँ⁄नगरपालिकाहरूमा कम्तीमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिने, गाउँ⁄नगरपालिकाहरूको अनुदान प्राप्त अस्पतालमा प्राथमिक स्वास्थ निःशुल्क गरिने, प्रत्येकगाउँ⁄नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरिने, सो कोषबाट गाउँ⁄नगरपालिका भित्रका क्यान्सर र मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई १ लाख औषधोपचार खर्च दिइने उल्लेख गरिएको छ।
गाउँ⁄नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिनेछ तथा आवश्यक तालिम दिई स्वस्थ्यसम्बन्धी चेतना विस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुराउने व्यवस्था गरिने, ५ वर्षभित्र गाउँ⁄नगरपालिकाका प्रत्येक नगारिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कम्तीमा मासिक २ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
विपन्न परिवारका छोराछोरी जन्मिना साथ गाउँ⁄नगरपालिकाले प्रतिशिशु एकमुष्ठ ५ हजार सुपोषण अनुदान प्रसूति हुने आमामार्फत् प्रदान गरिने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नयाँ शक्ति नेपाल
नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वास्थ्यलाई ९ बुँदामा समेटेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसंगति रोक्न र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन विशेष योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने, हरेक प्रदेशमा दुई–दुई वटा पाँच सय शैय्याका ठूला अस्पताल खोलिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने, पूर्ण शारीरिक अपांगता भएका, गर्भवती महिला, एकल महिला, द्वन्द्वपीडित, दलित समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, गरिबीको रेखामुनिका परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ र अन्त्यमा निःशुल्क गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
५ वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा लागू गरिने, कर्णालीलगायत विकट र दुर्गम क्षेत्रमा समयमा अस्पताल पुग्न नसकेर ज्यान गुमाइरहनुपरेको तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै महिला र आपत्कालीन बिरामीको ओसारपसार गर्नका लागि तत्काल ५ वटा हेलिकोप्टर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, प्रत्येक नगरपालिकामा चार वटा एम्बुलेन्स हुने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा १ सय शैय्या रहने एक राष्ट्रियस्तरको अस्पताल र हरेक वडामा ५ वेड रहने गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाइने, गर्भवती महिला, १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्सलगायत नगरभित्र चल्ने कुनै पनि यातायात सेवामा भाडा नलाग्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।