किसान आयोगले काम थाल्यो

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठन गरिएको राष्ट्रिय किसान आयोगमा औपचारिक रुपमा काम शुरू गरेको छ। वैशाख ८ गते पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता पाए पनि आयोगको कार्यालय स्थापना, ऐन नियम निर्माण र कर्मचारी नियुक्तिलगायतका कामले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

विगत लामो समयदेखि छलफलमा रहेको आयोग गठनको विषयमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट गठन भएर वैशाख ८ गतेमात्र पूर्णता पाएको आयोगले ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यसचिव मदन थापाले अहिले लागू भइरहेका नीति नियमको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरी कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने भनेर विज्ञहरूमार्फत् सुझाव तयार गरिने बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसंँग कुरा गर्दै थापाले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पूर्णता पाएको आयोगले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, किसान संघ संगठनको दर्ता र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने र केन्द्रीयस्तरमा नीति निर्माणको कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। वैदेशिक लगानी कुन र कस्तो अवस्थामा ल्याउनुपर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरको छलफलको आयोजना गर्ने थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘निकै ढिलो गरेर भए पनि आयोगले पूर्णता पाएको छ। तत्कालका लागि हामीले संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिकस्तरमा नीति पहिचान गोष्ठी आयोजना गर्नेलगायत कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्।

महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कर्मचारी संगठन तालिका (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेको छैन।’

अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय किसान आयोगका नाममा बजेट अख्तियारी भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले आयोगको कामका लागि १ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ। तर, कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई बजेट अख्तियारी नदिएको बताउनुभयो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै किसान सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत किसान आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही अनुरुप गत माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमाका साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाउँदै कृषकको हकहित अधिकारको रक्षा गरी कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आयोग गठनबारे निर्णय गरेको थियो।

के के काम गर्छ आयोगले ?

आयोगको प्रस्तावनामा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी विभिन्न बाली वस्तुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायका बारेमा सरकारसमक्ष आफ्नो राय सुझाव पेस गर्नुपर्ने उक्त आयोगको कर्तव्य रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

चित्रबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको आयोगमा किसानको प्रतिनिधित्व हुने गरी भानुभक्त सिग्देल, मीना तामाङ र बसन्ती घिमिरे, कृषि सहकारी क्षेत्रबाट रवीन्द्र केसी र कृषि विज्ञतर्फबाट उदयचन्द्र ठाकुर र कृषि तथा वन समूहबाट सहसचिव मदन थापालाई सदस्यसचिव तोकेको छ। उनीहरूको अवधि चार वर्षको हुनेछ।

उक्त आयोगले सरकारले जारी गरेका विभिन्न नीति, ऐन तथा नियममा किसान अधिकारका विषयमा रहेको नीतिगत भिन्नतालाई पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। किसानका नाममा खुलेको दर्जनौं संघसंस्थालाई पनि यो आयोगले नियमन गर्नेछ। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास रणनीतिलाई सफल बनाउन कृषि मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवालासँग समयसापेक्ष छलफल गरी आवश्यक राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेक अन्य संघसंस्थाले अबदेखि अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ। हालसम्म राजनीतिक दल निकटका किसान संघसंगठनहरू सरकारी निकायमा दर्ताबिना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि पेसालाई आकर्षित बनाउन समयसापेक्ष अध्ययन तथा अनुसन्धानका रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै वस्तुगत संघ, उत्पादक सहकारी संघ र किसान सञ्जाल र संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी योजना तयार पारी आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

बालीको बजार पहँच (सरलीकरण), गुणस्तर निर्धारण, लागत प्रतिस्पर्धा र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले लागत मूल्य पाए नपाएको विषयमा पनि अध्ययन गरी आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। त्यस्तै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति, कार्यक्रम र परियोजना किसानमुखी भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ। किसानसँग रहेका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, रैथाने जातका बिउ र नश्ल तथा किसानले विकास गरेका बाली र पशुपन्छीसम्बन्धी नश्लमा पहुँच र उपभोग दर वृद्धि गराउने आवश्यक नीति तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड मात्र बजेट छुट्टाइएको आयोगका लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई साढे १२ करोड रुपियाँको सिलिङ मन्त्रालयले तोकेकोछ। सामान्य भौतिक संरचना पनि नरहेको आयोगका लागि उक्त रकम एकदमै कम रहेको सदस्यसचिव थापाले बताउनुभयो।

LEAVE A REPLY