लक्ष्मीकुमार साह, महोत्तरी
सरकारले स्थानीय तह पुनरावलोकनका लागि ११ जिल्लामा गरिएको परिपत्र फिर्ता लिएसँगै महोत्तरीमा बल्लतल्ल हुन लागेको चुनाव पुनः अन्योलमा परेको छ।
सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो। जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाव पठाउन पत्राचार भएको थियो। तर, नेकपा एमालेले स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
नेकपा एमाले क्षेत्र नं. ३ का निर्वाचित सांसद रामदयाल मण्डलले स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झन्डै २० वर्ष नाघी सकेकाले अहिलेको परिवेशमा मुलुक तथा जनताको हितका लागि पनि चुनाव आवश्यक भएकाले सम्पूर्ण आम जनता, राजनीतिककर्मीले निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए। सरकारले यसअघि वैशाख ३१ गते र अहिले फेरि जेठ ३१ गते चुनावको घोषणा गरेको छ। सरकार पक्षमा भएकाहरू मात्र स्थानीय तहको गाउँ र नगरपालिकाको संख्या बढाउनमा लागेका देखिन्छन्।
तराईको जिल्लामध्ये मेचीदेखि महाकालीसम्म पर्ने २२ जिल्लाअन्तर्गत अहिलेको सरकारले दोस्रो चरणको चुनावको घोषणा गरेको प्रदेश नं. २ को ८ जिल्ला र प्रदेश नं. ५ को ३ जिल्लामा मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ? के मधेसमा अरू जिल्लाहरू छैनन् स्थानीय तहको संख्या बढाउनको लागि ? भन्ने आरोपसमेत लगाएको छ। संविधान कार्यान्वयन जरुरी भएकाले पनि सरकार, प्रतिपक्ष, मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरू छलफल गरेर सहमतिअनुसार निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ।
माओवादी केन्द्रका युवा नेता सत्येन्द्र यादवले मधेसमा स्थानीय तह संख्या बढाउन सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि नहटेको जनाएका छन्। उनले संविधान संशोध तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको अनुरोधमा तीन दिनका लागि संविधान संशोधन प्रकृया स्थगित गर्नुस्, हामीले पनि सहयोग गर्छौं भन्ने आश्वासन पाएपछि मात्र हामीहरूले तत्कालीन निर्णय फिर्ता लिएका हौं भने। एमालेसँग समेत सहमति लिएर कार्यविधि बनाई तराईमा संख्या बढाउनेमा उनको जोड थियो। ‘नेपालभरि नै जुनजुन जिल्लामा जनसंख्याको हिसाबले स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्नेछ, त्यहाँत्यहाँ हाम्रो सरकार स्थानीय तह थप्नेमा म ढुक्क छु –उनले भने।
यता, सरकारले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र पुनरावलोकनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् प्रदेश नं. २ र ५ का ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र फिर्ता लिएको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति महेन्द्रकुमार रायले आपत्तिसमेत जनाएका छन्। मधेसमा चुनावको सुनिश्चितताका लागि बन्दै गरेको वातावरण सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनमानसमा चुनावप्रति अन्योल, उदासिनता र आक्रोशसमेत बढेको उनले बताए।
मोर्चा चुनाव होस् भन्ने चाहेको छ तर वैशाख १८ गतेसम्म भद्र सहमति कार्यान्वय होस्को पर्खाइमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सुरेश पाण्डेयले बताए। उनले भने– ‘संविधान कार्यान्वयन पीडित पक्षका लागि जरुरी हो तर विभेदपूर्ण दफा उपदफाको संशोधन गरेर मात्रै यसको टुंगो लाग्छ।’ सरकार र विपक्षी मिलेर संघीयता समाप्त पारी पुरानै कोर्समा काठमाडौंलाई पुनःस्थापित गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएको छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सरकारले पहल थालेको छ। राजपा नेताले पनि दुई तिहाइ जुटाउन आफूहरूले समेत प्रयास गर्ने जनाएका छन्।
लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट तीनै तहको चुनाव माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न हुन नसके तथाकथित विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान स्वतः मृत हुने उनले थपे। सरकार र मधेसवादी दलहरूबीच भएको भद्र सहमतिपश्चात महोत्तरीमा ७ देखि १२ गाउँ तथा नगरपालिका थपिन सक्ने र दलहरूका प्रतिनिधित्व समेत बढ्ने भएपछि सबै दल आ–आफ्नो हिसाबले चुनावी माहोलमा बल्लतल्ल लागेको भए पनि सरकारले बुधबार नेकपा एमालेको दबाबमा त्यो निर्णय फिर्ता लिएपछि महोत्तरीमा बल्लतल्ल बन्न लागेको चुनावी माहोल एकाएक सरकार स्वयम्ले नै बिगारेको महोत्तरीका मधेसवादी दलहरूको भनाइ रहेको छ।
महोत्तरीको कुल जनसंख्या ६ लाख २४ हजार ६ सय ९६ रहेकोमा नगरपालिकामा कम्तीमा २१ हजार जनसंख्याको हिसाबमा गाउँ र नगरपालिका थप्न सकिने सरकारको साविक निर्णयको आधारमा महोत्तरीमा सबै दल उत्साहपूर्वक गाउँपालिका र नगरपालिका थप्न छलफलमा व्यस्त रहेकोमा बुधबारको निर्णयपश्चात् मधेसवादी दलको उत्साह क्रोधमा परिणत भएको छ।
निर्वाचन आयोगले महोत्तरीमा जम्मा मतदाता ३ लाख ८ हजार ४ सय ४ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ भने २ सय ५३ स्थल संख्या र ४ सय १४ मतदान केन्द्र तोकेको छ। यता, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णयसँगै महोत्तरीमा चुनावी गतिविधि तत्कालका लागि रोकिएको छ।