भानुभक्त ढकाल
प्रमुख सेचतक, नेकपा एमाले

सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति वैशाख ३१ गते आउन दुई साता मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु अहिले संविधान संशोधनको नाममा झगडा गरिरहेका छन्। झण्डै दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषण भएपछि जनतामा आशा र उत्साह छाए पनि यसलाई पूरा गराउने र नगराउने विषयमा भइरहेका बहसले जनता चिन्तित रहेका छन्।

यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर यसपालि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका महत्त्वपूर्ण अंशहरूः

स्थानीय तहको चुनाव आउन अब दुई साता मात्र बाँकी छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी भन्दा पनि असमझदारी बढ्दै गएको छ नि ?

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अहिलेको वातावरण सिर्जना गर्न एमालेले धेरै प्रयत्न गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले इच्छा शक्ति कम देखाएको छ। प्रतिबद्ध भएर निर्वाचनमा जानुको सट्टा आलटाल गरेर ढिला गर्ने मनसाय देखिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दुई चरणको कुरा आएको छ। ग्याप राख्ने कुरा भएको छ। निर्वाचनको सट्टा संविधान संशोधनको विधेयक अगाडि सारेर सरकारले निर्वाचन गराउने गरी काम गरेको छैन। सरकार निर्वाचनको मुखमा चुनाव भनेपछि एमालेले सबै कुरा मानिहाल्छ भनेर प्रतिपक्षीसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको छ।

तर, सरकारले त संविधान संशोधन विधेयक मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको भन्दै आएको छ नि ?

सरकारको मुख्य काम संविधान संशोधनबाहेक अरू केही नै भएन। काम केही नभएपछि ‘पोख्दै उठाउँदै गर’ भनेजस्तै भएको छ। सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्यायो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौं। ३८ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्ने ठाउँमा सरकारले हामीलाई पुर्यायो। चार महिनापछि सरकारले त्यो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता ल्यायो। ढिलै भए पनि सरकारले राम्रै गर्यो भनेर हामीले धन्यवाद दियौं। तर, फेरि चैत्र २९ गते सरकारले दोस्रो संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गर्यो। सरकारले मधेसी मोर्चा र एमालेसँग फरक–फरक कुरा गरेकाले पनि समस्या सिर्जना भयो। अहिले पुनः दोस्रो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारले मधेसी मोर्चासँग आन्तरिकरूपमा के सहमति गरेको छ भन्ने कुरा न मधेस केन्द्रित दलहरुले यति कुरा सहमति भएको छ भनेर भन्न सकेका छन्। न सरकारले हामीले राखेको यो प्रस्ताव मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि माने भनेको छ। सरकाले प्रतिपक्षीलाई पनि यो कुरा मानेनन् यसले गर्दा हामीलाई यहाँबाट जानुपर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट राख्न सकेको छैन।

सरकारले फास्ट ट्रइकबाट संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रचलित शब्द ल्याएको छ। सरकारले चैत २९ गते प्रस्ताव गरेको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव नै अहिले टेबुल गरेको छ। यो विधेयक पास त हुँदै हुँदैन। यो प्रस्ताव ल्याउने वित्तिकै सबैभन्दा बढी रिङ्गटा छुटने गरी विरोध मधेसी केन्द्रित दलहरुले नै गरेका हुन्। त्योभन्दा पछि मधेस केन्द्रित दल र सरकारको बीचमा के सहमति भएको छ, न जनता जानकार छन् न त सरकारले सुसूचीत गराएको छ । सरकारले आधिकारिक ढंगले संशोधनका लागि अगाडि बढायौं भनेपछि अहिलेचाहिँ संविधान संसोधनको विषय जालझेल तिगडमबाट अगाडि गइरहेको छ।

मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार नै सरकारले विधेयक ल्याएको हो भनेपछि मोर्चा जानकार नहुने पनि हुन्छ र ?

–सरकार छलछाममा छ। यत्रो वर्ष लगाएर जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान संशोधनका लागि औपचारिक प्रस्ताव देखाइएको छ। जो हुनेवाला छैन। त्योभित्र परिमार्जन गर्ने भन्ने कुराका लागि के–के विषयमा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय उहाँहरुको बीचमा भएको सुनिएको छ। सरकार र मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभयो भने बल्ल यस्तो रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ। सरकारले अहिले जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न एमालेले दिएन भनेर बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको छ।

समस्या समाधानका लागि एमालेले नै मानेन भन्ने आरोप सरकारले लगाएको छ । के साच्चिकै एमाले लचिलो नभएकै हो त ?

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३६ पटकसम्म वार्ता गरे पनि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सहमति जुट्न सकेन। सहमति निर्माणको लागि हामीले हाम्रो ठाउँबाट प्रयास गरेकै हो। तर, राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुने खालको कुरामा मधेस केन्द्रित दलहरुलाई अहिलेको सरकारले जस्तो झुक्याउने र छक्याउने काम गरेनौं। मधेस केन्द्रित दलहरुसँग स्पष्ट कुरा गर्यौं। निजी स्वार्थका निम्ति सत्ताको आयु लम्ब्याउन मुलुकका सामु जालझेल र तिकडम गर्न एमालेले जानेको छैन। दोस्रो त्यतिखेर उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनाऔं भन्दा कांग्रेस इच्छुक देखिएन। त्यतिखेर समस्या समाधान गर्न कांग्रेस नै बाधक बन्यो। सहमतिका लागि प्रयास गर्दा पनि त्यसको दोष पनि एमालेले नै बोक्नुपर्यो।

गलत सम्झौता नगरेका कारणले मधेस केन्द्रित दलहरुका मागहरु पूरा गर्ने स्थिति बनेन। त्यसको दोष पनि हामीले नै लिनुपर्यो। हामी सरकारमा बस्दा होस् वा प्रतिपक्षमा बस्दा राष्ट्र र जनताको हितविपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं। संविधान बनाएका छौं। त्यसलाई समय क्रममा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। त्यसमा सैद्धान्तिकरूपमा कुनै विमति छैन।

तर, अहिले सरकारको खेतीपाती नै संविधान संशोधन गर्ने मात्र भयो। विकास निर्माणको काममा ध्यान नै दिएन। संविधानले दिएको अधिकारलाई कसरी लागू गर्ने र संक्रमणकालीन अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारको ध्यान नै गएन। पहिलो संविधान संशोधन चार महिनापछि फिर्ता लियो । फेरि अर्को संविधान संसोधनको कुरा आएको छ। त्यसमा पनि व्यापक अन्यौल गराएर दुनियाँका सामु के गरिँदै छ भन्ने रहस्य पर्दाभित्र छोपेर बाहिरचाहिँ एउटा नाटक मञ्चन भएको छ। एमालेले राष्ट्र र जनतासामु राखेका अडानमाथि हमला गरिराख्ने र त्यो हमलाचाहिँ जनस्तरबाट होइन सत्ता हातमा लिएर संविधान र कानुनको रूपमा प्रयोग गरेर हामी माथि तेजोबध गर्ने काम भइरहेको छ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएन भने मोर्चाले निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको छ नि ?

–उहाँहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरहरुले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु चुन्ने व्यवस्था संविधान संशोधन मार्फत् हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुभएको छ। संविधानअुनसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउदा मधेस केन्द्रित दलहरुको विमति देखिन्छ। यो विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कुरामा हामीले सहमति जनाएका छैनौं। दोस्रो, जनसंख्यालाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्याहरुको निर्धारण गर्ने कुरा छ। सरकारले अहिले ११ जिल्ला मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेर फिर्ता लिएको छ। के तराईको समथर भू–भाग ११ जिल्ला मात्रै हो ? यो विभेदपूर्ण छ। स्थानीय तहको संख्या व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने होइन। राज्यले त्यस्तो विभेदकारी दृष्टिकोण बनाउनुहुँदैन।

एमालेको मुख्य असन्तुष्टि चाहिँ के हो त ?

सरकारले ल्याएको ११ वटा संशोधनको विषय देखाउनका लागि ल्याइएको हो। यी विषयहरु कुनैमा पनि सकारात्मक सोच राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर खोज्नुपर्ने ठाउँमा छौं। आम रूपमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा कुनै पनि पक्षमा सहयोग गर्ने स्थिति छँदै छैन। यो कुनै विषयमा धेरथोर यति त ठीक छ भन्नेमा हामी अनुसन्धान गर्ने क्रममा छौं।

एमालेले नेतृत्व गरेको नौ दलीय गठबन्धनले सरकारले अगाडि सारेको विधेयक पारित गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। सरकारले विधेयक पारित गर्ने अठोट लिएको छ । दुवै पक्षको अडानले स्थानीय तहको निर्वाचन के होला ?

यो सरकार मुलुक र जनताप्रति जवाफदेही छैन। आफू सत्तामा बस्ने र त्यो सत्तामा बस्न पाएको गुण स्वरूप संविधान संशोधन गरेर प्राप्त भएको उपलब्धि केही कटौती गर्न सकिन्छ कि भन्ने मकसद्को साथ यो सरकार गठन भएको हो। सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरको बुँदाले नै त्यो कुराको पुष्टि गर्छ।

यी कुरा जोडेर निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउन सरकार लागि रहेको हो कि भन्ने आशंका छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउने, सहजतापूर्वक गतिविधि गर्ने, सबै पार्टीहरुको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गराउन लाग्नुपर्ने सरकारको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित भएको छ। दुई दशकदेखि हुन नसकेको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा भन्दा सरकारको ध्यान संविधान संशोधनको विषय ल्याएर दलहरुलाई निर्वाचनप्रति इच्छा शक्ति बढाउनेतिर भन्दा पनि यहीं रुमल्याइरहने दिशामा गएको छ।

अनि तोकिएको मिति फेरबदल गरिरहने काम भएको छ। निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरेर कार्यक्रम प्रकाशित भइसक्यो तर निर्वाचनको चरण छोट्याउने कुरा आएको छ। चरण छुट्याउने मात्र होइन, बजेट बीचमा ल्याउने र बजेटको आधारमा भोट माग्ने। यो आचार संहिताको दृष्टिकोणले पनि बेठीक हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत थाहा नदिइकन निश्चित जिल्लाहरुमा तह नै थपघट गर्ने कुराले त यस्तो खालको स्थिति छ कि हामीले ७ सय ४४ स्थानीय तहमा उम्मेदवार तय गरिसक्यौं। उम्मेदवारलाई नगरपालिकाको मेयरको टिकट पठाइसक्यौं। उम्मेदवार दर्ता गर्न जाँदा होइन यो त नगरपालिका परेन गाउँपालिका पर्यो भन्ने अवस्था छ।

यो तरिकाले पनि सरकारले निर्वाचन हुने वातावरण बनाउनकै लागि यो प्रस्ताव ल्याएको हो भन्न सकिँदैन। अहिले नेतृत्व गर्न पुगेकाहरुले भोलि जीवनमा पश्चताप गर्न नपरोस् भनेर हामीले सम्झाउने बुझाउने काम गरेका छौं। मुलुकमा विधि स्थापना गरौं। विधिले काम गरोस्, लोकतन्त्रले काम गरोस् भन्ने हो। व्यक्तिहरु आउने जाने हुन्छ। पार्टी सानो⁄ठूलो हुने क्रम भइरहन्छ।

अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि एमालेको भूमिका के हुन्छ ?

संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। संक्रमणकालको उचित ढंगले व्यवस्थापन गनुपर्छ। एमाले नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय, वैशाखमा प्रदेश र आगामी कात्तिक अन्तिममा केन्द्रीय संसदको चुनाव गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो। अहिले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र कात्तिक अन्तिममा प्रदेशको निर्वाचन गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढंगेले नै लिएका छौं। तर, सरकारले अत्तो थाप्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ। सरकारले विगतमा ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सहमतिबाट अगाडि बढ्ने भनेको थियो। तर, सरकारले फेरि आफूखुसी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले सहमतिको साथ अगाडि जान हात बढायो भने समस्या समाधानका लागि एमाले तयार छ।

संविधानसँग खण्डित नहुने, राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल नहुने, मूलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि बाधा नपर्ने र नेपालको जुनसुकै भू–भागमा बसे पनि जनताहरुमाथि अन्याय भएको विषयमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौं। सरकार सहमतिको साथ अगाडि बढन चाहन्छ भने हामी त्यो बाटो पनि हिँड्न तयार नै छौं। अब सरकार त्यो बाटो हिडन चाहँदैन, यीकुरा देखाउने हुन्, गर्ने कुरा प्रतिपक्षीसँग मुठभेड हो भने प्रतिपक्षले आफ्नो हैसियत देखाउनेछ। विपक्षी गठबन्धनको सामथ्र्यअनुसार सरकारले अर्को बाटो रोज्यो भने त्यसको प्रतिवाद गर्न हामी तयार नै छौं। त्यसको विकल्प हामीसँग छैन।

एमाले मधेसविरोधी भएको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?

मुलुकको जिम्मेवार भनेको गृहमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा लाठी र भाला लिएर कार्यक्रम विथोल्न निर्देशन दिन्छन्। जतिखेर मधेस केन्द्रित दलको नाममा ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर एमालेमाथि आक्रमण भयो। त्यतिखेर मधेस केन्द्रित दलहरु सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि आक्रमण गर्दा पनि प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेस एक शब्द पनि नबोल्ने कुरा किन भइरहेको छ ? मधेस केन्द्रित दल सधैं सरकारमा रहेर पनि मधेसका जनताका लागि केही गर्न सकेनन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै नेताहरुले अब एक्लै एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, मिलेर चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन्। एमालेको बढ्दो लोकप्रियताबाट आत्तिएर एमालेलाई साइजमा ल्याउन र एमालेको गति रोक्न अनुचितरूपमा एमालेमाथि आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु आचार संहिताविपरीत भन्नुभयो। तर, निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बाटो खोलिदियो नि ?

निर्वाचन आयोगलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं। निर्वाचन आयोग एउटा स्वायत्त संस्था हो। त्यसअनुसार नै आयोगले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। हरेक कुरामा सरकारको रबरस्टयाम्प मात्र हुने खालको काम संवैधानिक हैसियत प्राप्त निकायबाट अपेक्षा गरिएको छैन।

निर्वाचनका लागि एमालेले नै उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन नि किन ?

नसकेको हो भन्नु एमालेप्रतिको बुझाई प्रस्टता नहुनु हो। एउटा निर्वाचनको मिति घोषणा भयो हामीले एउटा मापदण्ड बनायौं। चुनाव नै एक महिनाको लागि चार वटा प्रदेशको सारेपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति १६ गते बाट १९ गते पुर्याइयो। हामीले भनेको भएन भने निर्वाचन हुन दिँदैनौं भनेर एकथरीले भनेकै छन्। यस्तो षड्यन्त्र र गलत खालको काम भएको छ। त्यही भएर हामीले पनि सोची–सोची ठीक बेलामा ठीक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। निर्वाचन गर्न कालो बादल मढारिएको छ। यसलाई सफा गर्दै जाने हो।

आन्तरिकरूपमा हामी पूर्ण तयारीमा छौं। हामीबाट कुनै समस्या छैन। निर्वाचनमा को उठ्ने हो भन्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई अहिले नै थाहा भइसकेको छ। विधि र रित पुर्याउने कुरा मात्र हो। अहिले घोषणा गरे पनि १९ गतेसम्म कुर्नु पर्यो। परिस्थिति यही रहिरहे अझै जित्न नसकिने भो भनेर त्यो मिति पनि सारिदिने काम हुन सक्छ। १९ गते उम्मेदवार दर्ता २२ गते चुनाव चिह्न लिने अनि ३१ गते निर्वाचन। निर्वाचनको दुई दिनअघि निर्वाचनको प्रचार गर्न पाइँदैन। स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयजस्तै सरकारले फलानो फलानो निर्वाचित भएको व्यवस्था गरेका छौं भन्ने पो हो कि ?

सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि छ नि ?

मैले पनि सुनेको छु। खरिदार र बैदारहरु चाहिँ सरुवा गर्न हुँदैन आचार संहिता लाग्छ भनिएको छ। तल खरिदार बैदारहरु कायमै रहने। सरुवा–बढुवा रोक्ने। अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री अदलबदल गरेर अलि नयाँपन ल्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नुभएको होला। हामीलाई सरकार परिवर्तनको बारेमा खासै केही भन्नु छैन। तर, कि त निर्वाचनअघि नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्दथ्यो। कि सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्दथ्यो। त्यो भइदिएको भए मुलुकमा धेरै अन्यौलता हुँदैनथ्यो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गते नै तोकेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा गरेका छन्।

सरकार निर्वाचन गराउन दत्तचित्तका साथ लागेको छैन भन्ने सरकारको व्यवहारले देखाउँछ। विर्नाचनका लागि जनता अहोरात्र लागिरहेका छन्। तर, जनता निर्वाचनमा उत्साहित भएर आएपछि सरकारले अलिकता चिसो पानी खन्याउने, मिल्यो भने सिस्नु पनि अलि–अलि लगाउने, त्यो खालको काम गर्दै छ। सरकार के बाध्यतामा छ ? जुन कुरा मुलुकका सामु उत्पन्न भएको चुनौतीको सामना गर्न अगाडि बढ्ने भन्दा पनि अन्य गतिविधिमा नै लागि रहनुपर्ने ? मुलुकका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा किन दत्तचित्त भएर लाग्न सकेको छैन ? सरकारले सक्दैन कि मिल्दैन कि ?

साच्चिकै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?

पहिलो कुरा त दुई चरणमा निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। मधेस केन्द्रित दल दुई चरणमा निर्वाचन गरे पनि दुई चरण बीचको ग्याप ७ दिनको मात्र राख्नुपर्दथ्यो। निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउने कुरा त आचार संहिताविपरीत मात्रै छैन, मुलुकका लागि के गर्न खोजिँदै छ, कति खेलवाड गर्न खोजिँदै छ भन्ने यो मजाक पनि हो। मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने हुँदा १० दिन पर सारेर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो। विभिन्न विकल्पमा जानुको सट्टा सरकारले अवरोध कसरी खडा गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्यो।

LEAVE A REPLY