शुल्क फिर्ता नगरे विद्यालय दर्ता खारेज

सरकार–विद्यार्थी सहमति, आन्दोलन फिर्ता

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
निजी विद्यालयले बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे विद्यालयको दर्ता नै खारेज गर्ने सहमति भएको छ।

शुल्क घटाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य गौतम, प्रवक्ता डा. हरि लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसहितको शुक्रबार भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो।

चारबुँदे सम्झौता भएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता भएको अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले जानकारी दिनुभयो।
सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले विभागले शुल्क अनुगमन गर्न र बढी शुल्क लिएका विद्यालयलाई कारबाही गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाउने भएको छ।

विभागले यही वैशाख २० गतेभित्र सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय अनुगमन गरी विवरण पेस गर्ने र सो विवरणअनुसार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरी काम शुरू गरिसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले सहमतिलाई इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

‘कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई हामी निर्देशन दिनेछौं, यदि ती निकायले काम नगरे उनीहरूमाथिसमेत कारबाही अघि बढाउनेछौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। निर्णयसँगै विद्यार्थी संगठनले केही विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा लगाएको ताला खोल्ने सहमति भएको छ।

यसै गरी, शिक्षाका समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया गरी शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिन विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको एक सम्वाद समिति गठन गर्ने र सो समितिले पेश गरेको सुझावका आधारमा थप कार्यक्रम संचालन गर्ने सहमतिसमेत भएको अनेरास्ववियुका महासचिव महरले जानकारी दिनुभयो।

‘हामी १५ दिनसम्म कुर्छौं, यदि मन्त्रीसहित बसेको टोलीले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रनेछौं’ –उहाँको भनाइ थियो।

नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले आन्दोलनले तमाम् विद्यार्थी र अभिभावकको जित भएको दाबी गर्दै सहमति भएको विषय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने बताउनुभयो।

वार्तामा विभागका महानिर्देशक पौडेलले वैशाख मसान्तसम्म भएको सहमति कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने जानकारी गराउनुभएको थियो।
मन्त्री पौडेलले विद्यार्थी संगठन र आफूबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीसहितको बैठकले गरेको निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न भोलि आइतबारदेखि नै कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने विभागका महानिर्देशकले बताउनुभयो।

बैठकमा निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनको उपस्थिति थिएन। ‘हामी अध्ययन गरेर मात्रै प्याब्सनको धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं’ –प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताउनुभयो।