बालकृष्ण मैनाली
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक इजलासमा १५ दिनभित्र न्यायाधीश नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रधानन्यायाधीशको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
संवैधानिक इजलासको गठन र उक्त इजलासमा रहने न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) मा व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतभित्रै रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीशहरु रहन्छन्। यसरी गठन भएको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उठेका विवादसम्बन्धी मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसै गरी संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाहरुलगायत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको भनी प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिएका मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासले हेरेर टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान समावेश भएको छ।
एकातिर देश करिब बीस वर्षपछि स्थानीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ भने अर्कोतिर देशमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन र भाइहालेमा पनि शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन गराउन सरकार सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार तथा शंसयमा आममतदाताहरु रहेका छन्। स्वयं राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योलमा रहेको प्रतीत हुन्छ। पाइला–पाइलामा कुरा फेरिरहने दलका नेतृत्व अनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको द्वैधपूर्ण भनाइहरु र क्रियाकलापले उक्त शंसयलाई आधारहीन मान्ने अवस्थाचाँहि देखिँदैन। यी सबैको मूल कारण भनेको राजनीतिक द्वन्द्व र व्यक्तिगत अहंता नै हो भन्नेमा विमति छैन।
घोषित मितिमा निर्वाचन भैहाल्दा पनि अथवा नहुँदा पनि यदि संघीयतासम्बन्धी अवधारणालाई बलियो बनाएर त्यसमार्पmत देशको वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने संक्रमणकालीन अवस्थाबाट पार नपाएको वर्तमान अवस्था र हरेक स–सानो कुरामा अदालत गुहार्ने बढ्दो प्रवृत्तिको कारणले स–साना विवादहरु पनि संघीयता व्यवस्थित नभएसम्म संवैधानिक व्याख्या गरिनुपर्ने मुद्दाहरुको चाप बढ्न सक्ने कुरामा विमति देखिँदैन। यस कारणले पनि एकातिर संवैधानिक इजलासको आफ्नै महत्व देखिएको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याइने मुद्दाहरुको नजिरले दीर्घकालसम्म असर राखिरहन्छ। यस अर्थबाट संवैधानिक इजलासमा रहने माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन जान्छ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका राज्यसम्बन्धी निर्णयहरु केही विवादास्पद रहे। ती निर्णयहरु कसैको लागि वरदान साबित भएका हुन सक्छन् तर त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाएको छ र चुकाउँदै छ। अनि कहिलेसम्म चुक्ता भइसक्छ, अहिलेसम्म पत्तो छैन। यहाँ अलि जोड दिएर भन्न खोजेको विषय के हो भने, भन्नलाई संविधान पूर्ण हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ, तथापि संविधान निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न चाहने तत्वले कुनै–कुनै रुपमा कहीँ न कहीँ छिद्र पारिदिन्छन् र पूर्ण हुन दिँदैनन्। यसले गर्दा संविधानमा कहीँ न कहीँ त्रुटिपूर्ण वाक्य वा शब्द घुसाउन सफल हुन्छन् र अनि पछि गएर त्यही कमजोरी पक्षलाई देशमा अस्थिरता चाहने तिनै तत्वहरुले सदैव चलखेल गरी देशमा अस्थिरता पैदा गराइराख्ने गर्दछन्। अहिले देशमा देखिइरहेको र भित्रभित्रै सल्किरहेको द्वन्द्व त्यसैको परिणति हो भन्न अत्युक्ति हुनेछैन। संवैधानिक कमजोरीको फाइदा उठाई प्रायः यस्तै विषयहरुलाई इंगित गर्दै आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि आफ्नो पक्षमा पार्न अदालतलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरिन्छ।
यस्ता विषयहरुलाई संवैधानिक अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएर जनताको समस्याका पक्षमा उपयुक्त सम्बोधन गर्न चुक्यो भने त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असरले देश विकासमा बाधा पारिरहन्छ।
यता केही समयदेखि देशमा देखिएको बेथितीलाई थितीमा रुपान्तरण गर्न र क्रमबद्धरुपमा गिर्दै गइरहेको न्यायपालिकाको साखलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनको लागि सम्बोधन गर्ने सवालमा न्यायपालिकाका प्रमुख वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट केही आवश्यक कदमहरु चालिएको कुरामा विवाद छैन। प्रधानन्यायाधीश स्वंयले कुनै शंकोच नमानी अदालतमा रहेका कमी–कमजोरीहरुको निर्भिकरुपले सार्वजनिक स्थानमै सार्वजनिक गएिका विषय होस् वा हालै भएका र भइरहेका सर्वोच्चका निर्णयहरु यसका साक्षी हुन्। सर्वोच्चबाट भएका निर्णयहरुमध्ये चाहे त्यो लोकमानको मुद्दा होस् वा आईजीपी प्रकरणको मुद्दा होस् अथवा राष्ट्रिय सम्पत्तिकै मुद्दा होस्। न्यायालयमा विगतमा जे–जस्तो परिपाटी कायम रहेको भए तापनि यता केही समयदेखि न्यायपालिकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने कुरामा अर्घेल्याइँ नगरी सशक्तरुपमा प्रस्तुत भैरहेको अनूभूति आमजनताले गरेका छन्। सतहीमा देखिन आएका विमतिहरु केही अपवादहरु हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराले टिकाटिप्पणी तथा प्रतिक्रियामा फरकपनचाहिँ ल्याउने गर्दछ। हालै सर्वोच्चबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा भएको परमादेशलाई पनि आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को भएको छ।
देशको न्यायपालिकामा समय–समयमा विवादहरु आइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। तथापि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा त्यस किसिमका विवादलाई चिर्ने प्रयास भने जारी रहेको अनुभूतिचाँहि भएको छ। त्यसको पछिल्लो घटना हो सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतले नै संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धमा भएको परमादेशको आदेश। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको सम्भवतः नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा यो पहिलो घटना हुनुपर्छ।
नेपालको न्यायालयले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई पनि परमादेशको आदेश जारी गर्ने हैसियत राख्दछ। यसले कानुनभन्दा माथि अन्य कोही छैन भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरेको छ। सर्वोच्चको यस कदमले जनतामा न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएको छ। तथापि केही टिप्पणीकारहरुबाट चाहिँ निडर र हक्की स्वभावकी, अनूचित प्रलोभन र प्रभावविरुद्ध कठोर भएर उभिन सक्ने क्षमता भएकी प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न केले छेक्यो र परमादेशको सहारा लिनुपर्यो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश स्वयं अध्यक्ष भएको न्यायपरिषद्लाई संवैधानिक इजलासमा चारजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कसले छेकबार गरेको थियो भन्ने कुराचाहिँ अस्पष्ट नै छ। त्यो कुराको सार्वजनिक हुन भने बाँकी नै छ।
संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने मुद्दाको चाङ लागिसक्दा पनि सक्षम र क्षमतावान् प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोकिन नसक्नु आलोचनाको विषय त बन्यो नै, तथापि यति हुँदाहँुदै पनि एउटा कुरामा के विश्वस्त हुन सकिन्छ भने, यदि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले चाहेको भए आफ्नै नाममा परमादेश जारी हुने अवस्थालाई रोक्न सक्ने अवस्थाचाँहि विद्यमान थियो। अर्थात् प्रधानन्यायाधीशबाट स्वयंलाई परमादेश जारी नगराउने खालको भूमिका खेल्न गाह्रोचाहिँ पटक्कै थिएन। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमा स्थापितको लागि आफ्नै नाममा परमादेश जारी गराउने सम्बन्धमा कुनै बाधक नबनी अदालतमा रहेको स्वतन्त्रतालाई कतैबाट पनि अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गराउन न्यायपालिका सफल भएको छ।
जे होस्, परमादेश जारी भएपश्चात् संवैधानिक इजलासले पूर्णता पाउने प्रक्रियाको थालनी भैसकेको छ। आशा गरौं, संवैधानिक इजलासले पूर्णता पाएपश्चात् अन्तरिम संविधान प्रचलनमा रहेदेखिको संवैधानिक विषयका मुद्दाहरु अब यथाशीघ्र टुङ्गिँदै जानेछन्।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)