यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण रोक्ने कुरा बाहिर आइरेहेको छ। नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीलाई नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि लाइसेन्स वितरण रोकिन लागेको भन्ने खबरको विषयमा स्पष्ट धारणा यातायात व्यवस्था विभागले दिनुपर्ने देखिएको छ। पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स दिए हामी स्मार्ट लाइसेन्स पाएकाहरुको के हुन्छ ? यस विषयमा हामीलाई स्पस्ट पार्नुपर्दछ।

यातायात व्यवस्था विभागले तत्कालका लागि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नै रोक्ने तयारी गरेको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। हामी स्मार्ट लाइसेन्स पाएकाहरुले अब पुरानै प्रकारको लाइसेन्स प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ने हो वा स्मार्ट नै चलाउने हो ? यो विषयमा स्पस्ट हुन पाए हुन्थ्यो। स्मार्ट लाइसेन्स पाएकाहरुले त्यो लाइसेन्स फिर्ता दिएर अर्को लिनुपर्ने हो कि के हो ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्यो।

विकास लामा, बनेपा, काभ्रे

निर्वाचन कार्यक्रममा विशेष निगरानी जरुरी

स्थानीय निर्वाचनमा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु निष्पक्षरुपमा देखिनु उनीहरुको धर्म हो। निर्वाचनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गर्नु उनीहरुको कर्तव्य पनि हो। यस विषयमा निर्वाचनमा खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संघसंस्थालाई आग्रह गरिरहेको छ।

स्थानीयस्तरमा निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संघसंस्था कुनै न कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग नजिक हुन सक्ने सम्भावना पनि स्थानीय तहमा देखिन्छ। निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधि कुनै पनि दलसँग नजिक देखिएमा पूरै मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा प्रभाव परी निष्पक्षतामा शंका आउन सक्छ। त्यसैले गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु संलग्न यस्ता कार्यक्रममा विशेष निगरानी गर्नु जरुरी देखिन्छ।

पवनकुमार खत्री, चरिकोट, दोलखा

सेलिब्रेटीको मात्रै चर्चा ?

धादिङको दुर्गम गाविस लापाको वडा नम्बर १, कपुरगाउँमा जन्मेका दिनेशकुमार तामाङले भूकम्पपीडितका लागि नमुना बस्ती निर्माण गरेका छन्। उनले विभिन्न फाउन्डेसन बनाई हल्लिखल्ली गरेर काम गरेका हैनन्। उनले आफूले मानवताका हिसाबले ध्रर्मुस–सुन्तलीले जस्तै नमुना बस्ती बनाइरहेका छन्। तर सेलिब्रेटीजस्तै उनको चर्चा सुनिदैन।

गरिब परिवारका तामाङले गरेको यो नमुनाजन्य कामलाई आमसञ्चारले चर्चामा ल्याउन जरुरी देख्छु। दुःखमा परेकाहरुलाई निःस्वार्थ सेवा गर्ने दिनेशजस्ता व्यक्तिलाई नेपाली आमसञ्चारले समाचारको विषयवस्तु बनाएर सकारात्मक सन्देश दिने काम गरे कति राम्रो हुन्थ्यो होला ?

सञ्जय तामाङ, धादिङबेंसी, धादिङ

होइन कति मनपरि हो ?

गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ग्यास उद्योगमा गुणस्तर चिह्न (एनएस ५३३) अनिवार्य गरे पनि अधिकांश उद्योगीले यो चिह्न नलिएको खबर समाचारमा आइरहेको छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगीले एनएस चिह्न नलिएको खबर आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले केही कदम चालेको छैन। तीन महिना अवधिमा पाँचवटा उद्योगले मात्रै एनएस चिह्न लिएको पनि सुनियो। साढे दुई महिना बितिसक्दा न अनुगमन भएको खबर आयो न त कारबाही नै भएको खबर आयो ?

सरकारी निकायले नै मनपरि गर्न दिएपछि आमउपभोक्तालाई व्यवसायीले के गर्ने हुन् खै ? खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा ‘तारले जेलिएको रबर पाइप’ अनिवार्य लागू गर्ने कुरा पनि आएको थियो तर त्यो अवस्था अझै छैन। बजारमा जस्तो पायो त्यस्तै पाइप बेचिएको छ। एकपटक अनुगमन गरेपछि फलोअप नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या आएको जस्तो मलाई लागेको छ।

भवनाथ श्रेष्ठ, बसपार्क, भरतपुर

नयाँ पुस्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ

नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित प्रशान्त वलीले लिएको रञ्जु दर्शनासँगको अन्तर्वार्ताले मलाई नयाँ पुस्ताको सोचले देशमा केही हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। कपाल फुलेका उम्मेदवारको भीडमा यति सानै उमेरकी दर्शनाले निर्वाचनका लागि अगाडि राखेको सोचले मलाई प्रभावित पारेको छ। उहाँले भनेजस्तै युवालाई रचनात्मक काममा लगाउने, विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने लगायतका विचार मलाई मन परेको छ। उहाँको यो सोचअनुसारको काम गर्दै गए युवापुस्ता पछाडि पर्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। मजस्ता सबै युवायुवतीको विषयका कुरा लिएर अगाडि मैदानमा आउनुभएकी तपाईं दर्शनालाई मेरो एउटा सुझाव छ– तपाईं सधैँ यस्तै सकारात्मक सोच लिएर राम्रो काम गर्नुस्, हामी तपाईंको साथमा छौं। सफल भइन्छ।
पल्लवी, महाराजगन्ज, काठमाडौं

किन कागजमा मात्रै रेल ?

नेपालमा रेल कुदाउने कुरा समाचारमा पटक–पटक आइरहको पाइन्छ। रेल विभागले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभन्न काम गरेका खबर पनि आइरहन्छन् तर यो कुरा कागजमा मात्रै सधैँ किन हुन्छ ? कहिले यो भयो, कहिले त्यो भयो भनिएको हुन्छ तर खास काम भने केही हुँदैन।

काठमाडौं–केरुङका साथै पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–वीरगन्ज र काठमाडौं–पोखरा–बुटवल–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालन गर्ने कुरा खाली कागजमा मात्रै हुने गरेको छ। चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनका लागि टनेल, पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार विकास पनि भई नसकेका कुरा पनि फेरि समाचारमै आउँछन्। जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा मात्रै किन भइरहेको छ ? कि काम शुरु हुनुपर्यो, यहाँ हल्ला मात्रै गर्न भएन। हामी के कुरा पत्याउने ?

अनुजलाल अमात्य, चापागाउँ, ललितपुर

देशद्रोहीलाई छोड्नुहुँदैन
नेपालको तराई मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्दै हिँडेका सिके राउतलाई नेपाल सरकार किन कडा कदम चाल्न सक्दैन ? स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बनाएर संयोजक बनेका राउतलाई प्रहरीले पनि देशद्रोहीको मुद्दा चलाएर हदैसम्मको कार्वाही गर्न सकेको छैन। जिल्ला अदालत, रौतहटमा राउतविरुद्ध राज्यविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ। मधेसमा लडाकू समूह बनाएर हिंसा फैलाउन खोजेका खबर पनि आइरहन्छन् तर प्रहरी प्रशासनले छानबिन गरी केही कदम चालेका विशेष खबर सुन्न पाइएको छैन। यो विषयमा केही सोच्ने कि ?
सबिन तुलाधर, सिमरा, बारा

LEAVE A REPLY