निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको प्राविधिक तयारी तीव्र गतिले अघि बढाइए पनि राजनीतिक दलहरूको तयारी भने सुस्त देखिएको छ । मुलुकका प्रमुख दलहरूले अझै उम्मेदवार चयन गर्न सकिरहेका छैनन् । केही दलले बल्ल घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि धेरैले अझै घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाले गर्दा चुनावका लागि निर्वाचन आयोग र जनता अघि–अघि तर दल तथा सरकार धेरै पछाडि परेको आभास भइरहेको छ ।

यता मधेसी मोर्चा र सरकारका बीचमा भएको पछिल्लो सहमतिले निर्वाचनका लागि वातावरण सहज बन्दै गएको देखिएको छ । यद्यपि सरकार र मधेसी दलहरुबीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिलाई भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले समर्थन नजनाएसम्म त्यो पारित हुने अवस्था देखिँदैन । यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने झनै समस्या निम्तिनेछ । उता वैशाख ३१ का लागि आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएकोमा अहिले आएर निर्वाचन दुई चरणमा गरिने सरकारको निर्णयले आयोगलाई पनि चुनौती थपिएको छ । मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरी जिल्ला–जिल्लामा ढुवानी गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयले समस्या निम्तिएको हो । हुन त दोस्रो चरणका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्रीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसरी निर्वाचन आयोगले आफ्नोतर्फबाट तयारी तीव्र बनाए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुको तयारीमा धेरै सुस्तता देखिएको छ । पहिलो चरणमा हुने स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण अझै बनाउन सकेको देखिँदैन ।

वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा प्रमुख तीन दलले नै ढिलासुस्ती गरेको देखिएको छ । निर्वाचनको मिति आउन दुई साता मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयरको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चुनावी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीले समयमा नै निर्णय नगर्दा गाउँपालिकाको प्रमुख र नगरपालिकाको मेयर बन्ने दौडमा रहेका आकांक्षीहरू नै अन्योलमा परेका छन् । उता सुरक्षा व्यवस्था एवं म्यादी प्रहरी परिचालनका विषयमा पनि अन्योल नै देखिन्छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको बेलामा देखा परेका यस किसिमका परिदृश्यले निर्वाचनको वातावरण खल्बलिन सक्ने हुँदा दलहरू सचेत हुनै पर्छ । सरकारले समेत निर्वाचनका लागि कुनै कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन ।

LEAVE A REPLY