मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं
सरकारले मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ।
मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने र संविधान संशोधन विधेयक पारित नभई निर्वाचनमा जान नसकिने बताएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाउनुभएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको संख्या र संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
संसद् चल्न नदिएपछि विधेयक अगाडि बढाउनका लागि मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिनुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। सरकार र मोर्चाबीच सर्वदलीय छलफलमार्फत मधेससहितका १९ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सहमति भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्रराय यादवले बताउनुभयो।
छलफलमा संविधान संशोधन विधेयकलाई द्रुत मार्गबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक बोलाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनका लागि सरकारले गृहकार्य तीव्र बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विधेयक पारित गर्न नदिने नीति लिएपछि सरकार थप संकटमा परेको छ। सहमति जुटाउनका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार नै छलफल गर्नुभएको थियो।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन, मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटपछि उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसी मोर्चाको माग र सीमांकनका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नौ दलीय गठबन्धन ब्यूँताएको छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने र विपक्षी गठवन्धनलाई कायम राख्दै संशोधन पास हुन नदिने निर्णय गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताउनुभयो।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै अहिलेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले कानुनी परामर्श गरेर संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। संशोधन दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय दिइएको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराए लगत्तै प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि मोर्चाबन्दी बलियो बनाउँदै लगेको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीबीच बिहीबार भेट वार्ता भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको भेटमा संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा कुराकानी भएको थियो।
भेटमा राजदूत पुरीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संविधान संशोधन विधेयक के हुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी अगाडि बढ्छ ? एमालेको अबको नीति के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। जवाफमा ओलीले नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू सक्षम रहेको बताउनुभएको थियो।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल समाचारत्रसँग भन्नुभयो– ‘नेपालका समस्या समाधान गर्न हामी नै सक्षम छौं, छिमेकी राष्ट्रहरूले चासो राख्नु स्वभाविक नै हो, छिमेकी देशसँग समानताको आधारमा व्यवहार हुन्छ।’
राजदूत पुरीले विशेष गरी संविधान संशोधनमा एमालेले खेल्ने भूमिका के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। एमालेको अबको अडान के हो? भनेर राजदूतले जिज्ञासा राख्नुभएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। एक घण्टासम्म भएको कुराकानीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल आफैंले नेपालको लागि तयार गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बताउँदै संविधान नेपाली जनताको लागि बनाइएको बताउनुभएको थियो।
ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा छौं, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।’ संविधानको मार्गचित्रअनुसार तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने स्पष्ट पार्दै राजदूत पुरीलाई अध्यक्ष ओलीले सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच केही असमझदारी देखिए पनि केही दिनभित्र हट्ने र देश निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित हुने बताउनुभएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो
काठमाडौं, (नेस)
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई दशकपछि नेपालमा हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नेपालका जनता उत्साहित रहेको जनाउँदै यो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई तल्लो तहसम्म सबल बनाउनुका साथै सरकारको जवाफदेहितालाई पनि बढाउने जनाएको छ।
नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूका तर्फबाट संयुक्तरूपमा बिहीबार जारी गरिएको वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनको तयारीबारे चासो व्यक्त गर्दै भनेको छ– ‘हामी सबै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं कि शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने तथा मतदान गर्न पाउने नेपालको संविधान र कानुनले तोकेको अधिकारको सबैपक्षबाट सम्मान गरियोस्।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– ‘निर्वाचनका लागि एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा हामी यो प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी जनसंख्याको सहभागिता र समर्थनका लागि आवश्यक राजनीतिक समझदारीको प्रयत्नलाई निरन्तरतर रूपमा अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्दछौं।’
वक्तव्यमा आफूहरू सबै साझेदारहरूसँग शान्तिपूर्ण, सहभागितामूलक, बृहत् समर्थनसहितको विश्वस्नीय निर्वाचनका लागि सँगै काम गर्न तयार रहेको समेत जनाइएको छ। यसरी वक्तव्य जारी गर्नेमा नेपालस्थित अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, बेलायत र अमेरिकाको दूतावास तथा संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय कार्यालय एवं विश्व बैंकको कार्यालय रहेका छन्। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस्तो सूचीमा छिमेकी भारत र चीनले पनि सहभागिता जनाउने गरेको भए पनि बिहीबारको वक्तव्यमा उनीहरूको सहभागिता पाइएको छैन।