राजधानीको कलंकी चोकमा गत मंगलबार लामो जाममा बस्दा नेपाल समाचारपत्र दैनिक पढ्दै गरेको अवस्थामा एक मोटरसाइकल चालक भेटिए। कलंकी–कोटेश्वर सडक निर्माण प्रक्रिया चलिरहेकोले कलंकी चोकमा दिनहुँ लामो जाम हुने गरेको छ। जाममा परेको बेलाको सदुपयोग गर्दै नेपाल समाचारपत्र दैनिक पढ्ने पाठकको फोटो नखिचिरहन सकिएन।
– व्याकुल पाठक, काठमाड

पालैपालो आन्दोलन ?
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई खण्डित गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद् बैठक अवरुद्ध गर्यो। संसद्को मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर गंगाधर तुलाधरले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई खण्डित हुने गरी केही स्थानीय तहको संख्या बढाउन कोटा तोकिएको भन्दै विरोध गरे। उनले यसरी सरकार गए निर्वाचनको वातावरण भाँडिने पनि धम्की दिए। कहिले मधेसी मोर्चाले बखेडा झिक्ने त कहिले एमालेले, अनि कहिले सरकारी पक्षको ढुलमुले कुरा। कुरा के हो, हामीले जान्नुपर्यो। देशलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर राजनीति गर्ने थलो नबनाइयोस्। दशकौं पछिको स्थानीय निकायको चुनावमा भोट हाल्ने हाम्रो सपना कसैले तुहाउन पाउँदैन, चेतना भया।
– रामबहादुर थारु, कञ्चनपुर

साह्रै महँगो भो ⁄
सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवामा निक्कै पैसा काट्दा समस्या भएको छ। डेटा प्याक पनि महँगो हुँदा हामी समस्यामा परेका छौं। अन्य कम्पनीमा हामीलाई दिने सुविधा नेपाल टेलिकमले दिए हामीलाई निकै सुविधा हुने थियो। भ्वाइस प्याक, डेटा प्याक, ऋण सापटी, सस्तोमा फास्ट इन्टरनेट आदि नयाँ–नयाँ सुविधा दिए हामी सबै विद्यार्थी एवं सेवाग्राही निकै आभारी हुनेथियौं।
–स्मृति माझी, कीर्तिपुर, काठमाडौं
ौं

मिलेमतो नै हो र ?
मापदण्ड नपुर्याई बनेका काठमाडौंका आवासीय अपार्टमेन्ट ढलेको दुई वर्ष बिते पनि सरकारले कारबाही नगर्नु, पीडितले राहत नपाउनु के यो सरकारी निकाय र अपार्टमेन्टवालाको मिलेमतो त हैन ? भन्ने शंका उठेको छ। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी कामै नलाग्ने भएका ती भवनलाई रेड स्टिकर दिएपछि समेत अन्य कारबाही अगाडि नबढाएको विषयको समाचारले मलाई सरकारी काम कहिला जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ भएको महसुस भएको छ।

२०६४ पुस २२ गते सञ्चालन स्वीकृति पाएको भनिएको पार्क भ्यु होराइजनबाट पीडित बनेकाहरूको बिचल्लीमा सरकारी पक्ष रमिते बन्नु साह्रै लाजमर्दो विषय हो। बिचरा पीडितले सरकारी लापर्वाहीका कारण कर्जा लिएको बैंक र बिमा कम्पनीहरूबाट केही राहत पाएका छैनन्। नेपालमा भएका ऐन कानुन सबै दैवले मात्रै जान्ने तर सरकारी निकायका इन्जिनियरले लागू नगर्दा यो समस्या आएको छ। आफैंले अनुमति दिएका भवन मापदण्ड नपुगेको हुँदासमेत लापर्वाही गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले अझै काखी चेप्दा यो समस्या सिर्जना भएको छ। हे नेपाल सरकार अब त केही गरौं।
– सरिता पौडेल, बिर्तामोड, झापा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको राम्रो काम
मुस्ताङको कागबेनीमा भएको दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुलाई आकस्मिक उपचार सेवा नदिएको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको खबरले मलाई खुशी लाग्यो। मन्त्रालयले पत्र पठाएर २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको रहेछ। अस्पताल खोलेर जनताले पाउने आकस्मिक उपचारलाई ध्यान नदिने मणिपालजस्ता अस्पताललाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ सरकारले।

नेपालको संविधानले सबै जनतालाई अकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिने भने पनि यस्ता अस्पतालबाट हुने गरेको लापर्वाहीले सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। यो विषयमा सरकारले अन्य अस्पतालको पनि खोजिनीति गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी देख्छु।
– श्रीधर शर्मा, मुस्ताङ

अब थाहा पाइन्छ कि
खानेपानीको शुद्धता
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले लागू गरेको खानेपानीको ट्यांकरमा अनिवार्यरुपमा स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था साँच्चै लागू भएमा राम्रो हुन्थ्यो। खानेपानीको शुद्धता जाँचेर बोर्डले ट्यांकरमा लगाउने भनेको निलो, पहेँलो र हरियो स्टिकरले हामीलाई सचेत बनाउँछ। निलो स्टिकर लगाएको ट्यांकरको पानी नउमालीकन सीधै पिउन मिल्ने, नीलो स्टिकर लगाइएको ट्यांकरको पानी शुद्ध गरेर पिउन मिल्ने र पहेँलो स्टिकर भएको पानी उमालेर मात्र पिउन मिल्ने भनेकोले अब पानीको शुद्धता थाहा पाइन्छ कि भन्ने लागेको छ।

स्टिकर प्रणालीमा समावेश नभएका पानीका ट्यांकरबाट पानी वितरण गरेको भेटिए खानेपानीको टोल फ्री नम्बर पनि दिएको छ। यो हामी उपभोक्ताका लागि राम्रो कुरा हो। तर हामीले गरेको गुनासोमा तत्काल छानबिन गर्न सम्बन्धित निकाय चनाखोचाहिँ हुनुपर्दछ।
– राजेश श्रेष्ठ, काडमाडौं

LEAVE A REPLY