सन्तोष अधिकारी, गोरखा
गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दू बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै दुई वर्ष भयो। दुई वर्षमा समेत गोरखाको पुनर्निर्माणमा प्रगति सन्तोषजनक छैन। भूकम्पकै कारण ध्वस्त भएका पीडितका घर र संघसंस्थाको संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको प्रगति सुनाउन र सुन्न लायक केहीको छैन। भूकम्पपीडितको समस्या पनि दिनदिनै थपिँदै गएको छ। राहत वितरणदेखि पुनर्निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा यहाँका पीडितले थप पीडा भोगिरहेका हुन्।

जिल्लामा पुननिर्माणको क्षेत्रमा केही प्रगति स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणमा भएको देखिन्छ। ५५ वटामध्ये १८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पक्की संरचनासहित पुनर्निर्माण भइसकेको छ। १७ वटाको अस्थायी पुनर्निर्माण भएको छ। बाँकी अझै त्रिपालकै टहरोमा छन्। त्यस्तै ४ सय ४३ वटा विद्यालयमध्ये ६७ विद्यालयहरू पुनर्निर्माण भएका छन्। १ सय ५१ वटा विद्यालय निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै ७५ वटा विद्यालयका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुबेदी बताउँछन्। १ सय ४४ वटा विद्यालयका लागि भने स्रोतको टुंगो लागेको छैन। जिल्लामा अहिलेसम्म २४ घर परिवारले मात्र राहतको तेस्रो किस्ता बुझेका छन्। साढे ६ सयले दोस्रो किस्ता लिएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय गोरखाले जनायो।

५९ हजार भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा
भूकम्पका कारण जिल्लामा ६० हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये कोहीले आफू खुसीले र कोहीले राहतको पहिलो किस्ता लिएर करिब १ हजारले घर बनाइसकेको अनुमान शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको छ। अधिकांश भूकम्पपीडित अझै पनि अस्थायी टहरामै छन्। दुई बर्खा र दुई हिउँसहितको हिउँद काटेका गोरखाका भूकम्पपीडितले फेरि पनि बर्खामा गत वर्षजस्तै सास्ती खेप्नुपर्ने पक्का छ।

‘घर बनाउँ भने यहाँ घर नबनाऊ भन्छ’ गाउँनै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको केरौँजाका फिरेन्द्र घलेले भने– ‘अहिलेसम्म घर कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने केही पत्तो छैन। पहिलो किस्ता ल्याएर गाउँलेले कोहीले रक्सी खाएर सके। कोहीले ऋण तिरेर सक्यो, सके। उपलब्धी केही भएन। सरकारले बस्ती सार्ने त भन्छ कहाँ सार्ने भन्दैभन्दैन।’ केरौँजा गाउँ भूकम्पकै कारणले बस्न नमिल्ने र नयाँ बस्ती विस्तार गर्न समेत नमिल्ने भनेर सार्नुपर्ने गाउँमध्येको एउटा गाउँ हो। जिल्लामा यस्तै २२ बस्ती सार्नुपर्नेछ।

रिपोर्ट बन्यो घर बनेन
भूकम्प लगत्तै जिल्लामा करिब १ सय वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आपत्कालीन तथा पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर गोरखा भित्रिए। जिल्लामा करिब ६० हजार घर बनाउनुपर्नेछ। दक्ष कामदारको अभाव भएपछि जिल्ला दैविप्रकोप उद्धार समितिको आग्रह र निर्देशनमा गाउँमा घर बनाउने काम गर्नेहरूलाई नै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालिम दिन थालियो।

धेरै गैससले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तालिम दिन थाले। ‘गाउँका सबै मान्छेलाई तालिम दिए’ मुच्चोकका धने गुरुङले भने– ‘तालिम सबैले लिए काम गर्ने चाहीँ पहिलेपहिले जसजसले घर बनाउँथे नि तिनीहरूले मात्रै हो। संस्थाका मान्छे आए दिनदिनै विभिन्न कुरा सिकाए तर उपलब्धी केही भएन। उनीहरूले सिकाएको कुरा यहाँ गर्नै मिल्दैन। गाउँमा सबै घर ढलान गरेर बनाउने मान्छे नै हुँदैन।’ गैससहरूको रेकर्डमा जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने कामदार उत्पादन गरेको भने पनि भूकम्पपीडित भने कामदार अभाव भएकै कारणले घर बनाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। ‘गाउँमा घर बनाउने मान्छे नै छैन’ बारपाकका जति घलेले भने ‘भन्नेले जति भने पनि यहाँ घर बनाउन पुग्ने मान्छे नै छैनन्।’ त्यस्तै कामदारको ज्यालामा पनि वृद्धि हुँदा समस्या भएको पीडितहरूको गुनासो छ। भूकम्पअघि एक दिनको ५ सयमा पाइने कामदार अहिले एक १ हजार रुपियाँभन्दा घटीमा काम गर्दैनन्।
भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकमा अहिलेसम्म ४ सयभन्दा धेरै स्थायी घर बनिसके। बारपाकमा करिब २ सय घर बनिसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले घरका विभिन्न मोडलहरू सार्वजनिक गरेको हो। घरहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको नियमानुसार बनेकै छैनन्। त्यसैले ती घरहरू राहतको रकम लिनबाट समेत वञ्चित छन्।भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको मापदण्डका कारण पीडितहरूमा अन्यौल छन्। भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भन्ने बारे उनीहरू अनभिज्ञ छन्। गाउँमा प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्राविधिककै अभावमा कतिपय पीडितहरूले घर बनाउन सकेका छैनन्। ‘गाउँमा प्राविधिक छैनन, अहिले त झन निर्वाचनको बहाना पारेर इन्जिनियरहरू गाउँ नै आउँदैनन्’ भच्चेकका भूकम्पपीडित रेशम गुरुङले भने ‘आफ्नै सुरले घर बनाउँ भने मापदण्ड मिलेन भनेर पैसा नपाउला भन्ने डर के गर्ने के अन्यौलमा छौँ। पहिलो किस्ता लिइयो। दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ताका लागि के गर्ने हो केही पत्तो छैन। गाउँमा इन्जिनियर छैनन्।’ भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि सरकारी मापदण्ड सार्वजनिक नहुँदा कतिपय पीडितले आफूखुसी घर बनाएका छन्। तर उनीहरूले बनाएको घर मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ। ‘त्यसरी बनेका घरहरूको समस्या छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने– ‘त्यसबारे समस्या सुल्झाउन के गर्ने भनेर निरन्तर छलफल भइरहेको छ।’ ‘सरकारको मापदण्ड कुर्दाकुर्दा आएन, टहरामा कति बस्ने भनेर घर बनाइयो’ गोरखा नगरपालिका पश्चिमकालीका जीतबहादुर मगरले भने– ‘अहिले प्राविधिक आएर मापदण्ड मिलेन भन्छ, अब न घर भत्काउनु न के गर्नू अन्यौल छ।’ ऋण खोजेर घर बनाए पनि अनुदान नपाउने भनेपछि उनी चिन्तामा छन्।’
गैससले के गरे ?

पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भनेर गाउँ छिरेका एनजीओ आइएनजीओका कारण नै अधिकांश पीडितहरूले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे। एनजीओ आइएनजीओबाट खटिएका प्राविधिको सल्लाह सुझावअनुसार घर बनाए पनि अधिकांश पीडितहरूको घर मापदण्ड विपरीत भएको भनेर तिनै प्राविधिकले सिफारिस नगरेको सिम्जुङका करमान तामाङ बताउँछन्। सरकारले पीडितलाई ऋणको भारी बोकाएको उनको आरोप छ। अहिलेसम्म पहिलो किस्ताका लागि गोरखामा ५५ हजारले सम्झौता गरेका छन्। जसमध्ये ५४ हजार आठ सयले पहिलो किस्ता र करिब साँढे छ सयभन्दा बढी पीडितलाई दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले बताए।

अझै छुटे भूकम्पपीडित
लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेको भन्दै १६ हजार दुई जनाले गुनासो फाराम नै भरेका थिए। त्यसमध्ये ११ हजार ६ सय गुनासो सम्बोधन भएका छन्। अहिले पनि गुनासो आउने क्रम जारी रहेको आचार्यले बताए। अहिले गुनासो आइरहेकाहरूको घरको पुन सर्वेक्षण गरेर वास्तविक बुझ्ने भनिए पनि त्यसको तयारी शून्य छ।

LEAVE A REPLY