एमालेको अडानः संशोधन फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न दिन्नौं
मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचमा सहभागी गराउने उद्देश्यले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन बसेको पाँच दलको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने– ‘सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन छैन।’ उहाँले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म संसद् बैठक सुचारु हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति निर्माणका लागि सरकार हदैसम्म लचक भएको बताउँदै सबै पक्षले अडान छोडेर मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। ‘सरकार लचिलो हुन तयार छ, सबैले अडान छोडौं, सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढौं’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने– ‘सहमति निर्माण गर्न प्रतिपक्षी दल र मधेसी दलले पनि अडान छोडनुपर्छ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले धारा २७४ प्रति गम्भीर असहमति रहेको बताउँदै निर्वाचनको दिन नै मुसलमानहरूको चाड रहेकाले कसरी भोकभोकै मतदान गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो– ‘चुनावका बेलामा जनसंख्याको आधारमा नयाँ स्थानीय तह बनाउने निर्णयप्रति हाम्रो सहमति छ, भाषाको विषयमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन, जेठ १५ गते पपुलर बजेट ल्याएर के एमालेलाई हराउन खोजेको हो?’ एमालले राखेको मागको छिनोफानो नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान ओलीले राख्नुभएको थियो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति स्थगित गरेर आगामी कात्तिकमा संघीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। गच्छदारले मधेसी मार्चाले वैशाख ३ गते अगाडि सारेको रोडम्यापमा पनि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेकाले संघीय संसद्ले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अडान दोहोर्याउनुभएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित गर्न नसकिने धारणा फोरम लोकतान्त्रिकले राखेको छ। उपाध्यक्ष चौधरीले तराईको ११ जिल्ला मात्र नभई कैलाली कञ्चनपुर, झापा र मोरङ जिल्लामा पनि स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने आफूहरूले प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अगाडि जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। पाँच दलको बीचमा सहमति जुटन नसकेपछि आज (बुधबार) संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रमुख चारदलको शीर्ष बैठक बस्ने सहमति भएको छ।