दुई वर्षमा पुनर्निर्माण के भयो ?



राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं

भुकम्प गएको दुई वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणका निम्ति करिब ५० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३० अर्ब ५२ करोड र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ भने करिब १७ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरण गठन पूर्व खर्च भएको हो।

प्राधिकरणका निम्ति चालू आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ७० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले अझै करिब दुई तिहाई रकम अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब साढे ९ खर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।


सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरेको दातृ सम्मेलनमा करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर, केही दाताहरूले भूकम्पका बेला गरेको उद्धार खर्च र अन्य नियमित सहयोगलाई पनि त्यसमा नै जोडेका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार दाताहरूबाट खुद सहयोग ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। तर, केही दाताहरूबाट थप १७ अर्ब रुपियाँ पनि पुनर्निर्माणका निम्ति सहयोग भएको दाबी गरिएको हुँदा कुल दातृ निकायबाट ३ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको छ। यसबीचमा प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायसँग ३ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँको सहयोग सम्झौता गरेको डा. भुसालले जानकारी दिनुभयो। भुसालका अनुसार दातृ निकायबाट आएको करिब आधा रकम अफ बजेटमार्फत् खर्च हुनेछ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा पोखरेलका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। कतिपय स्थानमा काम गर्ने जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढेको पोखरेलको भनाइ छ। हालसम्म ४० प्रतिशत घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई महिना अघिसम्म यो तथ्यांक ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माणका क्रममा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै पोखरेलले भन्नुभयो–‘काम गर्दै जाँदा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा कार्यविधि संशोधन गरिएको छ, कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिनु पर्दा दोस्रो किस्ताको रकम वितरणमा केही ढिलाइ भएको छ।तर, उहाँहरू राती भए पनि यस काममा जुटनु भएको छ।’

भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। पोखरेलले पुनर्निर्माणका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो। प्राधिकरणका अनुसार जोखियुक्त भनी अनुमान गरिएका ४७५ वटा बस्तीमध्ये ३१७ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन भएको छ। त्यस्तै १५८ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र १११ वटा बस्तीको भौगर्भिक अध्ययनपछि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ।

यसैगरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी भवन २६८८, मर्मत गर्नुपर्ने सरकारी भवन ३७७६, निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएका भवन ५१, निर्माणको टेन्डर आह्वान २९, निर्माणको लागि डिजाइन, स्टिमेट भइरहेका ९१, मर्मतको लागि ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा रहेका भवन ५१, अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भवन २८८ वटामध्ये ८९ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै प्रवलीकरण तथा मर्मत गर्नुपर्नेमध्ये २८२ भवनमा ३२ वटा भवनमा प्रवलीकरण तथा मर्मत भएको प्रँधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५२३३ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो भने कम प्रभावित १७ जिल्लामा २५०८ वटा खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये ३६३ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेको र १४६ वटा खानेपानी आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसैगरी नेपाली सेनाको ३३ वटा भवन सम्पन्न भइसकेका छन् भने चालू आवमा ३७ वटा र आगामी आवमा ९ वटा भवन निर्माण हुने क्रममा छन्। त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ५५० वटा सामान्य क्षति भएका भवनको निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने चालू आवमा ५७१ वटा सामान्य क्षति भएका भवनको निर्माण सम्पन्न हुने र आगमाी आवमा पूर्ण क्षति भएका ८० वटा भवनको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै साँखु–पलुवारी–नगरकोट सडक (काठमाडौं) १० दशमलब शून्य ४६ किलोमिटर, व्यासी–झाउखेल–चाँगु–तेलकोट–भट्टेडाँडा–नगरकोट सडकको तेलकोट–भट्टेडाँडा–नगरकोट खण्ड (भक्तपुर) ७ दशलब ५८८ किलोमिटर, जोरबुढा–डोर्पु– गर्मा–नेले सडक (सोलखुम्बु) २२ दशमलब शून्य शून्य ७ किलोमिटर, लुइँटेल–आँपपिपल–हर्मीभञ्ज्याङ–थलाजुङ–भचेक, लुँइटेलगाउँ–चित्रेपोखरी खण्ड (गोरखा) १७ दशलब ६ शून्य शून्य किलोमिटर, लुँइटेल–आँपपिपल–हर्मीभञ्ज्याङ–थलाजुङ–भचेक, चित्रेपोखरी– भचेक खण्ड (गोरखा) १२ दशमलब ९७५ किलोमिटर, सुनखानी–साँग्वा सडक, सुनखानी–लामीडाँडा खण्ड (दोलखा) १६ किलोमिटर, सुनखानी–साँग्वा सडक, लामिडँँडा–कालिन्चोक खण्ड (दोलखा) ११ दशमलब ३७३ किलोमिटर, खोपासी–ढुंगखर्क–च्यम्राङबेशी– मिल्चे– बोराङ सडक (काभ्रे) १४ दशमलब शून्य ५० किलोमिटर,थैव–गोदाचौर सडक (ललितपुर) २ दशमलब ६५६ किलोमिटर, गोदामचौर–गोदावरी–बडिखेल–लेलेभञ्ज्याङ सडक ललितपुर १४ दशमलब ४ किलोमिटर, बेलघारी–अर्चलबोट–लामाबगर–सेराबजार–लिटौरे– पाचोक सडक (लम्जुङ) १२ दशमलब ५९० किलोमिटर, कुन्ताबेंसी–नयाँगाउँ–नगरकोट सडक (काभ्रे) १८ दशमलब ६७३ किलोमिटर, पिपलभञ्ज्याङ–हाइटार–नेत्रकाली सडक (सिन्धुली) २९ दशमलब २९ किलोमिटर, दोलखा–सिंगटी सडक (दोलखा) ३५ किलोमिटर, पाँचखाल–मेलम्ची सडक (काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक) ३० किलोमिटर, धादिङ–गोरखा सडक (धादिङ, गोरखा) ४२ किलोमिटर सडक परियोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २ सय वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। भूकम्पले ४४० वटा स्वास्थ्य संस्थाको पूर्ण क्षति, २१० वटा स्वास्थ्य संस्था आंशिक क्षति र २७९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य क्षति भएका थिए। यस क्रममा जाइकाको सहयोगमा वीर अस्पताल र परोपकार प्रसुती गृहको पुनर्निर्माण हुने, केएफडब्लुको सहयोगमा गोरखा, रसुवा, दोलखा र रामेछापका जिल्ला अस्पताल भवन, कोइकाको सहयोगमा नुवाकोट जिल्ला अस्पताल र अन्य १० वटा प्रिफ्याब भवन र युएसएडको सहयोगमा दोलखाको बारबिसे स्वास्थ्य केन्द्र पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेका छन्।

भूकम्पबाट ७९२३ वटा विद्यालय भवन क्षति भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको थियो। त्यसमध्ये ११ ४१ वटम विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण भएका छन् भने १०५९ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

जाइकाको सहयोगमा ६ जिल्लामा २८३ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रममा हाल ८३ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। त्यस्तै एडीबीको सहयोगमा ८ जिल्लामा १६० वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रममा ४९ विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य हुँदै छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले १२५० वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने भनेकोमा ३२५ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको तथा ९२५ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको हुने रहेका छन्। भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापनबाट ८१६ वटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्