नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने धारणा अघि सारेको छ।
बजेट राष्ट्रको समग्र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र नियमित कार्यक्रम भएकाले बजेट ल्याउन सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिनुभयो।
मधेसी मोर्चासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र निर्वाचन आयुक्तहरूबीच छलफल हुँदा संविधान संशोधन गरी असारको पहिलो साता बजेट प्रस्तुत गर्दा उत्तम विकल्प हुन सक्ने सुझाव दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै डा. यादवले भन्नुभयो।
‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेर संविधानमा नै उल्लेख भएको विषय आयोगले रोक्न सक्ने भएन। यसले गर्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बजेटमार्फत् ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसमा निर्वाचन र मतदातालाई प्रभावित पार्ने मनसाय हुनुहुन्न’ –आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।
निर्वाचन र मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम, त्यस्तो हुन सक्ने वा त्यस्तो शंका लागेमा निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृत लिएर मात्र त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकिने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ रहेको छ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ गते आइतबार र बाँकी प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लामा जेठ ३१ गते बुधबार निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसबीचमा बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने वा नहुने प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उठाएको हो।
जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न गर्न नहुने अडान लिँदै आएका छन्। यस अवस्थामा दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयप्रति मध्यमार्गी धारणा अपनाएको देखिएको छ।
आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दा पुनः मतदाता नामावली संकलन, मतपत्र र चुनाव चिन्ह नदिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
‘पुनः मतदाता नामावली संकलन, मतपत्र र चुनाव चिह्न थप्दा तोकिएको समयमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न सक्दैन। त्यस कारण यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले स्पष्ट भनेको छ।’ –आयुक्त यादवले भन्नुभयो।
व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व नरहेका दललाई दलीय स्वरूपमा चुनाव चिह्न उपलब्ध गराउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले नमिल्ने बताउँदै डा. यादवले चुनाव चिह्न माग गर्न आयोगसम्म आउनुभएका नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई दलीय चिह्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो।
मधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको हैसियत एकीकृत नभई ६ वटा दलका रूपमा आयोगले व्यवहार गर्ने पनि उहाँको कथन रहेको छ। यसैबीच आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि वैशाख १९ र दोस्रो चरणका लागि जेठ १९ गते निर्वाचन कार्यक्रम शुरू हुने जनाएको छ।
हाल जिल्लाजिल्लामा ढुवानी भइसकेको मतपत्र र र मतपेटिको सुरक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको संयोजनमा नेपाली सेनाले गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनलगतै मतगणना शुरू गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ।