सन्तोष खनाल, काठमाडौं
मापदण्ड नपुर्याई बनेका काठमाडौंका आवासीय अपार्टमेन्ट ढलेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितले अझै राहत पाएका छैनन्। सरकारी निकायको काम गर्ने ढिलासुस्ती प्रवृत्तिले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा ढलेका र बस्न नमिल्ने गरी रेड स्टिकर पाएका आवासीय भवन अहिले पनि उस्तै छन्।
राजधानीका अपार्टमेन्ट भूकम्पले बस्न नमिल्ने गरी जोखिमपूर्ण भएपछि रेड स्टिकर दिएको सरकारी निकायले मापदण्ड मिचेकालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। २०६४ पुस २२ गते सञ्चालन स्वीकृति पाएको पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्टबाट पीडित बनेकाहरूको अहिले पनि उस्तै बिचल्ली छ। बैंकबाट कर्जा लिएकाहरूलाई ब्याज बुझाउनै समस्या भएको छ भने बिमा कम्पनीहरूले सरकारी निर्णय नभएको भन्दै बिमा रकम उपलब्ध गराएका छैनन्।
सरकारले बस्नै नमिल्ने भनी रेड स्टिकर टाँसेको ‘पार्क भ्यु होराइजन’ अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले गठन गरेको अपार्टमेन्ट विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकीले दुई वर्षसम्म आफूहरूले न्याय नपाएको बताए। हप्तैपिच्छे डेलिगेसन गएको बताउँदै उनले सरकारी क्षेत्रबाट कुनै निकासको काम नभएको आरोप लगाए। ‘२४ महिना भयो सरकारी निकायले केही गरेको छैन’, उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘कि मर्मत गरेर हामीलाई बस्न हुने बनाइदिनुपर्यो कि भत्काएर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो।’ समितिका अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार लालपुर्जा बैंकमा राखेर कर्जा लिएका र बिमा गरेकाको समस्या रहेको छ। उनीहरूलाई बैंकमा ब्याज तिर्न समस्या भएको छ भने बिमाको पैसा पनि पाएका छैनन्। ‘बैंक र बिमाले सरकारी निर्णय पर्खेको बताउँछन्। सरकारले निर्णय नै गरेको छैन’, बुढाथोकीले भने– ‘जे गरे पनि छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ।’
यता डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पार्क भ्यु होराइजनसम्बन्धी भएगरेका पुराना काम कारबाहीको फाइल नै कार्यालयमा नभएको बताएको छ। कार्यालयका प्रमुख वसन्त राईले २०७२ चैत ११ गते अगाडिको कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए। उनले आफू कार्यालयमा आएको भन्दा अगाडिको काम कारबाहीबारे भन्नै नसक्ने जनाए। ‘म आएको १ वर्ष भयो। यहाँ आएको ६ महिनापछि पार्क भ्यु होराइजनको रिपोर्ट आयो’, उनले भने– ‘त्यसपछि हामीले यस विषयमा निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढाइरहेका छौं।’ उनका अनुसार भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पार्क भ्यु होराइजनको विषयमा कुनै कारबाही भएको थिएन। २०७२ सालको महाभूकम्पमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको पार्क भ्यु होराइजनको भवन काम नलाग्ने भएको डेढ वर्षपछि मात्रै रिपोर्ट दिँदा सरकारी काम कारबाहीमा ढिलाइ भएको हो।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४ र नियमावली–२०६० ले अपार्टमेन्ट किनबेच गर्नुअघि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। डिभिजन कार्यालयले स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवन निर्माण भए नभएको जाँचेर मान्छे बस्न उपयुक्त ठानी अनुमति दिएको पार्क भ्यु होराइजन भूकम्पमा कामै नलाग्ने गरी भत्किएको थियो। यसले गर्दा पुरानो अनुमति र प्राविधिक निरीक्षण पनि शंकाको घेरामा परेको छ। भूकम्पअघि २ सय १३ परिवार बस्दै आएको सो अपार्टमेन्टका ५ वटा आवास भवनमा प्रति परिवार कम्तीमा ८० लाखदेखि ५ करोड रुपियाँसम्म रकम असुलेको पार्क भ्यु होराइजनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु त परको कुरा अहिले ढल्नै आँटेको भवन भत्काउने कि पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै काम नै गरेको छैन।
यता पटकपटक पीडित पक्ष अनुरोध गर्न जाँदा पनि सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ।
पार्क भ्यू होराइजनको सबैभन्दा पहिलो भवनकै पूर्वपट्टिको एक भागमा दोस्रोदेखि पाँचौं तलासम्मका बिमहरू नराम्रोसँग चर्किएका देखिन्छन्। पिलर र बिम प्रणालीका घरको बिम वा पिलरमा चिरा पर्नु भनेको उच्च जोखिमको अवस्था भएको प्राविधिकहरूनै बताउँछन्। परियोजनाका पिलर तथा बिममा समेत क्षति पुगेको भन्दै बसोबासका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित रातो स्टिकर टाँसिएको उक्त भवन कसरी त्यति जोखिमपूर्ण बन्यो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ। संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्दासम्म अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले आफूले बनाएका अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न मिल्दैन। मान्छे बसाउने त पछिको कुरा हो। सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुअघि निर्मित भवनहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले पूर्ण सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर चेकजाँच गरिन्छ। तर सबै कागजी प्रक्रिया पुर्याएर बनाएका यस्ता भवनले रेड स्टिकर पाउँदासमेत सरकारी निकायले पुराना फाइल पल्ट्याएर अनुसन्धान गरेका छैनन्। पार्क भ्यू होराइजनको सबै टावरको चारैतिरका पर्खालहरू व्यापक रूपमा चिरा परेका छन्। भित्री पर्खालहरूमा त झन् व्यापक क्षति भएको देखिएको छ।
२०६४ वैशाख १६ गते काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा १३ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ पर्मिट’ दिइएको पार्क भ्यू होराइजन १७ तला पुगेर ढल्दासमेत सरकारी निकाय अनुसन्धान गर्न छाडेर कानमा तेल हालेर बसेको छ। नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको पत्रको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको वरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्सापास गरी त्यतिबेला निर्माणको काम शुरू गरेको थियो। शुरुमा २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १ सय ८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति लिएको डेभलपर्सलले त्यसपछि जग र फाउन्डेशन बनाउन शुरू गरेको थियो।
२०६६ फागुन २५ मा थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २८ फ्ल्याट र ३ देखि ६ तला थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दिएको थियो। भवन निर्माण शुरु नहुँदै समितिले २०६८ जेठ २४ गते वरुण डेभलपर्सलाई तिवारीकै हस्ताक्षरमा ‘संशोधित प्लानिङ पर्मिट’ दिइयो। त्यसपछि वरुण डेभलपर्सले १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति पायो। २०६९ पुस १९ मा डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षरमा डेभलपर्सलाई निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिइएको थियो। तत्कालीन टोखा गाविसका सचिव ऋषिनाथ अर्याल, भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शम्भु केसीलगायत आर्थिक प्रलोभनमा परेर भवनको तला थप्ने स्विकृति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०६१ सालपछि अपार्टमेन्ट निर्माणको काम शुरू भएको हो। माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वसँगै बढेको उपत्यका केन्द्रित बसाइसराइले काठमाडौंमा जग्गाको संकुचन हुन थालेपछि अपार्टमेन्ट निर्माणकार्य बढेको थियो।
डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भूकम्पले क्षति पुर्याएका ५१ वटा अपार्टमेन्टहरूको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा हालसम्म दुई अपार्टमेन्टहरूमा रातो स्टिकर टाँसेर अत्यन्त जोखीमको सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै, ७ वटालाई केही गर्न नपर्ने भनी हरियो स्टिकर टाँसेको छ भने बाँकी सबैलाई मर्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था जनाउँदै पहेंलो स्टिकर टाँसिएको कार्यालयका प्रमुख वसन्त राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार हरियो स्टिकर टाँसिएका ७ वटा अपार्टमेन्ट अहिले १८ वटा पुर्याइएको छ। अपार्टमेन्टको स्थलगत अध्ययन गरी रातो (बस्न नमिल्ने), पहेंलो (सामान झिक्न तथा मर्मत गरेर बस्न मिल्ने) र हरियो (बस्न मिल्ने) तीन भागमा वर्गीकरण गरेर स्टिकर टाँस्ने काम गरिएको थियो। सो अपार्टमेन्टका सञ्चालकमध्येका एक अमन गुप्तासँग क्षतिपूर्ति रकम किन नदिइएको भन्ने जिज्ञाशा राख्दा उनी बोल्न चाहेनन्।