नेपाली राजनीति लोकतन्त्रको मीठो भ्रममा फसिरहेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्रको परीक्षण भइसकेको छ। पार्टीहरू बन्नु, निर्वाचन हुनु र जनताको मत खसाल्नु मात्र भएको छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा राज्यको सञ्चालन जनताबाट नियन्त्रित हुनुपर्थो तर त्यसो नभएर विपरीत हुन गएको छ। आजको लोकतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ। यो लोकतन्त्र जनताको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायबाट धेरै टाढा रहेको छ। विश्वमै लोकतन्त्र गरिब, मजदुर, सर्वहारा, किसानको नियन्त्रणमा कहिल्यै देखिँदैन। यो जहिल्यै पनि पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा हुने गरेको छ। लोकतन्त्र पुँजीपतिहरूको हितरक्षा गर्ने औजार मात्र भएको छ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्राको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ २००७ सालबाट शुरु भई २०४६ साल हुँदै २०६२⁄६३ सम्म र अहिले २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि जनताले लोकतन्त्रको अनभूतिको आभास पाउन सकिरहेका छैनन्। नेताहरूलाई लोकतन्त्र आयो तर हलिया, हरूवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? तराईका मुसहर, चमार, डुम कता छन् ? राजी, किसान चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? लोकतन्त्रले उनीहरूलाई के दियो ? के यो लोकतन्त्र जनताको हो ? लोकतन्त्र आज कागजमा छ, भाषणमा छ, ठूला–ठूला गोष्ठी र सेमिनारमा छ, तर किन छैन करोडौं गरिबका झुपडीमा ? लोकतन्त्र फगत गरिब जनतालाई शोषण–दमन गर्ने, जनताबीच विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र भएको छ।

आज विश्वभरि अघिकांश मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेको छ अर्थात् पुँजीवादी व्यवस्था कायम भएको छ। तर पुँजीवाद वस्तुगत आवश्यकता अनुकूल भएर होइन कि साम्यवादका कमजोरीका कारण सत्तारुढ भएको छ। कि साम्यवादीहरूले कमजोरी सच्याउनासाथ पुँजीवादी व्यवस्थालाई परास्त गर्न सकिन्छ। आज विश्वभरि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नुमा यही पुँजीवादी राज्यव्यवस्था नै हो। धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न अब यही व्यवस्थाबाट सम्भव देखिँदैन, जबसम्म समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाइँदैन तबसम्म यो खाडल अरु बढेर जान्छ। पश्चिमा राजनीतिक व्यवस्था यही रूपमा कायम रहे अबको केही दशकमै पुँजीवादी व्यवस्था विश्वका धेरै मुलुकबाट ढल्ने निश्चित छ। पुँजीवादको संकट नै अहिले देखिएको संसदीय व्यवस्था हो।

संसदीय दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको एक पक्षलाई अलग गरेर संविधान जारी गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा दोहोरो सत्ताको स्थिति पैदा भएको छ। फागुनको दोस्रो साता रोल्पाको थावाङबाटै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनको औचित्य नभएको र त्यसलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो। वास्तवमा यो निर्वाचन जनताको अधिकार, समृद्धि, मुक्ति र राष्ट्रियताको रक्षार्थ देखिँदैन। फगत दलाल, संसदीय व्यवस्थाको पुनर्जीवनको लागि भएकाले यसलाई अवलम्बन गर्नु सक्ने देखिँदैन। यो चुनावलाई राज्यले २० वर्षपछिको ठूलो महायज्ञको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। यस निर्वाचनको लागि अर्बाैं बजेट छुट्याएको छ, ठूलै धनराशि घोटाला हुने निश्चित छ। यो निर्वाचन भ्रामक र जनताको व्यवस्थाको नभएर पुरानै व्यवस्थाको भएकोले यसको सार्थकता देखिँदैन।

संसद्वादी दलहरूले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई, जनयुद्धको ठूलो उपलब्धि मानी यसलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो भनी खूब हल्ला मच्चाउने गरेका छन्। वास्तवमा यी विषयहरूको सम्बन्ध जनताको जीवनसँग कुनै अर्थको छैन। मुठीभर दलालहरूले सोझा–सीधा जनतालाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय मात्र बनाएका छन्। जबकि गरिब, मजदुर, किसान, उत्पीडनमा परेका महिला, जनजाति, दलित, उत्पीडित, व्यापारी, युवा, विद्यार्थी, सुकुम्बासी, उद्योगी कसैको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिँदैन। यो व्यवस्था आएपछि मुलुकमा बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, लैंगिक हिंसा, राष्ट्रघात, चोरी, डकैती, हत्या, क्षेत्रीय असमानता आदि बढेको छ। यसले मुलुक आक्रान्त छ।

संसदीय व्यवस्थाबाट मुलुक स्वाधीन र सम्पन्न बन्न सक्दैन। मुलुकमा जति पटक संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो यसले जनता र राष्ट्रलाई झन् ठूलो नोक्सानी र विपत्ति मात्र दिएको छ। स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न देशमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अनिवार्य छ। तसर्थ मुलुकको निकासको लागि संसदीय व्यवस्थाभित्रको यो कथित निर्वाचनले केही हुनेवाला छैन। आमजनता यसतर्फ सचेत भई अघि बढ्नु अपरिहार्य छ, नत्र शासकहरूबाट लुटाउनुबाहेक केही हुँदैन।
– ध्रुव अधिकारी
जिल्ला नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

रातभरि बसेर केटाकेटी खेल
आइतबार नेपाल समाचारपत्र पढेर जानकारी पाएअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नका लागि सत्तारुढ घटक र मधेसी मोर्चामा सामेल दलहरूबीच मौखिक सहमति भएको छ। लिखित सहमति नभएकाले यो सहमतिको पालना होला भन्ने कुरामा आशंका उत्पन्न भएको छ। दिनभरि, रातभरि बैठक बसेर पनि किन यस्तो केटाकेटी खेलजस्तो काम गरिएको होला ?

सहमति भएका कतिपय संविधान संशोधनसम्बन्धी बँुदाहरू निकै गम्भीर खालका देखिएका छन्। ती बुँदा संशोधन गर्नका लागि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति भएन भने के हुन्छ ? यसको पनि जवाफ पाउन सकिएको छैन। त्यसैले मौखिकरूपमा भएको भनिएको यो सहमति निर्वाचन गराउनका लागि हो कि नगराउनका लागि हो भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। सहमति भएका कुरा लिखितरूपमा गर्दा त विगतमा कतिपय कुराको पालना भएको पाइँदैन भने यो मौखिक सहमतिको पालना होला भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
– सुरेश श्रेष्ठ, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

रेग्मीका कुरा मन परे
मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको आइतबार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता राम्रो लाग्यो। निश्चय पनि उहाँले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराएर लिकबाट बाहिर जान लागेको लोकतन्त्रलाई लिकमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। दृढ निश्चय भएमा गर्न नसकिने कुनै कुरा छैन भनेर उहाँले भनेको कुरा मन पर्यो। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सत्ताधारीहरूले दृढ निश्चयका साथ गर्नु जरुरी रहेको छ। उनीहरूले रेग्मीसँग सिकून्।
– सुन्दर शाह, लाजिम्पाट, काठमाडौं

म पनि पीडित हुँ
नेपाल समाचारपत्रमा वैशाख ९ गते शनिबारको अंकमा प्रकाशित ‘किन रुँदै थिए उनी ?’ शीर्षकको समाचारले मलाई निकै छोयो। म पनि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारको दोहामा पुगी कुकुरले नपाउने दुःख पाएर फर्केको मान्छे हुँ। १० हजार रुपियाँको रसिद लिएर मजस्ता धेरैलाई १ देखि २ लाखसम्म लिएर विदेश पठाउने म्यान पावरले एउटा काम पठाएर अर्कै काम लगाउने गरेका छन्। हामी बाध्य भएका छौं उनीहरूले भने जति रकम १० हजारको रसिद लिएर उनीहरूलाई दिन। म मात्रै हैन, कानुन जानेका र बुझेका डबल डिग्री होल्डर पनि यस्तै तरिकाले फसेर विदेश गइरहेका छन्। सरकारका मान्छेलाई यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि म्यान पावर कम्पनीलाई केही गर्न सकेका छैनन्। के हामी सधैँ ठगिने मात्रै हो ?
–समीर खड्का, बाजुरा

LEAVE A REPLY