को भन्दा को कम ?



कृष्ण प्रजापति

निर्वाचन, चुनाव, मतदान र प्रतिस्पर्धाका लागि हरेक बखत कोभन्दा को कम भन्ने भावना अगाडि आउनु राम्रो पक्ष हो। समग्रमा देश निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ। यो बेला राजनीतिक पार्टीहरुबीच यो भावनाले काम गर्नु पनि राम्रो हो। तर अहिलेको अवस्था भने त्यो भैसकेको छैन। बरु चुनाव गराउने र नगराउने पक्षका दुई धु्रबबीच भने अहिले कोभन्दा को कमको भावना अगाडि आइरहेछ।

यो समय निर्वाचनमय समय हो। तीन हप्ताभित्र देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने तयारीअनुसार निर्वाचन आयोग र सरकारले सबै खाले तयारी अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। अहिले त जिल्लाजिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि खोलिसकेको अवस्था छ। यसबाट हरेक बुथबुथमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी खटाउने कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसै गरी सुरक्षाको मामलामा गृहले पनि विभिन्न क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइनुका साथै सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको अवस्था छ। यसका लागि म्यादी प्रहरीहरुलाई तालिम दिइरहेछन्।

यसरी राष्ट्र ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गरी अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पुनः दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले भने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार जुन दिन देश ब्यापीरूपमा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन निर्धारण गरेको हो, त्यही दिन नेपाल बन्द घोषणा गरेको अवस्था छ। चुनाव बिथोल्न गरिएको यो प्रत्यक्ष दबाब हो। चुनाव भाँड्ने तत्वहरु गणतन्त्र विरोधी, अधिकार विरोधी र संविधान विरोधी भनिए पनि प्रचण्डको त्यो घोषणालाई हाँक दिने हिसाबले पनि संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले घोषित चुनावको दिनहरुमै अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द घोषणा गरेको अवस्था छ। हुन त ती पार्टीहरुले अबदेखि नेपाल बन्द, यातायात बन्द र आम हडतालजस्ता क्रियाकलाप गर्नेछैनौं भनी प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हो। तर उनीहरुले नै अहिले आएर त्यसकोविपरीत कार्य अगाडि बढाए।

समग्र देशलाई नै प्रभाव पार्ने निर्वाचन र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हेतुले घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम ‘कोभन्दा को कम’ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। सही कामका लागि कोभन्दा को कम भन्ने भावना जगाउनुपर्ने बेलामा चुनाव गराउने र चुनावलाई भाँड्ने दुई विपरीत धु्रवमा राजनीतिक पार्टीहरु अगाडि बढिरहेको पाइन्छ। सकारात्मक भावना लिएर तँ भन्दा म के कम भनिदिएको भए आफू शुद्ध र चोखो बन्नका लागि अनिवार्य रुपमा आफूलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढ्ने थियो। तर तमान राजनीतिक पार्टीहरुको भावना र क्रियाकलापमै प्रभाब पार्ने हेतूले हाल को भन्दा को कम भन्ने धारणा अगाडि आइरहेको छ। सकेसम्म सबैलाई समेट्ने प्रचण्ड सरकारको योजना गलत होइन। तर ‘ढुंगो भन्दा नहुन्या साह्रो’ भन्ने उखानलाई भुलेर जस्तै संशोधन दर्ता गराएर रिझाउने प्रयास गरे पनि यदि आफ्नोअनुरुपको संविधान र कार्ययोजनाहरु तयार नभएसम्म चुनाव हुन दिन्नौं भन्नै भित्री मनसाय बुझ्न सकेन भने त्यो राम्रो कुरा हुनेछैन।

समस्यामाथि समस्या थप्ने कार्य मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन मिलेर गरे पनि यदि सरकार दू्रत गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अब चुनाव नहुने कुनै वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्न। जनता आफैं स्वस्फूर्तरुपमा चुनावमा होमिसकेको खण्डमा कसैले चुनाव रोक्नु, भाँड्नु भनेर पनि ऊ सडकमा आउन सक्दैन। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले सेनालाई गोलीसम्म हान्न सक्ने निर्देशन दिएर वा सेना परिचालन गरेर पनि निर्वाचन गराउने भन्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय लागू गर्ने हो भने यो चुनाव सहजरुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ। आफ्नो कर्तब्य र अधिकार मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि राजनीतिक दलहरुले धेरै प्रगति गरिसक्थे। तर यहाँ त खालि चुनाव भाँड्ने, अरुको प्रगतिमा इख गर्ने र आफू बिग्रने भएपछि अरुलाई पनि बिगार्ने कार्य अगाडि सार्ने गतिविधिहरु राजनीतिक पार्टीहरुले गर्ने गरेका छन्। अब पनि यी पार्टीहरु सहजरुपमा चुनावमा आउँदैनन् भने वा चुनाव भाँड्छौं नै भनिरहे भने जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दलहरु पछि हट्ने अवस्था पनि छैन।

समस्या चुनाव घोषणासंगै शुरु भएको हो। त्यसैले निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा मधेशवादी शक्तिलाई रिझाउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा प्रचण्ड सरकारमा हुनु स्वाभाविकै हो। यसले गर्दा बारम्बार मधेसी मोर्चासंग वार्ता गरी दुई चरणमै गर्नुपरे पनि चुनाव गराएर देशमा दीर्घकालीन द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना हो। यसमा राजनीतिक पार्टीहरुले पनि त्यतिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ।

आफूहरु सक्षम भइरहेसम्म कसैले आफूलाई बिगार्न सक्दैन। सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीले जुनसुकै शक्ति परिचालन गरी राज्य यन्त्रको महत्वपूर्ण तह स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अगाडि सार्न सकेको खण्डमा यो समयमा सही शक्ति प्रयोग नै हुने देखिन्छ। शक्तिको सदुपयोग सही स्थानमा गर्नु आवश्यक छ। त्यसको दुरुपयोग गर्ने कार्य सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीले पनि नगरी बस्ने वा आफ्नो जनप्रभाव र लोकप्रियतालाई पनि वास्ता नगर्ने राजनीतिक पार्टी सही स्थानमा पुग्न सकिन्न।

नियमित रूपमा चुनावका लागि काम भइरहेको यो बखत बीच बाटोबाट बन्द हडतालका कुराहरु अगाडि आएपछि राजनीतिक पार्टीहरुका लागि एक हिसाबले त हलुवामा बालुवाजस्तै भएको छ। यो समय राजनीतिक नेताहरुले मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष बन्ने सपना देखिरहेका छन्। यही समय कवाफमै हड्डी भनेजस्तै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन शक्तिले विभिन्न किसिमले निर्वाचन भाँड्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले चुनाव गरी छाड्न सक्यो भने यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी पार गरेको ठहर्नेछ। जनताले सोच बनाएको आफ्नो स्थानमा आफैं मालिक हुने यो राम्रो काइदा पनि हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्