नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपियाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो।

प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि–२०७३ मा सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एकाघर सगोलका घरपरिवारको देशभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन।

यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन्। यसअघिको कार्यविधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागि अनुदान नदिने व्यवस्था थियो।

यस्तै कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको अनुभवको आधारमा एवम् क्षतिको अनुपातमा भूकम्प प्रभावित÷कम प्रभावित १७ जिल्लामा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई) लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

साथै बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय ती जिल्लामा भएमा सोही कार्यालय र नभएको अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाई प्रमाणीकरण, सिफारिस एवम् अनुगमनलगायतका कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन
दिएको छ ।

बैठकले कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण समितिबाट सिफारिस भई कार्यकारी समितिमा प्राप्त बनिसकेका घर सुधार र प्रवलीकरण गर्न तयार पारिएको ‘सुधार तथा अपवाद कार्यविधि’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उक्त सुधार तथा अपवाद कार्यविधि अनुसार हुने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ का निरीक्षण फारम समेत संशोधन गर्ने निर्णय भएको गुरागाईंले बताउनुभयो।

कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभातित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

LEAVE A REPLY