काठमाडौं, (नेस)
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित पाँच जना आयुक्तहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि थाँती राख्ने भन्दै सो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राप्रपाको विधान २०७३ बाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाउने गत चैत्र २ गते बुधबार निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध राप्रपाले आयोगको कार्यालय घेराउ गर्ने, निर्णय कपी जलाइएको थियो भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले निर्णय नसच्याए स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भाग नलिने चेतावनी दिँदै आउनुभएको थियो।
संविधानसँग बाझिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा कुनै प्रावधान राख्न नहुने र आयोगले कानुनबमोजिम निर्णय गरेको भन्दै आयोगले आफ्नो निर्णयको अन्तिम समयसम्म प्रतिरक्षा गर्दै आएको थियो। आकस्मिक रूपमा आयोग पछि हटेसँगै त्यसको विरोधमा तय गरिएको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको राप्रपाले निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिक आइसकेको र निर्वाचन व्यवस्थापनमा निकै व्यस्त भएको हुँदा सो निर्णयमाथि पुनःविचार गर्न पटकपटक माग गरिएकाले तत्कालका लागि थाँती राख्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले हस्ताक्षरित आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारुढ दल र उपप्रधानमन्त्री थापाले समेत आयोग विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको र त्यसले निर्वाचन भाँड्न चाहनेलाई सहयोग पुर्याउने निष्कर्ष निकालेर आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गरिएको बुझिएको छ।
बुधबार मात्रै आयोगको विरुद्धमा राप्रपाका संघर्षका कार्यक्रमहरू आपत्तिजनक भन्दै विज्ञप्ति निकालेको आयोगले अर्कोतिर ज्ञापनपत्रमा माग गरिएबमोजिम थाँती राख्ने निर्वाचन भएपछि पुनः अघि बढाउने निर्णय गर्नुलाई विरोधाभाषका रूपमा लिइएको छ। सत्तारुढ दलसमेत चिढ्याउने निर्णयले निर्वाचन भाड्ँन चाहनेलाई मलजल गर्ने विश्लेषण गर्दै आयोग पछि हटेको बताइएको छ।