बजेटको ढाँचा अझै प्रष्ट भएन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेटको तयारीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले तयारी शुरू गरेको छ। संघीय ढाँचा अनुसार नयाँ बजेट निर्माण गर्ने कि परम्परागत तरिकाबाटै बजेट निर्माण गर्ने विषयमा अर्थले छलफल अगाडि बढाएको हो।

आउँदो आर्थिक वर्षका बजेट र नयाँ आर्थिक नीतिबारे मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्प अनुसार संघीय संरचना अनुसार आर्थिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।

मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि नयाँ आर्थिक नीति आवश्यक रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्तिलाई आधार बनाएर नयाँ आर्थिक नीति तय गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको मन्त्री महराले बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री महराले मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएपछि कुन प्रारूपमा बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता नआएको स्पष्ट नभएको भन्दै संघीय र परम्परागत बजेट ल्याउने भन्नेमा अझै अन्योलता रहेको बताउनुभयो।

सोही कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि संघीय आर्थिक नीति आवश्यक रहेको र सोही अनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सीमा तोकेको बताउनुभयो। सचिव सुवेदीले आर्थिक नीतिले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र आर्थिक नीतिमा कृषिलगायत ऊर्जा र पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेको बताउनुभयो।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्याउनका लागि हालको अवस्था, सम्भावना र अनुभवलाई पनि ध्यान दिएर अर्थनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नयाँ आर्थिक नीति बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमताको विकास गर्न सुझाव दिँदै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निकायलाई दण्ड गर्नु सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अर्थनीतिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै भूउपयोग नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगरलगायतका मुख्य शहरमा छलफल गरेपछि मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रले समग्र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदान बढाउने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञ डा.सूर्यराज आचार्यले कृषि क्षेत्रको औद्योगिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा अनुदान नदिएसम्म विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले आगामीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।