निर्वाचन आचारसंहिता पालनमा आशंका



ज्ञानमणी नेपाल कालोटोपी

जति–जति स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गरेको छ त्यति नै दलह्रूप्रति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढेको देखिएको छ। २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातिर नागरिकको चासो पनि उत्तिकै बढेको छ भने अर्कातिर दलह्रूको व्यग्र पर्खाइ पनि उस्तै छ। त्यसैले पनि यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। तर हुनुपर्ने भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा भयो भने चुनावपछिको अवस्था के होला ? प्रतिस्पर्धामा खर्चको कुरा पनि आउँछ। निर्वाचन आयोगले यस स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्नेह्रूको संख्या विगतमा पनि बढेको थियो र अब पनि बढ्ने निश्चित छ।
आयोगले तोकेको सीमाअनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यसै गरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाखसम्म र वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्मको खर्चको दायरा तोकेको छ। यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजारसम्म र सदस्यह्रूले १ लाख ५० हजारसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने र यो सीमाभन्दा माथि गएर खर्च गरेमा कारबाही हुनेसमेत निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
यसरी हेर्दा आयोग स्वयंले नै पैसा हुनेले मात्र चुनाव लड्न पाउने र नहुनेले नपाउने नियम बनाएको प्रस्टै देखिन्छ। जे भए पनि यो नियमको परिधिभित्र राजनीतिक दल र उम्मेदवारह्रूले खर्च गर्न सक्लान वा नगर्लान् ? विगतको कुरा गर्ने हो भने, ०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि आयोगले एउटा क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० लाखसम्म र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारले ७५ हजारसम्मको सीमा तोकेको भए पनि कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारह्रूले १ करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेका थिए। तैपनि आयोगले कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिएन। यसर्थ अहिलेको सीमा तोकाइ आयोगको कर्मकाण्डी पूरा गरेजस्तो मात्र देखिएको छ।
अहिले हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन नयाँगठन भएका स्थानीय तहअनुसार हुनेछन्। १ करोड ४० लाख मतदाता रहेको निर्वाचनमा ७ सय ४४ स्थानीय तहह्रू रहनेछन्। जसमध्ये ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ वटा नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कायम रहने छन्। जसमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधिह्रू निर्वाचित हुनेछन्। चुनावमा ८० वटा दलह्रूले मान्यता पाएका छन् भने कतिपय नयाँखुलेका दलह्रू सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिइसकेको छ।
चुनावको यस्तो अवस्था एकातिर छँदै छ भने अर्कातिर चुनावी माहोल योसम्म भएको छ कि आकांक्षी उम्मेदवारह्रू कुनै पदमा धेरै जनाको दाबेदारी छ त कुनैमा उम्मेदवार नै खोज्दै हिँड्नुपर्ने पनि देखिएको छ। नयाँव्यवस्थाअनुसार एउटा वडामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षका साथै ५ सदस्यह्रू रहनेछन्। जसमा एकजना दलित महिला र एकजना महिला सदस्य अनिवार्य छन्। यदि यी पदमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी परेन भने त्यो ठाउँनै खालि रहने व्यवस्था छ।
रिक्त हुन सक्ने पदमा के गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नै छैन। ठूला पदमा दलका प्रत्यासीह्रू धेरै जना भएकाले अधिकांश ठाउँमा विवाद छ। कतै त यसै विषयमा झडप र असन्तुष्ट पक्षले पार्टीभित्रै गुट–उपगुटको साँठगाँठ पनि बनाएको पाइएको छ भने साना पदमा उम्मेदवार नै छैनन्। यसले एउटै राजनीतिक दललाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने पनि देखिन्छ।
चुनाव हुनु जरुरी एकातिर छँदै छ, चुनौती पनि उस्तै छन्। अब ती चुनौतीलाई पाखा लगाएर निष्पक्षरूप्मा चुनाव सम्पन्न गराउनु आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित दलह्रू, उम्मेदवार, निर्वाचन आयोग र नागरिक तहबाट पनि यसको वातावरण बनाउनुपर्छ। आयोगले तोकेको खर्चलगायतका अन्य आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन। तर अहिले ठूला भनिएका दलह्रू नै आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न लागेपछि यसमा अप्ठ्याराह्रू पनि देखिएका छन्। यतातिर सम्बन्धित पक्षले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्