बिन्दु अधिकारी ढकाल
विगत निकै लामो समय झन्डै १९ वर्ष स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा अनेकौं कष्ट खेपिरहेका र बेथितिको सामना गरिरहेका आमनागरिक अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले हर्षित भएका छन्। गाउँ–गाउँमा अब विकासका नयाँ खाका कोरिने भए एकातिर भने अर्कोतिर बन्द रहेका कतिपय योजनाका ढोका खुल्नेमा स्थानीयहरू ढुक्क हुँदै छन्।
यही समय, पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त नेपाली समाज पनि अब खुल्ला सामाजिक संरचनातर्फ अघि बढ्न थालिसकेको छ। जसको कारण आज यहाँ ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको छ। यसकारण त यो निर्वाचन झनै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। समाजमा हुने गरेका कतिपय सामाजिक संस्कारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दा र परिवर्तन गर्नुपर्दा देशको राजनीतिक भूमिकाले रोडम्यापको काम गरेको हुन्छ।
हाल हाम्रो देशको संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले अब हुने मूल व्यवस्थामा महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार, प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख महिला, प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला, राष्ट्रिय सभामा २८ प्रतिशत महिला, गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख महिला, गाउँ र नगरको प्रत्येक वडाबाट दुई महिलामध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
लैंगिक समावेशीकरणका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अग्रसूचीमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार १ सय ९३ मुलुकको संसद् प्रतिनिधित्वमा नेपाल ४८ औं स्थानमा छ भने अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरलगायतका विकसित मुलुकमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था नेपालको भन्दा निकै न्यून छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले महिला प्रतिनिधित्वको हिसाब नेपाललाई ’लिडर’को संज्ञा दिएको छ। एडिबीले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बढी महिला सहभागी गराउने एकमात्र देश नेपाल हो भनेर उल्लेख गरेको छ। सर्वाधिकार कानुन बनाउनु एउटा पाटो हो भने त्यसलाई उति नै बेलादेखि व्यवहारमा लागू गर्दै अघि बढ्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुनजान्छ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली महिलालाई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। अवसर एकातिर सुनिश्चित भएको अवस्था हँुदाहुँदै अर्कोतिर देशका कतिपय स्थानमा महिला सक्षमताको अभाव भएका खबर अखबारका पानामा पढ्दा दुर्गम दूरदराजको त्यो वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन। जहाँ महिलालाई सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक ठहर्याइन्छ, कम क्षमतावान् र कमजोर नागरिक मानिन्छ, जसको परिणाम आममहिला नेतृत्व सम्हाल्ने प्रतिस्पर्धामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनाको साथै सामाजिक कुसंस्कार र परम्पराको घेराभित्र ढुन्मुनिरहन बाध्य छन्। तराईका धेरै गाउँहरूमा कैयौं महिला घुम्टोभित्रै निसासिरहेका छन् भने केही सचेत र सक्षम महिलाहरू अघि बढ्न प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा पुरुषको दबाब, अनुचित प्रभाव, शोषण आदिको सामना गरिरहेका छन्।
तर अब यस बेलाका जो–कोही महिलाले त्यत्तिकै चुप लागेर भाग्यको खेल हो भन्दै निरीह भएर बस्ने हैन, परिस्थितिको सामना गर्न र हरेक उल्झनबाट मुक्त हुन अन्तरनिहित असीमित शक्तिलाई तागतमा बदलेर मैदानमा उत्रनुपर्ने बेला भएको छ। देशको कानुन र दस्ताबेजले खोलिदिएको ढोका गन्तव्य भेट्नलाई महिला स्वयं राजनीतिकरूपमा सचेत हुनै पर्छ। साथै आफ्नो सेरोफेरोमा भएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, शैक्षिक फाँटसमेतको पहिचान र जानकारी समग्र समाज अनि राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने हिम्मत र साहसमा अडिग हुनै पर्छ। सफलता हात पार्न आत्मविश्वासका साथ आफ्नो पकड जमाउनु अबका महिलाको थप जिम्मेवारी नै भइसक्यो।
संविधानले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको नेतृत्व महानगर, नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक अनिवार्य भन्यो र भाग सुनिश्चित पनि गर्दियो। नयाँ जोश र जाँगरका साथ महिलाको उल्लेख्य उम्मेदवारी पर्ने शुभसंकेत पाइरहेका बेला यथार्थ भने फरक नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने, सदियौंदेखिको पुरुष वर्चश्वको अगाडि महिलाको उम्मेदवारी कतै ‘खाए खा नखाए घिच्’ बन्ने त होइन ?
कुनचाहिँ घरका पुरुषले चुनाव खर्च गर्न भनेर महिला (श्रीमती) का पोल्टामा आवश्यक रकम थपक्क हालिदेलान् ? वा कुनचाहिँ घरका परिवारले महिला (आमा, श्रीमती वा बुहारी) लाई चुनाव प्रचारका क्रममा लामो समयसम्म घरबाहिर निस्किने अनुमति देलान् ? वा कुनचाहिँ घरका पुरुषले आफूले कमाएकोमध्येबाट अथवा घरघडेरी बेचेर श्रीमतीलाई चुनावी प्रतिस्पर्दाबाट उकास्न दिनरात दौडधुप गर्लान् ? सम्पत्तिमा महिलाको आफ्नो पँहुच नहँुदा र आर्थिकरूपमा आफू स्वावलम्बी नहुदाँ सहयोगको अपेक्षा हुन्छ वा हुँदैन ? दोधारे प्रश्नचिह्न सधैँ खडा भइरहने अवस्था छ। अतः नेपाली समाजमा कतिपय सक्षम महिला इच्छा र क्षमता हुँदाहुँदै पनि सुनौलो अवसर उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। निन्याउरो अनुहारभित्र पीडा तर बाहिर हाँसो बाँच्ने गरेका छन्।
स्थानीय तहमा महिला सक्षमताको प्रश्न यसरी खडा हुन्छ– जहाँ कुनै महिलाले आफ्नो गाउँ–समाज सबै बुझेको, गाउँ–शहरका यावत् समस्या थाहा पाएको, स्थानीयस्तरमा आयस्रोत बढाउने आधार तय गर्दै गरेको, बलियाहरूले निमुखाप्रति गर्ने गरेको शोषण देखेको, स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनासमेतको खबरदारी गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति पुरुष नभएर यदि महिला भएका खण्डमा ? पैसाको चलखेलका पछि लाग्ने वा चाहे पैसा होस् वा नहोस्, पितृसत्ता भनेर उसैको वरिपरि धूपधुवाँर गरिरहने वा चुनौतीलाई शक्तिमा बदल्नासाथ महिला नेतृत्वसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने ? सही र निष्पक्ष कुराको छिनोफानो गर्न जनता स्वयं सक्षम हुनुपर्छ। प्रत्येकले आफ्नो मताधिकार आफैंमा सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। चुनौतीको सामना गर्न जिम्मेवारहरूलाई मौका दिएर हेर्दा कसो होला ?