महिला नेतृत्व अझै चुनौतीमै



कपिल काफ्ले

लैङ्गिक तथा सामाजिक सहभागितालाई लोकतन्त्रको आधार बनाउने र महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्ने दललाई नै व्यावहारिक रूपमा मतदाताले मनपराउने निश्चित छ। त्यसैले राजनीतिक दलले औपचारिकताका लागि मात्र ४० प्रतिशत महिला उठाइदिने काम गरे वा साँच्चिकै परिणाममा नै यस अवधारणालाई चरितार्थ पार्ने अभ्यास गरे, सावधानीपूर्वक हेर्नु आवश्यक छ।

नेपालको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताको आन्दोलन महिला अधिकारको आन्दोलनको पर्याय बनेको छ। एक शताब्दीअघि १९७४ सालमा भोजपुरकी बालविधवा योगमाया न्यौपानेले विधवा विवाहको वैधानिकता तथा बालविवाह, बहुविवाह र सतीप्रथाजस्ता कुरीतिको अन्त्यका लागि गरेको विद्रोह नै नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनको पहिलो सशक्त पाइला थियो। यसरी हेर्दा नेपालकी पहिलो महिला नेतृका रूपमा योगमायालाई मान्नुपर्दछ।

यस एक शताब्दीमा महिला नेतृत्व कहाँ पुग्यो, विश्लेषण आवश्यक छ। विश्लेषणले प्रस्ट देखाउँछ–‘प्लानेट फिप्टी–फिप्टी, बाई टु थाउजेन्ड थर्टी’ साकार हुने अवस्था देखिन्न। अत्याचारी शासकको अगाडि बाँच्नुको अर्थ नभएको निष्कर्षमा योगमायाकै नेतृत्वमा ६७ महिलाले १९९८ साउनको भेलमा अरुण नदीमा हेलिएर देहत्याग गरेकै अवस्थामा भने आज नेपाली महिला छैनन्, तर बालिका बलात्कार, मानव बेचबिखन र अन्य बरबर हिंसाका घटना हेर्दा मातृजाति आज पनि गम्भीर पीडामा छ भन्न अनकनाउनुपर्दैन।

पितृसत्तात्मक दबदबा, अधिनायकवादी पुरुषत्व र प्रजननका कारण महिलामाथि थपिने कार्यबोझलाई पहिचान गरेर यसलाई चिर्ने अभियान नथालेसम्म महिला नेतृत्वको अपेक्षाकृत प्रवद्र्धन सम्भव छैन। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला भएका छन्, तर महिला नेतृत्व विकास पद्धतिको अंग बन्न सकेको छैन। राज्यका पाँच प्रमुख पदमध्ये तीनमा महिलाको नेतृत्व ऐतिहासिक विषय त हो, खुशीको सन्दर्भ पनि हो तर महिला नेतृत्व एक पद्धतिका रूपमा नआएका कारण यसको निरन्तरताको सम्भावना भने देखिँदैन।
महिला नेतृत्वलाई दीर्घकालीन प्रवद्र्धन गर्ने, यसलाई एक पद्धतिको अंग बनाउने हो भने १९ वर्षपछि हुन लागेको वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। वडा सदस्यमा ४० प्रतिशत र गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै राजनीतिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वलाई स्थायी स्वरूप प्रदान गर्ने आधार हो। ‘पुरुषलाई भोट हाल्न पाएर मात्र महिलाले दंग हुने समय छैन, हामी भोट बैंक मात्र होइनौं’ भनेर ठाउँ–ठाउँमा महिलाले जसरी आवाज उठाइरहेका छन्, यसले नेतृत्वमा आउने उनीहरूको चाहना अभिव्यक्त गर्दछ। जुन राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउँछ र सामाजिक सहभागिताका साथ नेतृत्व निर्माणको अभ्यास गर्दछ, उसैले अधिक भोट पाउँछ।

खास दलको सिद्धान्तलाई मन पराएर उम्मेदवारको अनुहार नै नहेरी मतदान गर्ने सम्भावना अब छैन। किनभने राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत क्षमताले कुनै दल केही कुरामा फरकजस्तो देखिए पनि सारमा सबै ठूला दल उस्तै–उस्तै देखिन्छन्। पुँजीवाद, समाजवाद वा साम्यवादमध्ये कुनै एकका लागि कसैलाई मतदान गर्ने अवस्था अब रहेन। सबैको गन्तव्य नेपालको संविधान, २०७२ ले देखाएको बाटो नै हो, सिद्धान्ततः दलहरूमा भिन्नता बाँकी रहेन। भिन्नता केवल कुन दलले व्यवहार कस्तो गर्छ भन्ने मात्र हो। लैङ्गिक तथा सामाजिक सहभागितालाई लोकतन्त्रको आधार बनाउने र महिला नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्ने दललाई नै व्यावहारिक रूपमा मतदाताले मनपराउने निश्चित छ। त्यसैले राजनीतिक दलले औपचारिकताका लागि मात्र ४० प्रतिशत महिला उठाइदिने काम गरे वा साँच्चिकै परिणाममा नै यस अवधारणालाई चरितार्थ पार्ने अभ्यास गरे, सावधानीपूर्वक हेर्नु आवश्यक छ।
स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा गर्दा महिला प्रत्यक्षरूपले लाभान्वित हुने र बालबालिकाको हितमा लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसैले पनि स्थानीय तहको अबको निर्वाचनमा महिला नेतृत्वमा पुग्नु आवश्यक भएको छ। स्थानीय निकायमा पहिलो पटक २०५४ सालमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो। २०५४ सालमा ७५ जिल्ला, ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १५ गाविसका २ लाख ५६ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये २६ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् करिब ७० हजार महिला जनप्रतिनिधि थिए। त्यति वेला देशभरमा जम्मा १७ जना महिला गाविस अध्यक्ष भएका थिए। यसपटक ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिमा ४० प्रतिशतको हाराहारी महिला सदस्य निर्वाचित हुनसक्छन्, तर सावधानी अपनाइएन भने सम्भव देखिन्न। नेतृत्व तहमा महिला उठाउनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमसँगै महिला केन्द्रित मतदाता शिक्षा, महिला सशक्तीकरणजस्ता जागरणमूलक कार्यक्रम गर्न सबै सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनुपर्छ।
संविधानमा निर्वाचनकै माध्यमबाट हुने लैंगिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक—फरक लिंग वा समुदायबाट हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्दा एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचन गर्दा ती दुईमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ। प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिलालगायत समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभा सभामुख र उपसभामुख पनि एकजना महिला हुनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य
हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक प्रतिभाको खोजी र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै शुरु गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व राज्य र सरकार चलाउने प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूको हो। निर्वाचन अयोग, मानवअधिकार अयोग, महिला अयोग, जनजाति, दलित आयोग, सञ्चारमाध्यम एवं सांस्कृतिक संस्थानहरूमार्फत नागरिक सशक्तीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण महिला नेतृत्व विकासमा केही सहयोग पुगेको पाइन्छ। महिला सञ्जालहरूले नेतृत्व विकासका विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अब चुनाव केन्द्रित गर्नुपर्छ। वास्तवमा महिलाहरू राजनीतिक दलभित्र र बाहिर संगठित र गोलबद्ध हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली र त्यसभित्रका कोटा, आरक्षण, मतगणना सूत्र, मतपत्र संरचनाजस्ता विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने गरी महिलालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकासको माध्यमबाट महिला समावेशी समूहलाई शासनको निर्णायक तहमा पुर्याउने उपयुक्त अवसर अबका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरू नै हुन्। त्यसका लागि नेतृत्व क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू शुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ। यस कार्यमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवा, महिला सञ्जाल एवं समावेशी संगठनहरू तात्नुपर्ने हुन्छ। महिला नेतृत्व प्रवद्र्धनमा अभ्यास गर्दा ध्यान दिनै पर्ने पक्ष हो महिलामा सामाजिक रूपमा थोपरिएको कार्यबोझ।

प्रजनन जिम्मेवारीका कारण महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा बढी कार्यबोझमा छन्। यस अतिरिक्त पितृसत्तात्मक अभ्यासले महिलालाई सबै क्षेत्रबाट विभेद त गरेको छ नै। यी पक्षमा ध्यान दिने, उनीहरूका लागि समाजले तोकेका सामाजिक काममा पुरुषले साझेदारी गर्ने हो भने मात्र महिलाको नेतृत्वमा स्थायी योगदान पुग्नेछ। महिलालाई नेतृत्वको कुर्सी देखाई आओ–आओ भनेर मात्र हुन्न, आउने वातावरण बनाइदिनु अनिवार्य छ। बकुल्लालाई थालमा पानी दिएर खा–खा भनेजस्तै ‘राजनीतिक नेतृत्वका लागि ४० प्रतिशत भाग दिएकै हो, तिमीहरूलाई मतदाताले पत्याएनन् त हामीले के गर्ने’ भनेर दलहरू उम्किन पाउँदैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्