चुनाव ताकेर मधेसी दलद्वारा आमहड्तालको घोषणा



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई विथोल्ने गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। तर, सरकारसँग वार्ताको ढोका भने बन्द गरेको छैन। साथै गठबन्धनले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सहयोगी शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर जाने भएको छ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गठबन्धनले करिब १ महिना लामो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ तर सरकारले वार्ता गर्न चाहे वार्ताको बाटो बन्द नभएको मोर्चाका नेताहरूले बताउनुभएको छ।

तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छौं तर वार्ता पनि गर्नेछौं। सरकारको तर्फबाट के–कस्तो प्रस्ताव आउँछ त्यस विषयमा मधेसी मोर्चामा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं।’

पछिल्लो चरणमा सरकार तथा प्रमुख दलहरूले वार्ताको ढोका पनि बन्द गरेर एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यादवले सरकार लचक भएर आएको खण्डमा अन्य विषयमाथि छलफल हुन सक्ने बताउनुभयो।

मधेसी मोर्चाका अर्का नेता एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनका लागि सहयोगी शक्तिहरूसँग सहकार्य हुने बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै महतोले संविधान संशोधनका लागि अन्य शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गरेर आन्दोलन अगाडि बढाइने बताउनुभयो।

उहाँले केही राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि कुराकानी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो।

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको १६ बुँदे र २६ बुँदे माग सम्बोधन हुने गरी हालसम्म संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान खोजिएको भन्दै गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा गरेको गठबन्धनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले बताउनुभयो।

मोर्चाको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म आमसभा तथा जुलुस गरिनेछ भने १५ गते मधेस÷थरुहट र लिम्बुवान बन्दको घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, १६ गते नेपाल बन्द र १९ गते मतदान केन्द्रहरूमा लाठी जुलुस गरिनेछ। २६ गते जिल्ला सदरमुकामहरूमा लाठी जुलुस र २७ गतेबाट अनिश्चितकालीन आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ।

गठबन्धनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसहित स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

‘राज्यको विशेष संरचना÷तहको मान्यता नदिनु, तिनीहरूको क्षेत्राधिकारको अनुसूची संविधानमा नराख्नु, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नु गलत कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्