महासेनानी र सहसेनानीलाई जन्मकैद

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सैनिक ब्यारेकभित्र चरम यातनापछि हत्या गरिएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका महासेनानी र सहसेनानीद्वयलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ भने क्याप्टेनलाई सफाइ दिइएको छ।

माओवादीको आरोपमा पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रमा खरेलथोक घर भएकी १५ वर्षीया मैना सुनुवारलाई २०६० फागुन ५ गते बिहानै घरबाट क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखी १५ जना सेनाको टोलीले पक्राउ गरी ल्याएको थियो।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले घटनामा संलग्न रहेका वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला गरेको छ। घटनामा आदेश पालना मात्रै गरेका निरञ्जन बस्नेतलाई भने सफाइ हुने फैसला सुनाएको छ।

पक्राउ गरेकै भोलिपल्ट मैनालाई माओवादीका नाममा चेन अफ कमान्ड विपरीत तालिम केन्द्रभित्रै चरम अमानवीय यातना दिँदै पानीमा चोपलेर खुट्टामा करेन्ट लगाउँदालगाउँदै मृत्यु भएको र मृत्युपश्चात् खाडलमा राखी पुरिएको थियो। स्थानीय भगवती माविको कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएपछि मैनाका बाबु पूर्णबहादुर र आमा देवीले विभिन्न निकायमा जानकारी गराएका थिए। उनलाई सेनाको टोलीले पक्राउ गरी लगेको स्थानीयहरूले देखेको बयान दिएका थिए।

नेपाली सेनाले २०६१ साल वैशाख ५ गते मैनाको मृत्यु भएको जानकारी परिवारलाई दिएको थियो। सेनाले छोरी मैनाको मृत्यु भएको खबर गरेपछि आमा देवी सुनुवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा २०६२ साल मंसिर २१ गते चार जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्।
सशस्त्र द्वन्द्वकै समय भएकाले प्रहरीले उक्त जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। देवीले सेनाविरुद्धको उक्त जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको २०६४ असोज ५ गते बसेको न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जाहेरी दर्ता र घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि २०६४ साल माघ १७ गते सेनाका चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा अभियोग दायर गरेको थियो।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रतिवादीहरू महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन, सुनील अधिकारी र क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतलाई म्याद जारी भयो। अदालतले जारी गरेको म्यादभित्र प्रतिवादीहरू बयान दिन आएनन्। प्रतिवादीहरू बयान दिन उपस्थित नभएपछि अदालतले मुद्दालाई प्रतिवादीहरूको सबै सम्पत्ति खोजविन गरी रोक्का राखी मुल्तबी गर्ने नियम छ।

उक्त मुद्दा २०७० असोज १ गते मुल्तबीमा बसेको थियो। २ वर्षसम्म पनि प्रतिवादीहरू सम्पर्कमा नआएपछि अदालतले २०७२ पुस २८ गते उक्त मुद्दालाई मुल्तवीबाट जगाएको थियो। अदालतमा अन्य मुद्दाहरूका कारण स्थान नपाइरहेको उक्त मुद्दा २०७४ सालमा अदालत खुलेको पहिलो दिन नै जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले फैसला गर्नुभयो।

सैनिक ऐन २०१६ को दफा ५४ र ६८ बमोजिम कसुर ठहर भएको भन्दै सैनिक अदालतले पत्रपत्रिकामा आएको समाचारको आधार भन्दै प्रतिवादीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। सैनिक अदालतले २०६२ साल भदौ २३ गते २०६० फागुन ५ गते पाँचखाल ब्यारेकमा पक्राउ गरी ल्याइएकी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारलाई गलत प्रविधि र प्रयोगबाट सोधपुक्ष गर्दा गर्दै मृत्यु भएको र मृत्युपश्चात् समेत शव प्रचलित कानुनबमोजिम गाड्नुपर्नेमा त्यस्तो नभई प्रमुखहरूले त्यस्तो घटना हुँदा हुँदै नरोकेको र शव गाड्दासमेत कानुनविपरीत गरेको, मानव अधिकार र मानवीय कानुनको समेत पालना नगरेको भन्दै सैनिक ऐनअनुसार महासेनानी बबी खत्रीलाई ६ महिना कैद र सोही ऐनको ६२ (१) मा उल्लेख भएअनुसार २ वर्ष बढुवा रोक्का गरी ५० हजार क्षतिपूर्ति पीडित परिवारलाई भराउने फैसला सुनाएको थियो।

त्यस्तै सहसेनानीद्वय सुनीलप्रसाद अधिकारी र अमित पुनलाई पनि सोहीबमोजिमको कारबाही र २५÷२५ हजार क्षतिपूर्ति पीडित परिवारलाई भराउने फैसला सुनाएको थियो। सैनिक अदालतले पनि क्याप्टेन निरञ्जन बस्नेतलाई सफाई दिएको थियो। सैनिक अदालतले तत्कालीन श्री ५ को सरकार मार्फत् पीडित परिवारलाई डेढ लाख क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिएको थियो।
मैनालाई ब्यारेकभित्रै चरम यातनापछि मारेको भन्ने पुष्टि भएपछि उनी गाडिएको स्थानको अनुसन्धान गरी २०६३ साल चैत ९ गते घटना मुचुल्का गरिएको थियो। घटना मुचुल्कामा मैनाको घाँटीमा लगाइएको पत्थरको गेडा कालो डोरीमा झुण्डिएको अवस्थामा कंकाल मात्रै भेटिएको थियो। सोही कंकाल र उनका बाबु पूर्णबहादुरको डीएनए परीक्षणपछि सो शव मैनाकै भएको पुष्टि भएको थियो। शवमा मासु नभेटिएको र गोली प्रहारसमेत भएको हुन सक्ने अनुसन्धानले देखाएको थियो।

जिल्ला अदालतले उक्त फैसलालाई समेत आधार मान्दै प्रतिवादीहरूमध्ये घटनामा संलग्न भएका तीन जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

मैनाको हत्यापछि विभिन्न संघ–संस्थाले कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए। मैनाका बाबुले केही वर्षपछि आत्महत्या गरेका थिए। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेनाका उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई हत्यामा संलग्न भएको भन्दै कारबाही भएको यो नै पहिलो घटना हो।