विकास र समावेशिताको बहस

नरेन्द्र केसी

मुलुक स्थानीय तह चुनावको तयारीमा जुटेको छ। राजनीतिक दलहरुलाई सबैभन्दा धेरै चुनाव लाग्नु स्वाभाविक छ। लगातार बीस वर्षदेखि स्थानीय चुनाव नहुनु र अहिले राज्य पुनर्संरचनापछि राज्यको एउटा तहकै रूपमा स्थानीय तहको चुनाव हुन थालेकाले पनि यसमा धेरैको ध्यान जानु स्वाभाविक छ। झण्डै चारवटा कार्यकाल पूरा हुने बेलासम्म एउटा पनि स्थानीय चुनाव नहुनुले जनप्रतिनिधिमा जाम लागेको छ।

प्रदेश हुँदै केन्द्रको चुनाव तयारीमा लाग्नुपर्ने माथिल्लो तहका नेताहरु पनि गाउँ वा नगरपालिकाको चुनाव तयारीमा जुटेका छन्। एक हिसाबले भन्दा पुरानो पुस्ता नै स्थानीय तहमा आउँदा नयाँ पुस्ताका लागि जाम हुने खतरा रहन्छ तर अर्को हिसालबे हेर्ने हो भने पुरानो पुस्ताको ज्ञान सीपलाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न यो अवसर पनि हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै दलहरु घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन्। सामान्यतः घोषणापत्र मतदातालाई आकर्षित गर्न बनाउने प्रचलन छ। तर, घोषणापत्रमा उल्लेख थोरै बुँदा पनि लागू गर्दा जनतालाई फाइदा हुन्छ। अहिले दलहरुले तीन दलका घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो त देशब्यापी सोंच केन्द्रीय घोषणापत्रबाट दिन सक्नेछन् भने जिल्लाहरुले आफ्नो सापेक्षतामा फरक–फरक घोषणापत्र बनाउन सक्छन्।

यी दुबै घोषणापत्रभन्दा स्थानीय तहकै घोषणापत्र बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। हरेक दलले ७४४ वटै तहको फरकफरक घोषणापत्र बनाए भने भोलि सम्बन्धित तहको विकासको खाका कोर्न सहयोग पुग्नेछ। जो पुगे पनि स्थानीय तहको सत्तामा दलहरु नै पुग्ने हुन्।

हरेकले आफ्ना घोषणापत्र र त्यसमा थप अन्य पराजित हुने दलका पनि घोषणापत्रका बुँदा समेटेर विकास खाका बनाउन सके भने त्यसले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

अहिले बनेका सबै स्थानीय इकाइहरु नयाँ हुन्। कुनै पनि इकाइको विकास निर्माणको खाका कोरिइसकेको छैन। अब नयाँ संरचनालाई साँच्चिकै नयाँपन दिन हरेक स्थानीय तहको विस्तृत गुरुयोजना आवश्यक छ। त्यसका लागि दलहरुले अहिलेदेखि नै तयार गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको विकास गुरुयोजना तयार पार्ने यो अवसर पनि हो। निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै दलका नेता जनताको माझमा पुग्नेछन् र सबै भूगोलको अध्ययन गर्नेछन्।

यो बेलामा स्थानीय जनताले उठाएका समस्या र आफूले देखेको आवश्यकताबीचको तुलनात्मक अध्ययन गरी दलहरुले विकास योजनाको खाका तयार पारे भने त्यसले निश्चय नै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ। भोलि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले पारित गरेपछि नै विकास गुरुयोजना लागू हुने हो तर चुनावपछि फेरि नेताहरु यसरी नै गाउँ जान्छन् र जनताको आवाज सुन्छन् भन्ने कुरा विगतको अनुभवबाट पत्याउन सकिन्न।

त्यसैले पनि अहिले चुनावमा दलहरुले घोषणाापत्रकै रुपमा भए पनि विकास योजना अघि सारे भने त्यसबाट भोलि योजना तय गर्न सहज नै हुनेछ।

मुलुक विस्तारै स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न थालेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग औपचारिक रूपमै निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् भने जनस्तरमा पनि चुनावको चटारो शुरु भएको छ। सरकार व्यवस्थापकीय तयारीमा जुटेको छ।

आयोग अझ बढी कार्यकारी तयारीमै लागेको छ। दलका नेता कार्यकर्तालाई जनभेटघाटमा भ्याइनभ्याइ छ। अरु समय जनताभन्दा टाढा रहेर पनि निर्वाचनको समयमा जनताबीच गएर मतदाता प्रभावित गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरुको विशेषता नै हो। यसबाहेक अब बन्ने स्थानीय तहलाई कसरी समावेशी बनाउने र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवालमा पनि लबिङ शुरु भएको छ। खास गरी अहिले महिला, दलित, जनजातिलगायतले पनि आफ्नो पक्षबाट लबिङ तीव्र बनाएका छन्।
अबको चुनावपछि स्थानीय तहमा महिला सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। अहिलेको संवैधानिक ब्यवस्थाले महिला सहभागिता झण्डै ४० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। यसअघिको तुलनामा यो उल्लेख्य उपलब्धि हो। हरेक वडाका ५ जना निर्वाचितमध्ये दुई जना महिला सदस्य रहने ब्यवस्था छ। जसअनुसार अब वडा सदस्यमा १३ हजार ३ सय ६० महिलाको सहभागिता रहेनेछ।

त्यसमा पनि एक जना दलित महिला अनिवार्य हुने भएपछि ६ हजार ६ सय ८० जना दलित महिलाको पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुनेछ। स्थानीय निर्वाचन ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख उप्रमुख दुबै पदमा उम्मेदवारी दिने दलको हकमा एउटा पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ। यदि यो व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारी दिएका सबै महिलाले जितेको खण्डमा स्थानीय तहमा १४ हजार १ सय ४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। तर, यसबाट महिला नै चुनिनेछन् भन्ने निश्चित भने छैन।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख उप्रमुखबाहेक स्थानीय तहको व्यवस्थापिकामा झण्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने देखिए पनि कार्यपालिकामा भने निकै कम मात्र उपस्थिति हुने देखिन्छ। जस्तो गाउँसभामा जितेका महिला सदस्यबाट गाउँपालिकामा ४ जना र नगरसभामा जितेका महिला सदस्यबाट नगरपालिकामा ५ जना महिलाले मात्र कार्यकारी भूमिका पाउनेछन्।

यो हिसाबले एकातिर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी सुनिश्चित भए पनि जितको सुनिश्चितता छैन भने अर्कोतिर कार्यपालिकामा थोरै मात्र महिलाको सहभागिता हुने देखिएको छ। कानुनीरूपमा व्यवस्थापिकामा संख्या बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी हो तर त्यसकै अनुपातमा कार्यपालिकामा पनि महिला उपस्थिति सुनिश्चित नगरिएको खण्डमा अब दलहरुले उम्मेदवारी दिंदा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले प्रायः सबै दलले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपाकिलाको उपप्रमुखमा मात्रै महिलाको नाम अघि सारिरहेका छन्। त्यसमा पनि कानुनी प्रावधानका कारण दलहरु बाध्य भएर मात्र यस्तो छलफल गरिरहेका छन्। निकै न्यून ठाउँमा मात्र प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारीको चर्चा चलिरहेको छ। त्यो त वडा अध्यक्षमा पनि कम ठाउँमा मात्र महिला उम्मेदवार अघि सार्ने देखिन्छ।

अब उम्मेदवारी दिंदा उप नभई प्रमुख पदमा पनि धेरै ठाउँमा महिला उम्मेदवार अघि सार्न र वडा अध्यक्षमा पनि महिलाको यथोचित सहभागिताका लागि दलहरु गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।

त्यस्तै दलित तथा अल्पसंख्यकको हकमा पनि दलहरुले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन भएको पन्ध्र दिनपछि गाउँसभाले दुई जना र नगरपालिकासभाले तीन जना दलित वा अल्पसंख्यकलाई कार्यपालिकामै मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यो सकारात्मक छ। स्थानीय तहलाई अझै समावेशी बनाउन दलित अल्पसंख्यकलाई पनि कार्यकारी भूमिकामै उम्मेदवार बनाउन जोड दिनुपर्छ।