लन्डन, (एजेन्सी)
बेलायतका परमाणु उर्जा केन्द्र र विमानस्थल सुरक्षालाई लिएर सर्तकता जारी गरेको छ। ती स्थानहरूमा आतंकवादी आक्रमणको खतरा रहेको जनाइएको छ।
गुप्तचर सूचनामा आतंककारीहरूले उर्जा केन्द्र तथा विमानस्थलको सिस्टम ह्याक गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त गोप्य सूचनाका आधारमा विगत २४ घण्टामा कयौंपटक अलर्ट जारी गरिएको छ।
द सन्डे टेलिग्राफले दिएको समाचारमा आतंकवादी समूहका कम्प्युटर ह्याकर्सले न्युक्लियर पावर स्टेसनको सुरक्षा घेरा भेदन गर्ने प्रयास भइरहको उल्लेख गरिएको छ।
बेलायतको उर्जा मन्त्री जेसे नरमनले भने– ‘सरका बेलायतको कुनै पनि साइबर हमलाबाट सुरक्षा गर्न पूर्ण तयार छ।’ साइबर सुरक्षा मजबुत गर्नका लागि १ अर्ब ९० करोड पाउन्ड लगानी गरिएको छ।
जासुसी सूचनाका अनुसार बेलायतको १५ सुचारु आणविक भट्टीमाथि आतंकवादी, विदेशी जासुस र ह्याकरका तर्फबाट आक्रमण हुने खतरा रहेको छ। ती अट्टीहरूले देशको कूल विद्युत उत्पादनको पाँच भागमा एक भाग ओगटेको छ।
बेलायतमा सिभिल न्युक्लियर स्टे«टेजी गत फेब्रुअरीमा तयार भएको र त्यसको उद्देश्य रियक्टर्सहरूलाई साइबर हमलाको खतराबाट बचाउन र मुक्त गर्नु तथा ती खतराहरूबाट लगातार सचेत रहनु रहेको नोरमनले बताए।
‘यी खतरा धेरै तर्फबाट छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी स्रोतबाट खतरा देखिएका छन्। यसलाई ध्यानमा राखी निजी क्षेत्रसँग मिलेर यसलाई सल्टाउनुपर्छ। विशेष गरी निज िक्षेत्रमा रहेको विमानस्थलमा ध्यान दिनुपर्नेछ’– (रक्षा तथा प्रतिरक्षा विज्ञ प्रोफेसर म्याल्म काल्मर्सले बताए।
मार्च २२ मा बेलायती संसद्बाहिर अतिवादी हमला भएको थियो। त्यसको जिम्मेवारी आईएसआईएसले लिएको थियो। उक्त हमलामा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४० जना घाइते भएका थिए।
आक्रमणकारीले संसद्बाट केही दूरीमा रहेको वेस्टमिनिस्टर पुलमा पैदल हिँडिरहेका बटुवाहरूमाथि गाडी कुदाएर किचेका थिए। त्यसपछि पनि उनले संसदनजिकै प्रहरीमाथि चक्कु प्रहार गरेका थिए। पछि प्रहरीको गोली प्रहारबाट आक्रमणकारी मारिए। ब्रुसेल्समा भएको कट्टरपन्थी हमलाको पहिलो वार्षिकीको दिन उक्त हमला भएको हो।
यसअघि अमेरिकी सञ्चार माध्यमले आईएसआईएस र अलकायदा जस्ता इस्लामिक कट्टरपन्थी समूहले ल्यापटपजस्तो डिभाइसमा पनि जडान गर्न सकिने बम विकास गरिरहेको जनाएको थियो। ती ल्यापटप बमले विमानस्थलमा सुरक्षा स्क्यानरलाई पनि छल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त खतरालाई नै ध्यानमा राखेर अमेरिका र बेलायतले ८ वटा देशका हवाइ यात्रुलाई ठूलो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लिएर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कदम चालेको अनुमान गरिएको छ।