हेमन्त जोशी, काठमाडौं
र्यातको तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन।
विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको छ। नेपालमा पाइने अधिकांश वस्तुहरू आयातित हुन्छन्। कृषिप्रधान मुलुक भए पनि खाद्य, फलफूल, तरकारीलगायत वस्तुहरूको विदेशबाट आयात उच्च छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा व्यापार घाटा करिब ५ खर्व ७८ अर्ब ८२ करोडभन्दा धेरै पुगेको छ। नेपालले बढी निर्यात गर्ने उनी, गलैंचा, पस्मिना, तयारी पासाक, चिया, अलैंची, प्रशोधित छालालगायतका वस्तुको निर्यातमा कुनै उल्लेख्य सुधार भएन।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कुल निर्यातको अनुपातका आयात १३ गुणा बढी छ। जुन अनुपात अघिल्लो वर्षमा १० दशमलव २ गुणाले बढी रहेको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा ९२ दशमलव ९ प्रतिशत आयात र ७ दशमलव १ प्रतिशत मात्र निर्यातको योगदान रह्यो।
चालू आर्थिक वर्षको दोसो चौमासिक अवधिमा ६ खर्ब ७५ अर्ब ११ करोड २४ लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। गत माघसम्ममा ५ खर्ब ९८ अर्ब ७३ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापारमा फागुन महिनामा मात्र साढे ७३ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। देशका १५ वटा मुख्य नाकाहरूबाट ६ खर्ब २६ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको हो भने ४८ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबर मात्रै निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपालको भारतसँग मात्र ६४ दशमलव ५७ प्रतिशत वैदेशिक व्यापार गरेको छ। भारतसँग नेपालले फागुन मसान्तसम्म ४ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपियाँ बराबरको व्यापार गरेको छ भने व्यापार घाटा ३ खर्ब ८० अर्ब ४७ करोड २२ लाखभन्दा बढी छ। भारतसँगको व्यापार घाटाको यो ठूलो अंशले भारतसँगको नेपालको परनिर्भरता कतिसम्म बढेको छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन। नेपालको दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार गर्ने देश चीनसँग ८५ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख वैदेशिक व्यापार रहेकोमा व्यापार घाटा ८३ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रहेको छ। त्यस्तै नेपालसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक यूएईसँग नेपालको व्यापार घाटा २० अर्ब ७४ करोड ८८ लाख पुगेको छ।
उच्च व्यापार घाटाका बाबजुत पनि रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचत र उच्च र उच्चकै स्थितिमा छ। तर गत वर्ष झन्डै १ अर्बको हाराहारीमा रहेको शोधनान्तर बचत चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा आधाले घटेको छ।
२ अर्ब रुपियाँ बराबर रहेको विप्रेषण आप्रवाहले साढे २ अर्ब बराबरको व्यापार घाटा धानिरहेको छ। २ वर्षसम्म नेदेखिएको ऋणात्मक शोधनान्तर स्थिति गत साउन र भदौ महिनामा देखियो। आन्तरिक वस्तु उत्पादन र निर्यातमा कमी, न्यून विप्रेषण आप्रवाह, खस्किँदो पर्यटन क्षेत्रलगायत समस्याले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो प्रभाव पार्यो।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ विप्रेषण। झन्डै ५७ प्रतिशत नेपालीको घरमा विदेशबाट पैसा आउँछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत रहेको विप्रेषणमार्फत् वार्षिक करिब ६ खर्ब नेपाल भित्रिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन, उपभोग, वचत र लगानीको अवस्था हेर्ने हो भने मिश्रित नै छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोग को अनुपात ९४ दशमलव ६ प्रतिशत र बचत ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाउँछ।
जसअनुसार मासिक १० हजार आम्दानी भएको व्यक्तिले ४ सय ५० रुपियाँ मात्र बचत गर्छ। विप्रेषण आप्रवाहकै कारणले राष्ट्रिय बचत अनुपात भने ४३ प्रतिशत छ। विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय वचत अनुपात बढेको देखिए पनि आन्तरिक उत्पादकत्व वार्षिक घट्दो क्रममा छ। देशमा आन्तरिक उत्पादकत्व घट्ने, तर उपभोग र आयात गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएर वस्तु र सेवाको माग बढ्ने भइरहनुमा विप्रेषण मुख्य कारण हो।
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणअनुसार मूल्ल वृद्धिदर भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। राष्ट्र बैंकले चैत अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि अहिले २ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा भएको सुधारले मूल्यवृद्धि कम भएको हो।
औद्योगिक पुँजीवादबाट वित्तीय पुँजीवादतर्फ ढल्लेको विश्व अर्थतन्त्रमा न्यून रोजगारी, पुँजीको विस्तार, न्यून लगानी, वस्तु उपभोगमा सहज पहुँच तर घट्दो आन्तरिक उत्पादन, विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रजस्ता समस्याले ग्रस्त नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका सकारात्मक सूचकहरू देखिएनन्।
मुलुकको राजनीतिक अन्योल र खस्कँदो शोधनान्तर स्थितिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेन। त्यसो त झन्डै २५ वर्षपछि गत फागुन महिनामा भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकहरूले १४ खर्बभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाए। ऊर्जा, कृषिलगायत निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिबद्धता आएपछि त्यसपछिको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले निर्माण सामग्रीहरूको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सवारीसाधन, मोबाइल ल्यापटप जस्ता प्रविधिमूलक र विलासिताका सामग्रीहरूको उपभोक्तामा शतप्रतिशत आयातमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको कुल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनको आयात मात्र झन्डै दोब्बर पुगेको छ। नेपालले ८३ अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरेको छ।
जुन रकम देशको कुल निर्यातभन्दा ३५ अर्ब ८ करोड १८ लाख रुपियाँभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा इन्धन आयात १ खर्ब नाघ्ने निश्चितप्रायः छ। फलाम तथा स्टिलको आयात पनि कुल निर्यातभन्दा बढी छ। चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ६१ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख रुपियाँ बराबरको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएको छ। औषधि र मेडिकलजन्य वस्तुहरूको आयात १५ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी छ। चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा मात्र झन्डै २२ अर्ब रुपियाँ बराबरको हीरा मोतीलगायत महँगा धातु र पत्थरहरूको आयात भएको छ।
निर्यात प्रवद्र्धनबाट नै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिबाट व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। अन्य वर्षहरूको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रहरूले यसपटक बन्द हड्ताल र लोडसेडिङको कम सामना गर्नुपर्यो। विद्युत् कटौती ४ घण्टामा मात्र सीमित हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ। अर्को कुरा भनेको विद्युत् भार कटौती कम हँुदा डिजेल पेट्रोल जस्ता आयातित इन्धनलाई थोरै मात्रामा भए पनि कम भएको छ। अबको चुनौतीका रूपमा कसरी विद्युतीय ऊर्जाले इन्धन प्रतिस्थापन गरेर व्यापार सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो।
समग्रमा फर्केर हेर्दा वर्ष २०७३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीति, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, संघीयतासँगै आर्थिक विकेन्द्रीकरणलगायतका विषयहरू चर्चामा रहे। चुक्ता पुँजी र तरलता अभावजस्ता विषयले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित तुल्यायो।
सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापन राजनैतिक रूपमै बहसको विषय बन्यो। भारत सरकारले ५ सय र हजार दरका नोटमा गरेको प्रतिबन्ध र नेपालमा रहेको भारु सटहीको अन्योलताको विषय पछिल्लो पाँच महिनामा ‘हटकेक’ का रूपमा रह्यो।