भगवती तिमल्सिना

२०७३ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक निर्णय हुनुका साथै उतारचढाव भएको वर्षका रूपमा २०७३ साललाई लिन सकिन्छ।

पछिल्लोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले लोकप्रियदेखि दीर्घजीवीसम्मका कार्यक्रमहरू अघि सारेर केही हदसम्म नीतिगत रूपमै निर्णय गरी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको छ।

यसै क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पन्ध्र वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति विसं २०७३–२०८८ सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर परेकाहरूलाई समेट्ने उल्लेख गरिएको छ। रणनीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री थापाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व अनुरूप यो रणनीति अघि सारिएको बताउनुभएको थियो।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कामको अवधिमा बाहिर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने या प्राक्टिस गर्न नपाउने र क्लिनिक खोल्नका लागि समेत स्वीकृति लिनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अर्को संस्थामा काम गर्नु पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिका नै पारित गरेको छ।

काठमाडौंका ११ वडामा स्वास्थ्य सेवा सम्झौता
काठमाडौ महानगरपालिकाभित्र ११ वटा वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र खोलिने भएको छ। शहर बजारमा रहेका स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पर्याप्त र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसकेका बेला शहरबासीलाई स्वास्थ्य परामर्श, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र प्राथमिक उपचार सेवाको एकीकृत प्याकेज पुर्याउने गरी काठमाडौंमा जनता स्वास्थ्य केन्द्र (स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र) स्थापना गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका बीच सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार आगामी ३ वर्षभित्रमा स्वास्थ्य केन्द्र सबै वडामा विस्तार गरिसक्ने योजना बनाइएको छ।
जनस्वास्थ्य जनताका पक्षमा
जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सन् १९७२ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र सोहीअन्तर्गत जनस्वास्थ्यका विषयमा पठनपाठनको शुरूवात गरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै समय सापेक्ष जनमुखी हुनुपर्ने कुरामा दबाब सिर्जना भयो। त्रिविले जनताको स्वास्थ्यलाई सरल र सुलभ रूपमा उपचारको पहँुचमा पुर्याउनका लागि राज्यको नीति अनुरूप आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिई १२ वटा मेडिकल कलेज विस्तार गरी नेपाल एउटा चिकित्सा शिक्षामा उच्च थलोका रूपमा दक्षिण एसियामै नमुनाका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो।

यसलाई कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकै एक प्रोफेसर डा. गोविन्द केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्यानकै बाजी लगाएर पटकपटक आमरण अनशन बस्नुभयो। उहाँले विगतमा जस्तै पछिल्लोपटक २२ दिन आमरण अनशन बसेर सरकारलाई मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट गरेका गल्ती र कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गराएरै छाड्नुभयो।

यति हुँदाहुँदै पनि अनशन तोडाउने क्रममा गरिएका सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आफैंले त्रिविको सिनेट बैठकमा आईओएमको स्वायत्तता खोसेर त्रिवि पदाधिकारीको पोल्टामा सुम्पिने लज्जास्पद कार्य गरेका छन्। यस्ता कार्यले नेपालका ठूला पद र पहुँचमा आसिन व्यक्ति र नेताहरूले देशकै स्वास्थ्य संस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुको सट्टा वर्षेनी करोडौंको राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विदेशमा गएर उपचार गराइरहेका छन्। यसले आम नेपालीको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको समेत हनन भइरहेको छ। नेपालकै सामान्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन गएका जनता उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नपाएर छटपटाई मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा नेताहरू भने सामान्य समस्या हुँदा पनि प्लेनमार्फत दलबलसहित विदेश यात्रामा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

सुर्ती नीति
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (छ) बमोजिम अनिवार्य रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट छुट्टै सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएर दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानभन्दा अलग्गै (सुर्तीजन्य पदार्थको मात्र कारोबार गर्ने छुट्टै पसल) स्थानबाट बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको नेतृत्वमा
काठमाडौं विश्व विद्यालय इतिहासमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिँदै सन् १९९१ मा स्थापना भएको देखिन्छ। यो संस्थागत विकासका क्रममा उत्कृष्ट कार्य गरि देशकै लागि निकै ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने संस्था हो। यसका संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माको योगदान बिर्सनै नसकिने पक्ष हो। यो राज्यको ठूलो इज्जत र सम्पत्ति जोगाउन राजनैतिक चलखेल हुनुहुन्न भन्दै बुद्धिजीवीहरूले खबरदारी गरेकै कारण यसपटक भागवण्डा मुक्त हुन निकै उतारचढाव आयो। अन्ततः बुद्धिजीवीहरूकै सल्लाह र सुझावलाई ध्यानमा राखी उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसकै आधारमा दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रा.डा. रामकण्ठ माकजुलाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छ। सरकार सम्हालिरहेका नेताहरूले यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने नभई विशुद्ध शैक्षिक संस्थाको विकास गर्नमा जोड दिनुपर्छ।

मृगौला प्रत्यारोपणलाई सहज
नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको शुरुआत भएको एक दशक भए पनि दाताको नाता सम्बन्ध पारिवारिक र साँघुरो बन्धनमा रहेकै कारण लुकिछिपी विदेशिने र मृगौला बेचबिखन गर्ने गराउने गिरोहको संस्थागत रूपमै ठूलो चलखेल भइरहेको थियो। यिनै समस्यालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य मन्त्री थापाको पहलमा नयाँ नीति ब्रेन डेथ (मस्तिष्क मृत्युपछि) स्वैच्छिक मृगौला दान दिन पाउने नीति २०७३ पारित भएको छ। यो अंगदान नीतिले मृगौला मात्र नभई अन्य अंगको समेत प्रत्यारोपणमा मद्दत पुग्नेछ। व्यवस्थापन र कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो।

मानसिक स्वास्थ्य नीति तयार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति तयार गरेको छ। ‘मानसिक समस्याका बारेमा खुलेर कुरा गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य नीति बिहीबार तयार गरी मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

पछिल्ला निर्णयहरू र कार्यान्वयन
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सृजना, अनुगमन र पदपूर्ति, औषधि व्यवस्थापन, बाल स्वास्थ्यमा सुधार, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको मूल्यांकन, पुरस्कार र दण्ड, स्वास्थ्य संस्था निर्माण तथा पुनर्निर्माण, कार्यालय समयको पालना निर्देशन, अनियमितता रोक्न नीति, नेताहरूले जथाभावी रूपमा खर्च गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा कोषमा केही हद सम्म कटौतीजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। यसको कार्यान्वयन र अनुगमनले निरन्तरता पाउनुपर्ने देखिन्छ। उपचारको पहुँचमा जनताको स्वास्थ्य भन्ने मूल उद्देश्य राख्न कोसिस गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्षसँग अघि सारिएको स्वास्थ्य बीमा नीतिलाई पनि स्पष्ट र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु त्यति सजिलो र सहज विषय नभएकाले सरकार मात्र नभई सबै निकायको सहभागिता गराउन नीति बन्नुपर्छ।

आँखा उपचार
नेपाल आँखा अस्पतालले ४३औं स्थापना दिवसका अवसरमा ४३ जना असहाय र गरिब बिरामीहरूको मोतिविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरी ज्योति प्रदान गरि मनाएको छ। बिरामीहरूको आँखाको पट्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खोल्दै वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
क्यान्सर
विश्वमा नै सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि उत्तिकै प्रभावित मुलुकको सूचीमा परेको छ। यस खाले समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्ने समस्या राज्यका लागि निकै ठूलो चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ। हालसम्म क्यान्सर हुनाको प्रमुख कारण के हो भन्नेबारेमा विश्वमै खोजको विषय भइरहेको अवस्थामा क्यान्सरको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। क्यान्सर निकै महँगो र जटिल स्वास्थ्य समस्या हो। यिनै विषयलाई मध्यनजर गरी महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणका लागि निःशुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय स्वागत योग्य छ। तर यो कागजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपमै लागू गर्न सबैको चासो र लगनशीलताको खाँचो देखिन्छ।
क्यान्सर उपचार हुन नसक्दाका
दर्दनाक घटना २०७३
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक जना बिरामी र कुरुवाले आत्महत्या गरे। झापाको तोपगाछि–२ का ३३ वर्षीय दुर्गा बराइली र मोरङको सिजुवा १ घरभई प्रतिष्ठानकै सामान्य प्रशासनमा कार्यरत ५३ वर्षीया गंगा भट्टराईले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घाँटीको क्यान्सर लागेका भट्टराई भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचारपछि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनले उपचार महँगो भएकै कारण पेइङ वार्ड बिल्डिङको झ्यालबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेका हुन्।

स्तन क्यान्सरपीडित आमाको कुरुवा बसेका बराइलीले पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेकै कारण झुन्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्। उनले आमा फुलमाया विकको स्तन क्यान्सरको उपचार गराइरहेका थिए।

यस्ता अनगिन्ती घटनालाई नजिकैबाट नियाल्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुशल नेतृत्वको खोजी गरेकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई पाउँदा सहजता भएको देखिन्छ। तर कतिपय नेता र स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई भने निर्णय पालना गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो पनि नभएको हैन। यस्ता खाले निर्णयले जनमानसमा भने निकै खुसी ल्याएको छ। यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ र कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड रहेको छ।

स्वास्थ्य सचिव
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञ सचिव हुनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै स्वास्थ्यकर्मीले पटकपटक गरेको आन्दोलन र ध्यानाकर्षणलाई मध्यनजर राखी सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशक पदसमेत सम्हाली सक्नुभएका विज्ञ डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरेको छ। यसले निरन्तरता पाउने कुरामा भने अझै दुविधा कायमै छ। पटकपटक हुने सरकार परिवर्तन र अस्थिरताले ल्याउने यस्ता प िरवर्तनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र नभई आम जनता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ।

पछिल्लो समय गरे के हुन्न मेहनत गर जे पनि सम्भव छ भन्ने जमातको स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालयहरू, अस्पताललगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा आएको जागरुकताले जनमानसमा निकै आशा पलाएको छ। यो आशा र भरोसाको दियो जागिरहोस कसैले व्यक्तिगत या दलीय स्वार्थका लागि दुरूपयोग नगरून् र देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको वातावरण तय गर्दै जान सकून्। २०७३ सालको सिकाइले नयाँ वर्ष २०७४ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासले नेपाललाई स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि टेवा पुर्याउन सकोस्। देश र जनतामा स्वास्थ्य जनचेतनाले फड्को मारोस् र स्वास्थ्य सुधारमा गाउँदेखि शहरसम्म र सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थसम्ममा समान व्यवहार गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुन सकून्।

LEAVE A REPLY