समस्या सुल्झाइएनन्, बल्झाइए

लोडसेडिङबाट मुक्ति निकै ठूलो उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि सरकार फेर्ने चुरीफुरी, राष्ट्रियताको नाम लिएर झगडा र ओहदाधारीबाट रिबन काट्ने रहर मेट्दै बित्यो –२०७३ साल।

मधुसूदन रायमाझी
संविधान जारी भएपछि देशमा विकासले गति लिने आशा र अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वमार्फत समृद्धिको सपना पूरा हुने विश्वास जागेको थियो। लामो त्याग र बलिदानीबाट जारी भएको संविधानको मर्मअनुसार मुख्य राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। राजनीतिक दलहरूको ध्यान संविधान कार्यान्वयन गर्नतिरभन्दा पनि सरकारमा कसरी पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन।

संविधान जारी भएपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन। ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नौ महिनापछि पुनः नयाँ सरकारको बहस शुरू भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वर्षौंदेखि रहँदै आएको लोडसेडिङ हटाएर नागरिकलाई ठूलो राहत भने दिएको छ। तर महँगी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भने सरकारको भूमिका प्रभावकारी रूपमा महसुस गर्न जनताले सकेका छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अगाडि बढाउन केही पहल गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। मूलतः राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप तथा वादविवादमै राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भए। संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विवाद एक वर्षमा सबैभन्दा बढी रस्साकस्सीको विषय बन्न पुग्यो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको संविधान संशोधन विधेयककै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ४० दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद्को बैठक चल्न दिएन। विशेष गरी प्रमुख दलहरू संविधान संशोधनको किचलोमा धेरै समय रुमलिएको देखिन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आरोप–प्रत्यारोपको बीचबाटै भए पनि बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनेभन्दा पनि सत्तालाई स्वार्थमा राख्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन्। संविधान कार्यान्वयन गर्नतिर भन्दा पनि को सरकारमा पुग्ने भन्ने दौडधुपमा नै राजनीतिक दलहरूले बढी समय खर्चिए। तर, संविधानअनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयमा आएको छ। पहिलोपटक सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। यद्यपि स्थानीय तहको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

संविधान जारी भएपछि देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिमा लैजाने सामूहिक प्रतिबद्धताको सट्टा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दलीय स्वार्थमै केन्द्रित रहे। देशको समृद्धिको सपना साकार पार्नका लागि नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबैभन्दा बढी समय मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न खर्चिए। के बिहान के साझ के रात अधिकांश समय वार्ता र छलफलमा नै बढी समय खर्चिदा नीति निर्माण तहमा खासै परिवर्तनको महसुस हुन सकेन। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सार्वजनिक कार्यक्रममा रिबन काट्न नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रचण्डले आफ्नै बाचा र प्रतिबद्धता भुल्दै दैनिकजसो रिबन काटने कार्यमा व्यस्त देखिए।

मधेसको समस्याको बारेमा प्रमुख तीन दलले समस्या पहिल्याउने तर समस्याको गाँठो फुकाउनका लागि खासै जाँगर तथा जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्दा मधेसी मोर्चाले मागमाथि माग र अडानमाथि अडान थप्दै जाने शृंखला चल्यो। संविधान जारी भएपछि संविधानका राम्रा पक्षको बारेमा प्रमुख दलले मधेसका जनताहरूलाई बुझाउन सकेनन्। मधेसी मोर्चाले संविधानका सकारात्मक विषयहरू बिर्सिएर नकारात्मक विषयलाई मात्र मधेसमा प्रचार गर्दा समेत प्रमुख दलहरूले त्यो भ्रम चिर्न सकेनन्। देशको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर जुटनुपर्ने राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाममा बढी समय बिताए। आन्तरिक एकताले मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई राजनीतिक दलहरूले दह्रोसँग पकड्न सकेनन्। समस्याको पहिचान गर्नतिर भन्दा पनि समस्यामाथि समस्या थोपर्ने नाममा राजनीतिक दलहरूले बढी समय बिताएको देखिन्छ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भए पनि राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट भिजन र दृष्टिकोण नहँुदा देशभित्र भएका उद्योग धन्दा विस्थापित भएका छन्। नयाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बेरोजगारी घटाउनेतर्फ पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। हरेक सरकारले कागजमा निकै लोकप्रिय नीति सार्वजनिक गर्ने गरे पनि व्यवहारतः खासै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देशको ऊर्जाशील झन्डै ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। समस्याको चुरो पत्ता लगाएर पनि पहिचान गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य कमजोरी देखिन्छ।

संविधानअनुसार सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयमा ल्याएको छ। सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाएर जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा सुविधा पुर्याउनुले नागरिकहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। अधिकार सम्पन्न गाउँपालिका कार्यान्वयमा आएसँगै स्थानीय तहको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चासो र चिन्ता पनि थपिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत स्थानीय तह झन् अधिकार सम्पन्न हुनेछ। स्थानीय तह सञ्चालन गर्नका लागि स्रोत साधनको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य चुनौती रहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने अझै पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकेको देखिँदैन। दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्ने आँट र हिम्मत राजनीतिक दलका नेतृत्वले गर्लान् कि नगर्लान् त्यो हेर्न अब २०७४ साल पर्खनुपर्नेछ।

LEAVE A REPLY