टीका बन्धन
गत साउनमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दैै सरकारबाट बाहिरिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा उनले विशेष जोड दिए पनि वर्तमान सरकार सम्झौता कार्यान्वयनको चरणसम्म अझै पुग्न सकेको छैन। ओलीले चीनसँग विभिन्न १० बुँदे सम्झौता गरेपछि चिसिएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न वर्तमान सरकार केही हदसम्म सफल भए पनि नेपाल–भारतबीच स्मरणीय सूची थपिन सकेको छैन। २०७३ मा कूटनीतिक क्षेत्र मुख्यतया राजदूत नियुक्तिको विवाद, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमणको चर्चा, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकजस्ता कुरामा केन्द्रित रह्यो।

सीलाई निम्तो मात्रै दोहोरियो

२०७२ चैत पहिलो साता नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन, यातायात, स्वतन्त्र व्यापारलगायत विभिन्न १० बुँदे सम्झौतापछि दुवै मुलुकको सम्बन्ध निकै उचाइमा पुगेको चर्चा गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका त्यस्ता सम्झौतासँगै दुवै मुलुकको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन उच्च स्तरीय द्विपक्षीय भेटघाट हुने बताइएको थियो। सोहीअनुसार ओली सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङलाई औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमणको निम्तो हस्तान्तरण गर्यो।

सीको भ्रमणको गृहकार्यमा राम्रोसँग जुट्न नपाउँदै गठन भएको वर्तमान सरकारले समेत राष्ट्रपति सीलाई प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल भ्रमणको निम्तो दोहोर्याइरहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटवार्तामा ‘उपयुक्त समयमा आफूले नेपाल भ्रमण गर्ने’ कूटनीतिक जवाफ दोहोर्याउँदै आएका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण कहिले हुने भन्ने प्रस्ट जवाफ भने चीनले दिएको छैन। भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा हस्तान्तरण गरिएको औपचारिक निम्तोका क्रममा सीले विगतकै शैलीको जवाफ दोहोर्याएका थिए। गत असोज अन्तिम साता भारतको गोवामा आयोजना भएको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’ मा जाँदा वा गोवाबाट फर्किंदा सीले नेपाल भ्रमण गर्ने भनिए पनि उनको भ्रमण अन्तिम समयमा रद्ध भएको थियो।

विवादमा राजदूत सिफारिस

लामो समयदेखि राजदूत रिक्त रहेका विभिन्न १३ मुलुकसहित पहिलोपटक स्पेनमा समेत दूतावास खोल्दै राजदूत सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय निकै विवादित बन्यो। संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई), ओमान र कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू आशा लामा, शर्मिला पराजुली र रमेश कोइरालाको नाम निकै विवादमा आयो। चर्को आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद्ले यूएई र ओमानका लागि प्रस्तावित आशा लामा र शर्मिला पराजुलीको नाम फिर्तासमेत लिएको थियो। तर फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकी पराजुलीको नाम भने सो पार्टीको दबाबपछि सरकारले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। राजदूत सिफारिस गरिएकाहरू निकै विवादमा तानिएपछि सरकारले दुई साता ढिलो गरेर मात्रै प्रस्तावित नाम संसद्मा पठाएको थियो।

राजनीतिक भागवन्डाका आधारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४, राप्रपाबाट ३ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ जना राजदूत सिफारिस भएका थिए। आशा लामाको नाम फिर्ता लिएपछि १२ जनाको मात्रै संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ भने स्पेनका लागि प्रस्तावित भरत रायमाझीको नाम भने सरकारले सुनुवाइ समितिमा पठाएन।

सो मुलुकमा दूतावास खोल्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै रायमाझीको नाम सुनुवाइमा पठाइने बताइएको छ। लामाको नाम फिर्ता भएपछि कांग्रेस कोटामा अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया), भीम उदास (म्यानमार), डा. चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका) र रमेशप्रसाद कोइराला (कतार) को सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ।

त्यसै गरी माओवादी कोटामा युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), महेन्द्र सिंह (साउदी अरेबिया) र पदम सुन्दास (बहराइन) का सिफारिस भएका छन्। राप्रपाका तर्फबाट प्रतिभा राणा (जापान), निरञ्जन थापा (इजरायल) सहित फोरम लोकतान्त्रिका तर्फबाट पराजुली ओमानका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्।

राजनीतिक कोटामा राजदूत सिफारिस भएर विवादमा तानिएका मात्रै होइन, अन्यको पनि कूटनीतिक योग्यता र क्षमताबारे आशंका गर्नेहरू धेरै छन्। पूर्वराजदूत केशव झा भन्छन्– ‘सिफारिस भएका कसैलाई मैले व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन खोजेको होइन, तर अधिकांश कूटनीतिक योग्यता क्षमता नभएका छन्, राजदूत बनेर खटिनेहरू कार्य अवधि सम्पन्न नगरी फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था नआओस्।’ राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो महत्त्वपूर्ण पदका लागि योग्य मान्छे छान्न नसक्नु ठूलो गल्ती भएको बताउँदै उनले भने– ‘हरेक पार्टीमा योग्य र दक्ष मान्छेहरू पनि छन् तर दलहरूले आफ्नो पार्टीमा भएका योग्य र क्षमतावान् मान्छेहरूको अपमान गर्ने काम गरेका छन्।’

कूटनीतिक योग्यता र क्षमता भएकाहरूलाई नै राजदूत छनोट गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक सरकारलाई सुझाव दिए पनि सो कुराको सुनुवाइ हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘हाम्रो सुझावमा सरकार गम्भीर बनेन, पार्टीभित्रकै योग्य र दक्ष व्यक्तिहरूलाई यस्तो जिम्मेवारीमा छान्न दलहरू परिपक्व बन्न सकेनन्’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। यसअघि चैत दोस्रो साता प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यशैली सामान्य र कर्मकाण्डी मात्रै बनेको भनेर आलोचित समेत बन्यो।

दोहोरिए दीपकुमार

सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै गत वर्षको वैशाखमा राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएका भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय फेरि सोही जिम्मेवारीमा दोहोरिएका छन्। तत्कालीन सरकारले उपाध्यायमाथि लगाएको आरोपको नेपाली कांग्रेसले आपत्तिसमेत जनाएको थियो। गत साउनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलगायतका दल सम्मिलित वर्तमान सरकार गठन भएपछि कांग्रेसले पुनः उपाध्यायलाई सो जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गर्यो। पूर्ववर्ती सरकारले मुलुकको हितमा काम नगरेको भनेर फिर्ता बोलाएका उपाध्याय ४ महिनापछि पुनः सो जिम्मेवारीमा दोहोरिए। उपाध्यायसँगै माओवादी कोटामा चीनका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नियुक्त भए।

औपचारिकतामा समूहको बैठक

पटकपटक स्थगित भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को तेस्रो बैठक चैतको तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। २०७३ असार तेस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो बैठकदेखि समूहको प्राथमिकतामा रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयलाई तेस्रो बैठकले समेत टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन। सो सन्धिलाई समय सापेक्ष बनाउन नेपालले गरेको आग्रहबारे भारतीय समूह सकारात्मक भए पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा सो विषयको मुख्य एजेन्डाका रूपमा पुनः दोहोरिने निश्चित भएको छ।

चौथो बैठक आगामी जेठ १६ देखि १८ गते (मे २९ देखि ३१ तारिख) सम्म भारतको देहरादूनका लागि तय गरिएको छ। तेस्रो बैठक जलस्रोत, वाणिज्य, सीमा अतिक्रमण र सुरक्षाजस्ता विषयमा पनि केन्द्रित भएको बताइएको छ। २ वर्षे कार्यअवधि तोकिएको समूहको बैठक हरेक ३⁄३ महिनामा एक अर्को मुलुकमा बस्ने भनिए पनि पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार हुन नसक्दा आलोचित समेत बन्न थालेको छ।

यद्यपि समूहका नेपाली संयोजक एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा निर्धारित समय अवधिभित्रै दुवै पक्षले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने दाबी गर्छन्। तेस्रो बैठकको समापनपछि उनले सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘दुइटै समूह एउटै भएर काम गरिएको छ, हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी तोकिएकै अवधिभित्र सम्पन्न हुनेछ।’

LEAVE A REPLY