वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै ३७ हजार राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिदै छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दल र नेताहरुको गलत आचरण एवं व्यवहारले आमजनतामा नकारात्मक धारणा पैदा भइरहेको बेला स्थानीय सरकारको रुपमा चिनिने यति ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा आमजनताले राम्रो व्यक्ति छान्नुपर्ने त छँदै छ, राजनीतिक दलहरुले पनि उम्मेदवार तय गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ । मुलुक नया संरचनामा अघि बढिरहेको बेला राजनीतिक दल र नेताहरुको शुद्धीकरण अपरिहार्य भएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसमेत प्रमाणीकरण भैसकेको छ । जुन कानुनले दलहरुलाई समेत इमानदार नेतालाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य बनाएको छ । खराब आचरणकै कारण नेताहरु समाजमा सम्मानित हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको उम्मेदवार छनोटमा शुद्धीकरण हुन जरुरी पनि थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएकोलाई मात्र दलको सदस्यता वितरण गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ ।

नेपालमा कानुन बन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण भैरहेको सन्दर्भमा नयाँ ऐन आएको शुरुवातदेखि नै कार्यान्वयनलाई सबै पक्षले विशेष महत्व दिनुपर्छ । दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आपूm अनुकूल कार्य गर्दै आएका नेताहरुको विगत हेर्दा सबै पक्षले कानुन कार्यान्वयन गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा चुनिएका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिमा सक्रिय कतिपय नेताहरुको व्यवहारले आमजनतामा सिंगो राजनीतिप्रति नकारात्मक धारणा पैदा भैरहेको बेला नेताहरुको शुद्धीकरणले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्दछ । दलसम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तहपछिको अन्य दुई निर्वाचनमा पनि नेताहरुको शुद्धीकरण हुनेछ । तलबाट माथि राजनीतिक दल र नेताहरुको शुद्धीकरण भएसँगै सिंगो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत मिल्नेछ । अतः स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै शुद्धीकरण अभियानलाई कडाइका साथ लागू गरौं ।

LEAVE A REPLY