काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले दायर गर्नुभएको रिटमाथि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सिलवालले मागेअनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले अर्याललाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतलमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार चार प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्ये वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफू सबभन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो।
रिट निवेदनमा सिलवालले आफू र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गर्नुभएको छ। कार्यसम्पादमा आर्थिक वर्ष २०६९⁄७० मा सिलवालको अंक १ सय ४८ छ भने अर्यालको १ सय ४७ छ।
त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुवैको अंक बराबर देखिन्छ। २०७०⁄७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१⁄७२ मा ३९ र २०७२⁄७३ मा ४० छ। यसरी कुल अंकमा सिलवाल २ सय ६३ र अर्याल २ सय ६२ रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।