सर्मिला बुढाथोकी
विनाशकारी भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्नै लागेको छ। भूकम्पले दोलखा जिल्लामा महिला ७१, पुरुष ७१, बालिका १७, बालक २० र लिङ्ग नखुलेको १ गरी १ सय ८० जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाका अधिकांश घर बस्न नहुने गरी क्षतिग्रस्त बनेका छन्। तर आर्थिक अभाव, नीतिको अभाव, सरकारी उदासीनताजस्ता कारणले दोलखा अहिले पनि पुनर्निर्माणकै चरणमा छ। भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क, क्षतिको विवरण, अनुदानको क्रम र चरणजस्ता विषय अहिले पनि विवादित देखिन्छ।
फेरि पनि पुनर्निर्माणको काम शून्यताबाट भने शुरुवातीको चरणमा प्रवेश गरेको छ। भूकम्पपीडितको तथ्याङ्कमा केही विवाद भए पनि करिब ४८ हजार भूकम्पपीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार लिएको र त्यसमध्ये १ सय ८ घर धुरीले दोस्रो किस्ता तथा ३६ जनाले तेस्रो किस्ताको पहलकदमी शुरु गरेका छन्। र, त्रिपाल तथा टहरोबाट पक्की घर निर्माणमा अग्रसर बनेका छन्। यो क्रममा समावेशिता, सक्रियता, सहभागिताजस्ता विषयको चर्चा हुने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन हुने र जनता तथा सरोकारवाला निकायबीच रस्साकस्सी हुने अवस्थासमेत देखिएको छ।
समाजका हरेक गतिविधिमा अहिले लैंगिक समावेशिताको आवाज उठिरहेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि महिलाको सहभागिता र भूमिकाबारे चासो र चर्चा स्वाभाविक बनेको छ। दोलखा जिल्लामा पुनर्निर्माणको क्रमलाई हेर्दा महिलाको सक्रियता र सहभागिता उदाहरणीय बनेको छ। बेरोजगारीले आक्रान्त भएको समाजका युवाहरु विदेश पलायन हुन थालेपछि अहिले दोलखाली महिलाहरु साबेल, बेल्चा, हथौडाजस्ता औजार लिएर पुनर्निर्माण कार्यमा जुटिरहेका छन्। श्रमिकको अभावमा पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि दोलखाको धेरै ठाउँमा महिलाले कठोर श्रम गरेर पुनर्निर्माणमा सघाएका हुन्।
भूकम्पअघि भएका निर्माण कार्यमा नगन्य मात्रामा महिलाको सहभागिता रहने गरेको थियो। पहिले सहयोगीको रुपमा निर्माण सामग्री ओसार्न मात्र महिलाको सहभागिता हुने गरेकोमा अहिले पुरुषसरह महिलाले पनि मुख्य कामदारको रुपमा सहभागिता जनाउन थालेका छन्। यसले एकातिर पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न सघाइरहेको छ भने अर्कोतिर महिला आत्मनिर्भतामा समेत वृद्धि गरेको छ। पुनर्निर्माणमा महिला सहभागिताको लागि देखिएको सीपको समस्या समाधानमा समेत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेको देखिन्छ। भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणमा सहज होला भनेर नै श्रमिक महिलाहरुको लागि विभिन्न संस्थाले सिकर्मी, डकर्मीजस्ता तालिम आयोजना गरेको जनाएको छ।
अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएआईडी)को आर्थिक सहयोगमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट)ले दोलखा जिल्लामा बलियो घर कार्यक्रममार्फत ३२ जना महिलालाई डकर्मी तालिम, १९ जनालाई भूकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माणसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम र ५२ जना महिलालाई भूकम्पीय पुनर्निर्माणमा सामाजिक परिचालनसम्बन्धी तालिम दिएको तथ्याङ्क छ। निर्माणको काम भन्नेबित्तिकै पुरुषको दायित्व सम्झने मानसिकतामा यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महिलाको सक्रियताले परिवर्तन गरिदिएको छ। अब कसैले पनि पुनर्निर्माणको क्रममा पुरुषको काम यो, महिलाको काम यो भनेर छुट्याउने अवस्था निम्त्याउने छैनन्। काम जुनसुकै होस् अब लिङ्गको आधारमा नभै सीप, क्षमता र सक्रियताको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित बनेको छ।
भूकम्पपछिको अवस्थामा काममा त केहीहदसम्म विभेद अन्त्य भयो तर ज्यालामा विभेद भने हटेको छैन। पुनर्निर्माणमा श्रम गर्ने महिलाहरुले अहिले पनि ज्यालामा विभेद सहनुपरिरहेको छ। त्यही काम पुरुषले गर्छन्, धेरै ज्याला पाउँछन्। त्यही काम महिलाले गर्छन् तर ज्याला भने थोरै पाउँछन्। यसरी ज्यालामा विभेद कायमै रहँदा महिलाहरु झन्र बढी मारमा परेका छन्। अहिले काममा विभेदको अन्त्य भएपछि पनि काम धेरै, ज्याला थोरैको अवस्था बनेको छ। त्यसैले अब जसरी काममा विभेद अन्त्य हुँदै गएको छ, त्यसै गरी ज्यालामा भएको विभेद पनि अन्त्य गरिनुपर्छ
सरकारी मापदण्डअनुसार पुरुष या महिला जो भए पनि दक्ष जनशक्तिलाई दैनिक ७ सय ३५ र अदक्ष जनशक्तिलाई दैनिक ५ सय २५ रुपियाँ ज्याला दर निर्धारण गरिएको छ। तर जसले काम लगाइरहेको हुन्छ उसले स्वमूल्याङ्कनको आधारमा महिलाले थोरै काम गर्छन् भन्दै ज्यालासमेत कम गरिदिएको पाइन्छ। काम लगाउनेले पुरुष कामदारलाई दैनिक १ हजारसम्म दिने तर महिलालाई दक्ष नै भए पनि दैनिक ४–५ सयभन्दा बढी दिएको पाइँदैन। यस अवस्थामा लैंगिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै समाजका हरेक पक्षले समानता काममा र समानता ज्यालामा समेत कायम गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकियो भने महिलाको आत्मनिर्भरतामा पनि टेवा पुग्नेछ।
समावेशिता अहिले नारा बनेको छ। विभिन्न परियोजना, निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति, विभिन्न संघसंस्था आदिमा समावेशिताकै लागि भए पनि महिला, दलित, जनजातिलाई कोटा छुट्याउने गरिएको छ। तर त्यो व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्ने अहं सवाल बनेको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि समावेशिताको विषयले प्रवेश पाएको छ र कतिपय ठाउँमा स्वस्फूर्तरुपमा समावेशिता देखिएको पनि छ। पुनर्निर्माणको यो चरणमा समावेशिता व्यावहारिक बन्नुपर्छ। व्यावहारिक समावेशिता भयो भने यसले पुनर्निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन निकै टेवा पुग्नेछ। यो वा त्यो बहानामा पुनर्निर्माण अभियानमा महिलालाई अलग गर्ने वा कम स्थान दिने काम भयो भने त्यसले विकासमा नै अवरोध गर्नेछ।