अलमल नगरी निकास देऊ

संविधान जारी भएपछि संविधानप्रति लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । मोर्चाको माग पूरा गर्नको लागि पहिलो पटक संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ । अहिले सरकारले दोस्रो पटक दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर पुनः नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा लामो विवाद र बहस हुँदै आएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकार–मोर्चाबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब एक महिना मात्र बाँकी छ । निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरु गाउँ–गाउँमा होमिएका छन् । राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार छनोट गर्ने चटारोमा छन् । सरकारले निर्वाचनको तयारी तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशको सीमांकन अधिकारसम्पन्न संघीय आयोगले टुंगो लगाउने गरी भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर मधेसी मोर्चाले पुनः असन्ुतष्टि जनाएको छ ।

अब सधैँ आन्दोलनको धम्की र घुर्कीभन्दा पनि मधेसवादी दलहरुसमेत सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी जाजय मागहरु पूरा गर्नुपर्छ । मधेसवादी दलहरुले पनि अनावश्यक माग र अडान राख्नुको सट्टा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । निर्वाचनमा भाग लिनको लागि कसैले पनि खुट्टा कमाउनुहुँदैन । संविधानअनुसार अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । यसलाई संस्थागत गर्न पनि निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन । जनताको चाहना र भावनाअनुसार निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना असन्तुष्टि र मागहरु पूरा गर्न सकिने बाटो रोज्नुपर्छ । आन्दोलनको धम्की दिने प्रचलनको अन्त्य गरेर आफ्ना जायज मागहरु जनताको बलमा पूरा गराउनतिर लाग्नुपर्छ । मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनको लागि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ । त्यसैले अनावश्यक हठ र अडान त्यागेर समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउनेतर्फ सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरुले अलमल नगरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निकास दिनुपर्छ ।