बीपी साह, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न यसअघि दर्ता गराएको सीमांकन फेरबदलसहितको संविधानको दोस्रो संशोधन फिर्ता लिँदै नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले सीमांकनसहितको चार बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको हो। मंगलबार साँझ नै सरकारले संसद् सचिवालयमा संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो।
मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सबै पक्षको सहमतिमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नयाँ प्रस्तावको विरोध गरेको छ भने मधेसी मोर्चाले नयाँ संशोधन प्रस्तावमाथि आफूहरुसँग छलफल नै नभएको बताउँदै असन्तुष्टि जनाएको छ। नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्। नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धी विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ। आयोगको कार्यादेश सरकारले तोकेबमोजिमको हुनेछ। साथै नयाँ संशोधनमा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। भाषा र नागरिकतासहितका विषयमा भने पुरानै प्रस्तावमा भएअनुसारको व्यवस्था कायम गरिएको छ।
सरकारले यसअघि मंसिर १४ गते संशोधन दर्ता गराएको थियो। उक्त संशोधनको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितको ९ दलीय गठबन्धनले विरोध गरेको थियो। उक्त संशोधनलाई मधेसी मोर्चाले पनि परिमार्जन गरी पारित गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। मंगलबार सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक फिर्ता भएको हो। विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा सत्तारूढ सांसदहरुले हुन्छ भने पनि ‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा एमाले सांसद मौन बसेपछि विधेयक सर्वसम्मत फिर्ता भएको हो। एमालेले संविधानको धारा २७४ को संशोधनका विषयमा विमति राख्दै आएको छ।
कानुनमन्त्री नायकले एमाले र मधेसी मोर्चाकै सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराइएको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ संशोधन प्रस्ताव एमाले र मधेसी मोर्चा दुवैको सहमतिमा ल्याइएको हो, त्यसैले यो प्रस्ताव पारित हुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन।’ उहाँले प्रस्तावबारे मधेसी मोर्चासँग पनि ठोस सहमति भएको दाबी गर्दै मोर्चाले पनि प्रस्ताव पारित गराउनका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी जतिसक्दो चाँडो यो प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छौं, तर संसद्को प्रक्रिया छ, अब वैशाख ७ गते संसद्मा प्रवेश हुन्छ, त्यसपछि प्रस्तावलाई परिपक्व हुनका लागि ५ दिनको समय दिइन्छ।’
यता मधेसी मोर्चाका नेता एवम् सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नयाँ संशोधन प्रस्ताव पनि पूर्ण नभएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो।